बजेट उत्पादनमुखी तथा सन्तुलित बनाउन आवश्यक

केही दिनअघि एउटा पत्रिकाले लेख्यो– ‘देशका ५३९ वटा कलेजहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा’ । नेपालका होनहार युवा–विद्यार्थीहरू देश छोडेर आफ्नो भविष्यको लागि भन्दै बाहिरिँदै छन् । गत वर्ष मात्र अध्ययनको लागि झन्डै १ लाख ५० हजार विद्यार्थी बाहिरिए । गत वर्ष अध्ययनको लागि मात्र ६८ अर्बभन्दा बढी नेपाली मुद्रा बाहिरियो । त्यो ठूलो रकम शिक्षाको कुल बजेटको करिब ३५ प्रतिशत हो । सरकार शिक्षामा विदेशी सहयोग माग्छ तर हरेक वर्ष शिक्षा बजेटको ३५–४० प्रतिशत पुँजी बाहिरिन्छ । पछिल्लो ११ महिनामा करिब ७ लाख युवा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कले शासक नेताहरूलाई नछुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । अझ सरकार रेमिट्यान्स नभए अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्न लज्जाबोध गर्दैन । देश खोक्रो बनाई रेमिट्यान्स खाने मानसिकताभन्दा ठूलो गरिबी के होला ? प्रदेश सरकारले पढाइ र कामका लागि बाहिरिने युवाको सङ्ख्या घटाउने योजना बनाउनुपर्दैन ?
त्यसकारण, बर्सेनि युवा–विद्यार्थी विदेसिने तथ्याङ्क उकालो चढ्नाले सामाजिक सङ्कटमात्र होइन आर्थिक सङ्कट बढ्दो छ । यसमा विदेसिने युवा–विद्यार्थीभन्दा पनि गलत शिक्षा नीति दोषी छ । विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीतिक भागबन्डा र नवउदारवादी शिक्षा नीति दोषी छ । शिक्षालाई अनुसन्धान र अन्वेषणसँग जोड्ने, श्रमसँग जोड्ने, प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास नभएकै कारण देशले यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । प्रदेश सरकार केबल केही स्कूल र कलेजमा पर्खाल र घेराबार लगाउने, अभिमुखीकरण र तालिमबाहेक कुनै ठोस योजना बनाइ काम गर्न सकिरहेको छैन ।
अर्थतन्त्र नै पत्रु बनाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई दलालहरूको हातमा छोडेको छ । कृषकलाई बजारको पहँुचसम्म पु¥याउन नदिने दलालहरू किन पोस्छ सरकार ? बाटोघाटो पुलपुलेसा निर्माणमा ठेक्का पाएका ठेकेदारहरू बिचैमा भाग्ने, मुद्रास्फीतिको कारण विनियोजित बजेटमा निर्माण सम्पन्न नहुने र पुनः ठेक्का दिनुपर्ने परिस्थिति किन आउँछ ? काठमाडाँैदेखि हेटाँैडाका सडकहरू र वाग्मती प्रदेशसभा भवन निर्माणमा ढिलाइको रहस्य के ? असारे विकासले देशको दुर्गतिबाहेक केही हुनेछैन । पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पनि नहुनु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो ।
अर्थमन्त्री आपैmँले स्वीकार्नु भयो यो बजेट बिनियोजन उत्पादनमुखी छैन । उद्योग–कलकारखाना र उत्पादनमा जोड दिने योजना छैन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जम्मा ११ प्रतिशत योगदान गर्छ वाग्मती प्रदेश । कृषिका लागि आवश्यक मल, सिँचाइ, कोल्ड स्टोर, बजारदेखि कृषि समग्री समेतमा देश परनिर्भर छ । १९ खर्बको आयात हुँदा जम्मा २ खर्बको निर्यात गर्छ । आयातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग वाग्मती प्रदेशले गर्छ । व्यापार घाटा १७ खर्बको छ । वैदेशिक ऋण २० खर्ब नाघिसकेको छ । त्यो ऋण फेरि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरिँदैन । कस्तो आर्थिक नीति हो यो ?
यो परिस्थितिलाई बदल्ने प्रयास आजसम्म भएन । बजेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक नीति हो । यो नीतिलाई सघाउने मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । प्रदेशको मौद्रिक नीति तय गर्ने संरचना निर्माणमा पहल गर्न जरुरी छ । प्रदेश योजना आयोग कता छ ? बजेटलाई उत्पादनमुखी र सन्तुलित बनाउन नसघाउने योजना आयोग के आवश्यक छ ? प्रदेश संरचना बनिसकेपछि दोहोरो जिम्मेवारीको संरचना खारेज गर्न जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनसँगै उपलब्धता तथा उपभोग निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयभन्दा पनि कामको अवसर बढाएर जनताको क्रयशक्ति अर्थात् Purchasing Power Parity लाई प्रगतिको सुचाङ्क मान्न सके अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । पछिल्लो तथ्याङ्कले जनताको उपभोग क्षमता घटेको देखाउँछ । यसकोे अर्थ गरिबी बढेको छ ।
सभ्यता, सम्पदा र प्रकृतिलाई नजोगाउने विकास विनास हो । काठमाडौँ उपत्यका आफैँमा जीवन्त सहर र खुला सङ्ग्रहालय हो । उपत्यकाको कला संस्कृति संरक्षण पर्यटन उद्योगका लागि आवश्यक छ । खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपत्यकालगायतका स्थानीय खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षणको उपाय बजेटले दिन सकेन । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ताल, पोखरीहरू संरक्षण गर्नुपर्छ । सुकेका, पुरिएका, व्यक्तिको नाममा गएका पोखरी ब्युँताउन आवश्यक छ । सार्वजनिक कमलपोखरीमा छाया सेन्टर कसले बन्न दियो ? चुरे दोहन देशकै निम्ति ठूलो अभिशाप साबित हुँदै छ । नेपाल सस्तोमा ट्रकमा चुनढुङ्गा निर्यात गर्छ । सानो डब्बामा महँगा औषधी र कस्मेटिक्स आयात गर्छ । अनि व्यापार घाटा हुँदैन ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार र अपराध रोक्ने प्रयास नुहुनु दुःखद पक्ष हो । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षामा प्राथमिकता नदिने र काममामको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति नदिने बजेटको अर्थ के ?
(असार १९ गते, मङ्गलबार बसेको वाग्मती प्रदेश सभाको बैठकमा भएको वाग्मती प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश सदस्य सृजना सैंजूले राख्नुभएको विचार)