ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १०

४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी !
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
भुसाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् भने पन्त पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । पाँचै जना तत्कालीन सचिवहरू नीतिगत निर्णयका आधारमा अनुसन्धानमा तानिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) स्रोतले बतायो । यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक नेतृत्व र पूर्वमुख्यसचिवको विषयमा प्रहरीले केही सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वसचिवहरूसमेत गरी ४ सय ६ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति (पुर्जी) लिइएको मात्रै बताएको छ । तीमध्ये कतिपयलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने कतिपयको खोजी जारी रहेको जनाइएको छ ।
यहाँको जग्गा चार चरणमा हिनामिना भएको तथ्य फेला परेकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ । २०४९, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ सालमा यहाँको जग्गा हिनामिना भएको हो । यो कार्यमा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । जसमध्ये पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
२०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको थियो । मुद्दा नम्बर २६ (छुट जग्गा दर्ता) मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ । यो छुट जग्गा दर्ता मुद्दा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट, असार २३
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र ६ पूर्वमन्त्री जोडिए !
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको सम्पत्ति (जग्गा) हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिइएको उनले बताए । २०४९ देखि २०६९ सम्मका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयलगायतबाट भएका बद्नियतपूर्ण निर्णयका कारण पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारको नाममा ल्याइएको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपिसकेका छन् ।
यो प्रकरणमा २ पूर्व प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै जोडिएका छन् । उनले ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश÷फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।
कान्तिपुर, असार २३
भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित
‘कमिसन’ र भ्रष्टाचारको जालो कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक क्षेत्रलाई स्वच्छ नबनाई भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्न नसकिने बताउनुभयो । “यसका लागि राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । किनभने कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित छ वा उनीहरूकै संलग्नता छ । त्यसकारण विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेन”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनमा दृढतापूर्वक कदम चाल्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले परिवर्तनपछाडि जनताले अपेक्षा गरेका विषय प्राप्त नहुनुको कारणको समाधान गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
हिमालय टाइम्स, असार २३