परिवर्तनको लागि व्यवस्थै फेर्नु आवश्यक

राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरूका अनुसार देशमा विकास र सुशासन नहुनुको मुख्य आधार राजनीतिक नेताहरू सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुनु हो । पद, पैसा, भागबन्डाको लोभले नै सरकार भत्काउने र नयाँ बनाउने काममा शासक दल तथा ठूला दलका नेताहरू लागिरहेका छन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, विदेश र विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्न शासक दल र ठूला दलका नतोहरू हरेक बेला साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अँगाल्छन् । उनीहरूको ध्यान र जोड देशको ढुकुटी बढाउन होइन रित्याउनेतर्फ गइरहेको छ । कालाबजारी, तस्करी र चेलीबेटी बेचबिखन, बिचौलिया, दलाली, भ्रष्टाचारीहरू सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका छन् । उनीहरूकै इसारामा देशको बजेट तयार हुन्छ । यही कारण बजेट देश र जनताको हितमा हुँदैन, बहुमत जनताको हितमा हुँदैन ।
देशको मुहार फेर्ने हो; विकास र जनजीवनमा राहत पु¥याउने हो भने यो पुँजीवादी व्यवस्थै बदल्नुपर्छ, शासकहरूको विचार र दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्छ । शासक दलका नेताहरूले गरिरहेको झूटको राजनीति फेर्नुपर्छ । देशमा जनता पनि त्यतिकै सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । शासक दलका नेताहरूको मनगढन्ते कुरामा भुलेर, ठूलो दल, सरकारमा जाने दलको पछि लागेर देश बन्दैन बहुमत जनताको हित भएको छैन भन्ने कुरा विगतको इतिहासले देखाएकै छ । जनता कसैको लोभलालचमा फसिरहेसम्म देशले विकास पाउँदैन, जनताले सुख पाउँदैनन् ।
विगतमा सरकार या शासकहरूले गरेको काम, गतिविधिको आधारमा अब जनताले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताले अब गुण र दोषको आधारमा सही र गलत छुट्याउनुपर्छ । शासक दलहरूले मनपरी कार्य गरिरहेको कारण सबै दललाई त्यही दृष्टिले हेर्नु मनासिब हुँदैन । शासकहरूले गरेको गल्ती सबै दलहरूको टाउकोमा थोपर्नु हुँदैन । कति बुद्धिजीवी र लेखकहरू देशका जनता र नागरिकलाई दलको पछि नलाग्न आग्रह गर्छन्† दलीय आस्था छोडेर स्वतन्त्र बाटो रोज्न आग्रह गर्छन् । तर, देशको विकास र जनताको मुक्ति कुनै एउटा स्वतन्त्र दल र स्वतन्त्र नागरिकहरूको समूहले गर्नसक्दैन ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि जनता राहत पाउने विश्वास गर्छन् । तर, जनताले राहत होइन आहत पाउँछन् । जनताले काम नपाउने, रोजीरोटीको व्यवस्था नगर्ने तर महँगीको मार सहनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । शासकहरू देश र जनताको कुरा फुक्छन् तर व्यवहारमा लागु गर्दैनन् । यसकारण, जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । देशले काँचुली फेर्न सकेको छैन । सरकारले कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।