ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – ११

दर्जनौँ सचिव संलग्न र बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र १ बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सत्न्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन् ।
०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घुस लिएका थिए । त्यसरी घुस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सङ्गठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ । पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।
पूर्वसचिव माधव रेग्मी ०६९ ताका ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । रेग्मीका भाइ कुमार रेग्मी पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनी हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् ।
हाल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका कृष्णबहादुर राउत ०६६÷६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने गरी भएको निर्णयको बेला भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख छँदा उनले उठाएको टिप्पणी तहगतरूपमा सदर भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६÷६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ पनि सट्टाभर्नाको केसमा जोडिएका हुन् ।
टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने प्रस्ताव र निर्णय गर्ने क्रममा ०६३÷६४ ताका चौधरी र ०६९ मा जोशी मन्त्री थिए । चौधरीको निधन भइसकेको छ । पूर्वसचिव धरणीधर खतिवडा टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा लैजान सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा समितिका सदस्य सचिव थिए । सचिवहरू शङ्करप्रसाद सुवेदी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी र युवराज भुसाल सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न छन् । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान डाकिएको बैठकमा सचिवहरू रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधवप्रसाद रेग्मी आमन्त्रित सदस्य थिए । निर्णय गर्दा उनीहरूको समेत उपस्थिति रहेकाले अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । ढकाल हाल उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।
यस्तै मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग तथा मन्त्रालयमा बसेर नक्कली फाइल खडा गर्नेदेखि त्यस्ता फाइलका आधारमा टिप्पणी उठाउने र सरकारी जग्गा नक्कली मोहीका नाममा कायम गराउनेसम्मका निर्णयमा १८ जना सहसचिवको संलग्नता खुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, कलाधर देउजा, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्दप्रसाद आचार्य (हाल मृत्यु), रुद्रकुमार श्रेष्ठ, गेहनाथ भण्डारी, प्रेमबहादुर खापुङ, टीकाराम घिमिरे, शङ्करप्रसाद सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेल, विनोदप्रसाद पौडेल (जिल्ला न्यायाधीश, तत्कालीन कानुन अधिकृत), सुरोज राजकर्णिकार, बालकृष्ण श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, धर्म गौतम, जितबहादुर थापा, तेजराज पाण्डे र गुठी संस्थानका प्रमुख बलिरामप्रसाद साह तेलीको पनि संलग्नता खुलेको हो । यसमध्ये पाँच पूर्वसचिवहरू बस्न्यात, अधिकारी, पन्त, भुसाल र मलेगोसहित धेरैजसो व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ, तर क–कसलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको छ भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न ०४९ देखि ०६९ सम्मका निर्णय प्रक्रियामा संलग्नदेखि जग्गा हत्याउन किर्ते, जालसाजी, नक्कली मोही खडालगायतमा संलग्न चार सत्न्दा बढीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ अनुमति लिइएका व्यक्ति एक–अर्का मितिका निर्णयमा दोहोरो संलग्न देखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । अपराधमा संलग्नमध्ये २८ जनाको मृत्यु भइसकेको खुलेको छ ।
नेपाल सरकारका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि मुछिएका छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । त्यसबेला मन्त्रालयले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको थियो । आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले जग्गा सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा जोडिएकाहरू पूर्वमन्त्री (६ जना)
विजयकुमार गच्छदार (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)
प्रभुनारायण चौधरी, निधन (गुठीमा जग्गा लाने प्रस्ताव, ०६३)
डम्बरबहादुर श्रेष्ठ (जग्गा सट्टाभर्ना)
सञ्जयकुमार साह (जग्गा सट्टाभर्ना)
चन्द्रदेव जोशी (गुठीमा जग्गा दर्ता, ०६९)
दीनानाथ शर्मा (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)
पूर्वमुख्यसचिव (२ जना)
माधव घिमिरे, त्रिशूलीमा बेपत्ता (जग्गा सट्टाभर्नाका योजनाकार)
लीलामणि पौडेल (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णयमा संलग्न)
सचिव (१ जना)
कृष्णबहादुर राउत (सट्टाभर्ना निर्णयको टिप्पणी)
पूर्वसचिव (१४ जना)
छविराज पन्त (टिप्पणी सदर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)
शङ्करप्रसाद सुवेदी (जग्गा सट्टाभर्ना)
रवीन्द्रमान जोशी (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)
नारायणगोपाल मलेगो (जग्गा सट्टाभर्ना)
धरणीधर खतिवडा (सामाजिक समितिबाट निर्णय)
दीप बस्न्यात (जग्गा सट्टाभर्ना)
दिनेशहरि अधिकारी (नक्कली मोही खडा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)
युवराज भुसाल (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर)
रमेश ढकाल (टिकिन्छा गुठीमा मोही कायम गर्ने निर्णय हुँदा सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
राजुमानसिंह मल्ल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
भेषराज शर्मा (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
कृष्णचन्द्र पौडेल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
सुरेशमान श्रेष्ठ (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
माधवप्रसाद रेग्मी (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)
पूर्वसहसचिव (१७ जना)
सुधीरकुमार शाह (जग्गा घुस)
कलाधर देउजा (मन्त्रिपरिषद् निर्णय अपव्याख्या, जग्गा घुस)
उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (नक्कली मोही कायम)
मुकुन्दप्रसाद आचार्य, हाल मृत्यु (नक्कली फाइल खडा)
रुद्रकुमार श्रेष्ठ (नक्कली फाइल खडा))
गेहनाथ भण्डारी (जग्गा घुस)
प्रेमबहादुर खापुङ (नक्कली फाइल खडा, जग्गा घुस)
टीकाराम घिमिरे (नक्कली फाइल खडा)
शङ्करप्रसाद सुवेदी (टिप्पणी उठाउने)
पुरुषोत्तम पौडेल (टिप्पणी उठाउने)
विनोदप्रसाद पौडेल (टिप्पणी उठाउने)
सुरोज राजकर्णिकार ((टिप्पणी उठाउने)
बालकृष्ण श्रेष्ठ (टिप्पणी उठाउने)
अशोकनाथ उप्रेती (टिप्पणी उठाउने)
धर्म गौतम (टिप्पणी उठाउने)
जितबहादुर थापा (टिप्पणी उठाउने)
तेजराज पाण्डे (टिप्पणी उठाउने)
गुठी संस्थान प्रमुख (१ जना)
बलिरामप्रसाद साह तेली (नक्कली मोहीलाई जग्गा दर्ता)
(कान्तिपुर, असार २४)
सीडीओ र मालपोत अधिकृत पनि संलग्न
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बाहिरबाट जग्गा दर्ता र फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको देखिएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन् । मिसिलअनुसार सुवर्णशमेशरका नाति तथा ललिता निवासको जग्गा पाएका हाटकशमशेर राणा परिवारलाई जग्गा दर्ता गर्न भूमिका खेलेबापत बकसपत्रमार्फत आफन्तको नाममा जग्गा लिएको देखिन्छ । बकसमार्फत करिब २ रोपनी ११ आना जग्गा सुधीरकुमार शाहको आफन्तको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । २०४९ सालमा भक्तपुर मालपोतमा रहेका शाहले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो काम सम्पन्न गरेका थिए । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कार्तिक र २३ पुस २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
२०४९ सालमा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले पनि आफन्तको नाममा ललिता निवासको जग्गा बकसको रूपमा दर्ता गराउन सफल भए । राणा परिवारलाई जग्गा पास गरिदिएबापत प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवारलाई उपहारस्वरूप १२ रोपनी जग्गा दिइएको तथ्याङ्क छ । तर, उनी सीआईबीको निगरानीमा परेका छैनन् ।
२३ ह ११ नम्बरको ११ आना २ पैसा जग्गा भुवनकुमारी चापागाईँ र उर्मिला शाहको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । त्यसैगरी २३ ह १७ नम्बरको ३ रोपनी ५ आना तथा २३ ह ३६ नम्बरको १ रोपनी २ दाम जग्गा भुवनकुमारी चापागाईँ र उर्मिला शाहको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जग्गा दर्ता गरिएका उनीहरूमध्ये भुवनकुमारी चापागाईँ तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीकी श्रीमती हुन् भने सोदाकुमारी चापागाईँ गेहनाथ भण्डारीका सासू हुन् ।
(राजधानी, असार २४)

सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् नै किर्ते र जालसाजी धन्दामा
शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने किर्ते निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्रिताल आयोगले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सकारले नै बालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो ।
सो छानबिन समितिका संयोजक त्रितालले राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोबाट २ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएकोले सीआईबीले किर्तेअन्तर्गत तीनवटै पक्षलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेष गरी अहिले सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरूमा त्यतिबेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो रहेका छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र भूमि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक तथा मालपोत प्रमुख रहेका १७ बढी सहसचिवलगायतका कर्मचारीविरुद्ध पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सीआईबीले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारीसहित चार सय व्यक्तिउपर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा पर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधवकुमार नेपाल हुँदै डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णयहरू भएको पाइएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा साटफेर र जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत मोहीका नाममा गरेको थियो । यो कार्य नेपाल र भट्टराईको पालामा २०६६÷०६७ तथा २०६९ मा भएको थियो ।
ओली मन्त्रिपरिषद्ले त्रिताल समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा लगेपछि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आएको थियो । यद्यपि, ओली सरकारले पनि यसका सबै दोषीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । उल्टो पार्टीका नेता विष्णु पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप ओली सरकारमाथि लाग्यो ।
(नेपाल समाचारपत्र, असार २४)
अधिग्रहणको सूचना २०२१ पुसमा प्रकाशित भएको थियो
बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ध्रुवप्रसाद अर्याल र लोकहरि घिमिरे छन् ।
अर्याल र घिमिरेलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले रातोपाटीलाई बताइन् । आरोपी अर्याल तत्कालीन नापी कार्यालय काठमाडौँबाट ललिता निवासको जग्गा नाप जाँचमा खटिएका सर्वेक्षक हुन् । घिमिरे समरजङ्ग कम्पनीका प्रमुख थिए ।
२०२१ साल मङ्सिर १ गते भूमिसुधार ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोक्नेलगायतको काम भएको थियो । त्यसबाहेक त्योभन्दा पहिले नै जारी भएको जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको वा नरहेको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्नसक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०२१ साल मंसिर १५ गते बसेको बैठकले हालको ‘ललिता निवास, महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मी निवास, सीता भवन र बबरमहलको घरलगायत सम्पूर्ण संरचनासहितको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुरूप राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने निर्णय’ गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल गजेट, भाग ३, खण्ड १४ अतिरिक्ता’ २३, मा २०२१ साल मङ्सिर १७ गते सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनालाई जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने र थाहा पाउने प्रयोजनका लागि २०२१ साल पुस ६, ७, ८, ९ र १० गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहणको सूचना दिएको थियो ।
ललिता निवास क्याम्पको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेपछि २०२३ साल असारको ३० र ३१ गते भएको पहिलो नापीमा उक्त स्थानको जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरिएको थियो । पछि २०४३ सालको नयाँ नापीमा तत्कालीन श्री ५ कै सरकार मातहत रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा उक्त जग्गा राखिएको थियो ।
(रातोपाटी, असार २४)