भारतमा ४० प्रतिशत बेरोजगार, को हो यसको जिम्मेवार ?

-मुनिश मैन्दोला
प्रत्येक वर्ष २ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भाजपा सरकारको प्रतिबद्धता पनि ‘रामराज्य’वाला संघ–भाजपा सरकारका हरेक प्रतिबद्धताजस्तै झुठो सावित भयो । खन्यो पहाड, निक्लियो मुसा । केन्द्रीय श्रममन्त्री बण्डारु दत्तात्रेयले २०१३-१४ मा ३.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर २०१५-१६ मा ३.७ प्रतिशत पुगेको ६ जनवरी २०१७ मा लोकसभामा बताए । तर यो सरकारी तथ्याङ्क निकै भ्रमपूर्ण छ । यो तथ्याङ्क कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १ महिना मात्रै काम पायो भनेपनि ऊ रोजगार व्यक्ति नै मानिने आधारमा निकालिएको हो । अर्थात् तपाई ११ महिनासम्म बेराजगार वा भोको हुनुहुन्छ भनेपनि सरकारले तपाईलाई रोजगार व्यक्ति नै मान्छ । यसै रिपोर्टसामु लज्जित हुँदै पूँजीवादी सरकारका आँकडाकुशल अर्थशास्त्रीहरुले केवल एक वाक्यमा भनेका छन् – बेरोजगारीको वास्तविक दर त खासमा ४० प्रतिशतको आसपासमा छ । यो तथ्याङ्क निकाल्दा बेरोजगारीको वास्तविक परिभाषालाई आधारमा मानिएको छ अर्थात कुनै व्यक्तिले १२ महिनासम्म काम पाउँदैन भने ऊ बेरोजगार हो । यस हिसाबले भारतमा हाल ४० प्रतिशत जनताले १२ महिना नै काम पाउँदैनन् । अन्य स्रोतबाट पनि बेरोजगारी दर निकै बढिरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को आर्थिक सर्वेक्षेण २०१७ को हिसाबमा १५–३० वर्ष उमेरका ३० प्रतिशत भारतीय जनता बेराजगार छन् । यसबाहेक ४ मध्ये ३ परिवारसँग रोजगार सदस्य नै छैन । करिब ७७ प्रतिशत परिवारसँग नियमित तलब कमाउने सदस्य छैन र ६७ प्रतिशतभन्दा बढी जनताको आम्दानी प्रतिमहिना १०,००० रुपैँयाभन्दा कम छ । महिलामा ८.७ प्रतिशत र पुरुषमा ४ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको बताइन्छ जुन ‘रामराज्य’वाला भाजपाको आर्दशअनुरुप नै छ । नोटबन्दीका कारण लाखांै मानिस बेराजगार भए । यसको सबैभन्दा नराम्रो मार असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई प¥यो ।
सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिँदै आएको क्षेत्रमध्ये निर्माण क्षेत्रमा मन्दी र नोटबन्दीको मारबाट कैंयौ लाख मजदुरहरुको काम खोसियो । जीएसटीका कारण समस्यामा परेका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जनाको दर अझ घट्यो । अर्कोतर्फ ठूूला कम्पनीहरुमा पनि मजदुर छाँट्ने काम सुरु भइसकेको छ । लार्सन एण्ड टुब्रोले आफ्ना ११ प्रतिशत अर्थात १४ हजार कर्मचारीलाई  निकालिसकेको छ । एचडीएफसी बैंकले पनि पछिल्लो २ त्रैमासिकमा ११ हजार कर्मचारीलाई निकालिसकेको छ । टाटा मोटर्सले पनि छाँट्यो । फ्लिपकार्ड, स्नेपडीलजस्ता ई–कमर्श कम्पनीदेखि लिएर कग्निजेन्ट, इन्फोसिस, विप्रो आदि ठूला आईटी कम्पनीहरुले पनि छाँट्न सुरु गरेका छन । उता मोदी सरकार आफैपनि सरकारी क्षेत्रमा कस्सिएर छाँट्ने–तालाबन्दी गर्ने गरेर कांग्रेस सरकारको विनासकारी नीतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउँदै छ । यसकारण बेरोजगारी समस्या झन भयानक बनेको छ ।
सरकारी जागिरमा भर्ना पछिल्लो ३ वर्षमा ८९ प्रतिशतले घटेको छ । भर्ना नगरेकै कारण रिक्त २ लाख पद मोदी सरकारले खारेज गरेको छ । रेलवे क्षेत्रमा एकैबाजी २० हजार पद समाप्त गरियो । अन्य सार्वजनिक निकायको पनि यस्तै हाल छ । सरकारी बैंकहरु समायोजन गरेर हजारौं कर्मचारीहरु निकालिँदैछ । साथै हालका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक (वा बाध्यात्मक) अवकाशको प्रस्ताव अघि बढाउँदैछ ।
प्रत्येक विभाग र कार्यालयका धेरैभन्दा धेरै काम ठेक्कामा गराइँदैछ ताकि स्थायी कर्मचारीहरुलाई विस्तारै विस्तारै ठेगान लाउन सकियोस् । यसप्रकार सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रको अवस्था निकै दयनीय छ र बेरोजगारी समस्याले विकराल रुप धारण गरिसकेको छ । निजी सम्पति र नाफामा टिकेको पूँजीवादी व्यवस्थामा यस समस्याको कुनै समाधान सम्भव छैन किनकि पूँजीवादमा पूँजीपति वर्गले जनताका लागि नभएर आफ्नो ढुकुटी भर्नको लागि उत्पादन गर्छ । यसकारण पूँजीवादी व्यवस्थामा बेरोजगारी समस्या रहिरहन्छ ।
सधँै बेरोजगारहरुको झुण्ड बनाइराख्नु पुँजीवादको हितमा हुन्छ । किनभने यसले गर्दा मालिकहरुलाई मनोमानी ज्यालामा मजदुर राख्ने छुट मिल्छ । यो समस्या त्यसबेला मात्रै समाप्त गर्न सकिन्छ जब सार्वजनिक सम्पतिमा टिकेको समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गरिन्छ जहाँ नाफको लागि नभएर मानव समाजको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि उत्पादन गरिन्छ । त्यसबेला रोजगारविहीन विकासको पूँजीवादी सिद्धान्तलाई फालेर प्रत्येक हातले काम र प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
मजदुर बिगुल, सेप्टेम्बर २०१७
प्रस्तुति – दिपेन्द्र