समय, शक्ति र राज्यको सम्पत्ति थप बर्बाद नगरौँ !

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सुन्यौँ । विनियोजन विधेयक पनि हे¥यौँ । यो बजेटले अझ बढी विवाद र विग्रह निम्त्यायो । सारा प्रदेशवासीहरूलाई एक खालको सन्तुष्टि, विकासको प्रत्याभूति र नयाँ आशाको लहरको प्रत्याभूति बजेटले दिनुपथ्र्यो, तर शासक दलका सांसदहरूले समेत यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
यो बजेट एक खालको पाण्डोराको बाकस बनेको छ । पाण्डोराको बाकस खुलेसँगै त्यहाँ विभिन्न खालका बेथितिहरू, विसङ्गतिहरू, दुःख, पीडा, असन्तुष्टि, अत्याचारहरू छताछुल्ल भएको हामी अनुभव गरिरहेका छौँ । यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट सार्वजनिक हुँदा नीति तथा कार्यक्रम आएन, बरु खाली फाइल आयो ¤ त्यो कतै अशुभ सङ्केत हो कि भनेर धेरैले आशङ्का पनि गरेका थिए । परिणामतः बजेट पनि खाली आएको धेरैले अनुभव गरिरहेका छन् । हाम्रो आपत्तिको विषय त्यही नै हो । बजेटमार्फत प्रदेशवासीहरूको हक र हित तथा विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा थियो तर यो छैटौँ पटक पनि त्यो हुन सकेन । यो बजेटको हामीले विरोध गर्नुपर्नाको कारण यही नै हो ।
हिजोका दिनहरूमा बजेटमाथि छलफल हुँदा सुझाव दियौँ, विरोध ग¥यौँ र सच्याउन बारम्बार माग ग¥यौँ । त्यतिखेर पनि शासक दलबाट बजेट उत्कृष्ट छ भन्दै प्रतिरक्षा गर्ने काम भयो । तर, आजको बजेट मात्र होइन, ५/६ वर्ष अगाडिको बजेट होस् या ३/४ वर्ष अगाडिको बजेटको सिंहावलोकन जनता गर्दै छन् । त्यतिखेरको बजेट पनि असफल भयो । परिणाम देख्न पाएनौँ । त्यतिखेर पनि जनताले विकास निर्माणको अनुभव गर्न पाएनन् । आज फेरि पनि बजेट आयो । त्यसको पनि प्रतिरक्षा हुँदै छ । भोलि फेरि इतिहासले जरुर मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएजस्तै बजेट प्रजातान्त्रिक छ त ? यो बजेट शासक दलका नेताहरूले दाबी गरेझैँ समाजवादी चरित्रको छ त ? के यसले जनतालाई न्याय गरेको छ त ? हरेक प्रदेशवासी सोधिरहेका छन् । यो प्रजातान्त्रिक छैन, समाजवादउन्मुख त हुँदै भएन । यो न्यायपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक भएन, पक्षपातको पोको भयो भनेर स्वयम् शासक दल, सत्ताधारी दलहरूबाट आवाज सुनिँदै छ । अब विपक्षले के भन्ला ? विपक्षीका सांसदहरूले के अनुभव गर्लान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसकारण, यो खालको बेथिति कहिलेसम्म ? सत्ताको मात, सत्ताको उन्माद कहिलेसम्म ? सत्तामा पुगेपछि आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन । हाम्रो फेरि पनि सुझाव छ । हाम्रो फेरि पनि निवेदन छ । यसरी सत्तान्ध हुनुभएन । सत्तामा गएपछि आँखाले नदेख्ने ! सत्तामा गएपछि जनता नदेख्ने ! सत्तामा गएपछि विपक्ष नदेख्ने ! यस्तो हुनुभएन । त्यसकारण, पक्षपातपूर्ण तथा असन्तुलित बजेटको हामी फेरि पनि विरोध गर्छौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा वैचारिकरूपमा यो बजेटको विपक्षमा छ ।
जनताले अहिले प्रश्न तेस्र्याउँदै छन् – ‘के यो बजेट लुटपाटको अर्को नाम हो ?’ जवाफ के दिनुहुन्छ ? चौतारीमा जानुस्, चिया पसलमा जानुस्, भञ्ज्याङ्हरूमा जानुस् जनता सोध्दै छन् – “यो बजेट भनेको भागबन्डा, मोलमोलाइ, लेनदेनको पोको हो ?” त्यसो हुनु भएन, जनताको माग छ । बजेटलाई जुवाको खेल अर्थात् एउटा हार्ने अर्को जित्ने खेल बनाउने हो भने कुनै एउटा अखडामा खेले त भइहाल्यो नि ¤ संसद् नै किन चाहियो ? कुनै तारे होटल या फाइभस्टार होटलमा गएर भाग मिलाएर खाए त भइहाल्यो नि ¤ यथार्थमा जनताप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने संस्थालाई नै संसद् भनिन्छ । संसद्ले निर्माण गरेको सरकार जनताको पक्षमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यो व्यवहारमा हामीले आज पाइरहेका छैनौँ । त्यसकारण, हाम्रो विरोध जारी छ । बेलैमा सरकारको चेत खुल्नुप¥यो ।
सरकारमा गएका दलहरूले आपूmले बोकेको सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्ने माध्यम भनेको वास्तवमा बजेट नै हो । बजेटमार्फत यदि तपाईँ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिराख्नुभएको छैन भने तपाईँ झूटा हुनुहुन्छ या जनतामाथि तपाईँले घात गर्दै हुनुहुन्छ ।
यो बजेटसँगै अर्को कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ । बजेटमा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा ठाउँ छुट्याएर राखियो । शासक दलको निम्ति भाग नै राखियो । बजेटमार्फत नै भ्रष्टाचारलाई वैधानिकीकरण गरियो । भोलि नतिजा के होला ? यहाँनिर हो हाम्रो आपत्ति । राज्यको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार नहोस् । कोही बदनाम नहोऊन् ¤ हिजोका दिनमा यस्तै प्रचलन थियो भनेर अहिले माफी दिनुहुँदैन या निरन्तरता दिनु गलत हो । हिजो थियो त । आज हुनुभएन, सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो अनुरोध यही नै हो । आज पनि उही नै गल्ती गर्ने हो भने के फरक भयो त ? हिजोका शासक गलत भनेर हामीले कसरी पुष्टि गर्ने ?
यो बजेटको विषयमा यसरी छलफल भइरहँदा व्यवहारबाट हामी के पुष्टि गर्न सक्छौँ भने अहिलेसम्म यो देशमा मौलिक परिवर्तन भएकै छैन । अहिलेसम्म साँचो अर्थमा तल्लो वर्गको हित निश्चित गर्ने खालको बन्दोबस्त आएकै छैन । त्यो खालको क्रान्ति, त्यो खालको आमूल परिवर्तन भएकै छैन भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले पुस्ट पार्छ । त्यसकारण, क्रान्ति ग¥यौँ, क्रान्ति ग¥यौँ भनेर बोल्ने होइन कि अहिले सत्तामा रहँदा हिजोका नाराबमोजिम व्यवहार देखाउँदै छौँ कि छैनौँ ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । सत्ता र शक्तिमा पुग्दा जनताको सेवा व्यवहारमा देखिने गरी हामीले ग¥यौँ कि गरेनौँ, मुख्य कुरा त्यो हो । त्यसकारण, यो विषयमा सावधानी, होशियारी, तयारी गर्नको निम्ति पनि हामी सजग गराउँदछौँ ।
हामीले देशको परिस्थिति हेरिरहेका छौँ । आजको खबरले भन्छ, हाम्रो देशले एघार महिनामा ३४ अर्बको चामल आयात ग¥यो । हिजो नौटङ्की भयो १५ असारको नाउँमा । तर हरेक वर्ष सत्तामा गएकाहरू प्रधानमन्त्री होस् या कृषिमन्त्री होस् हरियो माला लगाएर रोपाइँ गर्न जाने अनि धमाधम भारतबाट चामल आयात गर्ने, यो लज्जाको विषय होइन ? हाम्रो यो असफलता होइन ? यसको निम्ति को–को जिम्मेवार छन् ? कृषिमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अहिलेसम्म सरकारमा गएका दलहरू यसका निम्ति जिम्मेवार हुन् कि होइनन् ? यो त एउटा व्यावहारिक उदाहरण या सवाल हो । कतिञ्जेल नेपाली जनताले आयात गरेको चामल खानुपर्ने ? कतिञ्जेल नेपाली जनताले आयात गरेको गहुँ खानुपर्ने ? अनि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर हामीले बोल्ने ? यो झूट होइन ? यसकारण, यी विषयहरूमा हाम्रो आपत्ति हो । यो बजेटले फेरि पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ? यसमा प्राथमिकता निर्धारण भनेकै छैन । खिचडी भएको छ, यो बजेट । यता पनि अलिकति राखेको छ, उता पनि अलिकति राखेको छ । यो अनुत्पादक खालको बजेट भइरहेको छ । कतिञ्जेल यस्तो खालको बजेट दिएर नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने, झुक्याउने ? अनि यसरी विकास निर्माण हुन्छ ? यसरी भनिरहँदा नेमकिपाले कति विरोध गरेको भन्नुहोला । विरोध स्वाभाविकरूपले हुन्छ । जब अन्याय हुन्छ । विरोध अवश्य हुन्छ, जब अव्यवस्था हुन्छ, बेथिति हुन्छ । त्यसकारण, बेथिति, विसङ्गति, अव्यवस्था जारी रहेसम्म त्यसलाई सत्तामा गएका दलहरूले फेरि पनि लम्ब्याइरहेसम्म, अगाडि बढाइरहेसम्म हाम्रो विरोध जारी नै रहन्छ ।
यो बजेट प्रदेशवासीहरूको हितमा छैन । यसले प्रदेशको भविष्यका निम्ति कुनै आधार तयार गर्न सकेन । त्यसकारण, हाम्रो विमति छ । हाम्रो विरोध छ ।
बजेटलाई समाजवादउन्मुख भनियो र समाजवादउन्मुख हो भने प्राथमिकरूपमै कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि विषयहरूमा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो ¤ ठोसरूपमै सम्बोधन हुनुपथ्र्याे । खोइ त्यो खालको सम्बोधन भएको ? अझै शिक्षा विकासको नाउँमा कतिञ्जेल विद्यालयमा घेराबार हाल्ने र अरबौँ सम्पत्ति लगानी गर्ने ? घेराबार, तारबार अनि विद्यालय शौचालय एउटा बनाउनसमेत प्रदेशबाट पैसा पठाउनुपर्ने ? यसरी विनियोजन गर्नुपर्ने यो कस्तो सङ्घीयता ? हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ ? के हामी वडा कार्यालय हौँ ? के हामी वडाध्यक्ष हौँ ? के हामी वडा सदस्यहरू हौँ ? के प्रदेश सरकारको अलग अस्तित्व छैन ? यो बेथिति भयो । जोबाट भएको भए तापनि यो गलत नै हो । स्थानीय पालिकाहरूलाई, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबमोजिम हामीले बेलैमा अगाडि बढाएको भए त यो खालको टाउको दुःखाइको विषय हुने थिएन । अनि किन हामी यही कुरालाई प्रश्रय दिइरहेका छौँ ? यो भएन, यो त अति भयो ¤ यदि हामी यो गम्भीर विषयप्रति उदासीन भयौँ भने हामी यहीँ भड्खालोमा जाकिरहनेछौँ । कहिले पनि परिणाम हामीले दिन सक्ने छैनौँ ।
यी रचनात्मक सुझावबारे बेलैमा ध्यान पुगोस् । भोलि ढिलो होला ¤ यदि तपाईँ प्रजातान्त्रिक चरित्रको हुुनुहुन्छ भने विपक्षले दिएका कामलाग्ने खालका कुरालाई सम्बोधन गर्नुहोस् । त्यो खालको तागत, त्यो खालको छाती, त्यो खालको व्यवहार देखाउनुहोस् । होइन विपक्ष अल्पसङ्ख्यामा छ, पेलेरै जान्छौँ भन्ने मानसिकता राखिन्छ भने त्यो आत्मघाती साबित हुनेछ । त्यो प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन ।
दिगो विकास गर्ने हो भने तल्लो वर्गको हक र हित जबसम्म सुनिश्चित हुँदैन, तपाईँ कृषक र श्रमिकलाई ध्यानमा राखेर जबसम्म बजेट निर्माण गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँको गाउँको विद्यालयलाई हेरेर शिक्षामा विनियोजन गर्नुहुन्न, शिक्षामा फड्को मार्ने हिसाबले काम गर्ने कुरामा तयारी गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो समाज परिवर्तन हुनेछैन । त्यसकारण, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, पर्यटन र उत्पादन ती क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुप¥यो । यो खालको कनिका छराइबाट हाम्रो प्रदेश कहिले पनि उँभो लाग्ने छैन । त्यसकारण, हाम्रो यो सुझाव मनन गर्न फेरि पनि अनुरोध छ ।
यो बजेट विपक्षीलाई दबाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै छ । हामी यतिखेर सरकारमा छौँ । यतिखेर हामीले नखाए कहिले खाने भन्ने भावनाबाट काम हुनु भएन । त्यो भावनाबाट काम भएसम्म हाम्रो प्रदेश सरकारको न त इज्जत रहनेछ, न त प्रदेशकै इज्जत बढ्नेछ ।
हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ । जनताको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । त्यो प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रको आधारमा हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ ? हाम्रो सिद्धान्त र काम मेल खान्छ कि खाँदैन ? त्यसमा सामञ्जस्यता छ कि छैन ? त्यो हेरौँ ! होइन भने जनताले विरोध गर्नेछन् ।
हामीले मनमा राखौँ, फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, बजेट लगेपछि भोलि चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रममा नपरौँ ! चुनावदेखि चुनावसम्म हेर्ने दरिद्र मनस्थितिबाट मुक्त नभएसम्म हामीले केही पनि ठोस काम गर्न सक्ने छैनौँ । त्यसकारण, चुनावमा बजेट लाने, बजेटमा चलखेल गर्ने अनि कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने ! यो गलत चिन्तन हो । यो लुटपाट नै हो । त्यसले भ्रष्टाचार अझ विकराल बनाउने छ । हाम्रा कार्यकर्ताहरू अझ भ्रष्ट हुनेछन् । हाम्रा कर्मचारीहरू अझ भ्रष्ट हुनेछन् । त्यसकारण, भ्रष्टाचार गर्ने मौका बजेटले नदेओस् । हाम्रो आग्रह यति हो !
यो बजेटले प्रदेशको धमिलो दृश्य देखाउँदै छ । वाग्मती प्रदेशवासीका अपेक्षा तथा आवश्यकता पूरा फेरि पनि नहुने लक्षण हामीले देख्यौँ । वाग्मती प्रदेशमार्फत देशले जुन अपेक्षा राखेको छ त्यो पूरा नहुने हामीले देखिरहेका छौँ । यो ठूलो विडम्बना हो । हाम्रो प्रदेशले आशा जगाउनै पर्छ । समय, शक्ति र राज्यको सम्पत्ति थप बर्बाद नगरौँ !
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले असार १७ गते, आइतबार बसेको वाग्मती प्रदेश सभाको बैठकमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । वाग्मती प्रदेश सरकारले आ.व. २०८०।०८१ को बजेटमाथिको छलफल ४ दिनसम्म अवरुद्ध भयो । प्रदेश सांसद गोसाईले विचार राख्नुभएपछि फेरि अवरुद्ध भएको थियो । असार १८ गतेबाट संसद् बैठक सुरु भयो ।)