जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ

“यदि हामीले आवश्यक पर्ने मुख्य उपायहरूमा ढिलाइ गरिरह्यौँ भने, मलाई लाग्छ कि हामी विनाशकारी स्थितिमा जाँदैछौँ,” संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वका धेरै भागहरू भर्खरै चरम मौसमबाट प्रभावित भएपछि चेतावनी दिए ।
यद्यपि, विकसित देशहरूले लामो समयदेखि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् र आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न असफल भएका छन्, जसले वर्तमान जलवायु परिवर्तन रोकथाम एजेन्डालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी विकासशील विश्वमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विकसित देशहरूको ऐतिहासिक दायित्व, कानुनी दायित्व र नैतिक जिम्मेवारीहरू छन्, जसले विकासोन्मुख देशहरूलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउँछ ।
लीड्स विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा र बेलायतको जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटीमा प्रकाशित हालैको अध्ययनअनुसार करिब ९० प्रतिशत बढी कार्बन उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विकसित देशबाट हुने गरेको छ । तर, विकसित देशहरूले खाली बयानबाजी र जिम्मेवारी विकासोन्मुख विश्वलाई नै पन्छाइरहेका छन् । यो पूर्णतया जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (संरचना सम्मेलन) र पेरिस सम्झौतामा “साझा तर भिन्न जिम्मेवारीहरू” को सिद्धान्तविरुद्ध रहेको छ ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले हालै भनेका छन् कि यी २०० वर्षअगाडि औद्योगिक क्रान्ति गरे र ग्रहलाई प्रदूषित गर्नेहरू देशहरुले यसका लागि उनीहरूले पृथ्वी ग्रहसँगको ऐतिहासिक ऋण तिर्नुपर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूले पर्याप्त इमानदारी देखेका छैनन् । जलवायु वित्त विश्वव्यापी चुनौतीको सामनाका लागि महत्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (संरचना सम्मेलन) र पेरिस सम्झौताले आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने विकसित देशहरूको दायित्व र दायित्व स्पष्ट गरेको छ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिएको छ ।
लीड्स विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा विकसित देशहरूले जलवायु विच्छेदलाई कम गर्ने लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा ४१७० ट्रिलियन तिर्नुपर्ने देखाएको छ । महासचिव गुटेर्रेसले विकासोन्मुख विश्वमा अनुकूलनको आवश्यकता सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ३४० अर्ब डलर पुग्ने उल्लेख गरे । यद्यपि, यस्तो वित्तीय अभावको सामना गर्दै विकसित देशहरूले जलवायु कार्यका लागि २०२० अघि विकासशील देशहरूमा – १४ वर्ष पहिले गरिएको वाचा र दोब्बर अनुकूलन वित्तको लागि रोडम्याप प्रस्ताव गर्न र वार्षिक १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् । ।
हालै पेरिसमा सम्पन्न नयाँ वैश्विक वित्तीय सम्झौता (ग्लोबल फाइनान्सिङ प्याक्ट)को शिखर सम्मेलनको केन्द्रबिन्दु जलवायु वित्त थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धिको पक्षहरूको सम्मेलनको २८ औँ सत्रको अध्यक्ष–निर्वाचित सुल्तान अहमद अल जाबेरले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र विश्वको दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न ठूलो वित्तीय अभाव रहेको उल्लेख गरे । जलवायु वित्त प्रतिज्ञा भनेको “ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने समस्याको लागि मुश्किलले मलमपट्टी (ब्यान्ड–एड)्, वा दुखाइ निवारकहरू मात्र हो ।
हालैका वर्षहरूमा, केही विकसित देशहरूले उनीहरूको जलवायु नीतिहरूलाई पछाडि फर्काएका छन् । तिनीहरूको जीवाष्म ऊर्जा खपत र कार्बन उत्सर्जन घट्नुको सट्टा बढ्यो । यसले विश्वव्यापी जलवायु प्रशासन प्रक्रियालाई असर ग¥यो ।
अमेरिकी सरकारले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको सम्मानको महत्वलाई बारम्बार जोड दिएको छ तर, यसमा निरन्तर, सुसङ्गत, पारदर्शी र जिम्मेवार जलवायु नीतिहरूको अभाव छ । संरा अमेरिका क्योटो अभिसन्धि अनुमोदन गर्न असफल भएको छ र एक पटक पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्यो, विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनको एक विध्वंसकारी शक्ति बन्यो ।
यसबाहेक, संरा अमेरिकाले ऊर्जा सङ्क्रमणलाई बढावा दिने बहानामा, विभिन्न अनुचित कार्यहरू र प्रशासनिक उपायहरूमार्फत घरेलु उत्पादकहरूलाई अनुदान दिन सयौंँ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । यसले विकासोन्मुख देशहरूको हरित उद्योगहरू विरुद्ध हरित प्रविधिहरूमा पहुँच कटौती गरेर व्यापार अवरोधहरू पनि उत्पन्न ग¥यो ।
यी कार्यहरूले विश्व व्यापार सङ्गठनको आधारभूत नियमहरूको स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ, विश्वव्यापी हरित उद्योगको औद्योगिक र आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा खलल पु¥याएको छ, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न अन्य देशहरूको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयासको विरुद्धमा गएको छ ।
चीनले पारिस्थितिक प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि सबै प्रयासहरू गरेको छ र जलवायु शासनमा ठोस कार्यहरू गरेको छ । चीनले आफ्नो कार्बन पिकिङ र कार्बन न्यूट्रलिटीको लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत यसले विश्वमा कार्बन उत्सर्जनको तीव्रतामा सबैभन्दा ठूलो कमी ल्याउने छ र विश्व इतिहासको सबैभन्दा छोटो अवधिमा कार्बन पिकिङबाट कार्बन न्यूट्रलिटीमा सर्नेछ । यसले ऊर्जा मिश्रण समायोजन गर्न स्थिर रूपमा काम गरेको छ । आज, चीनसँग वायु र सौर्य उर्जाबाट विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्थापित क्षमता र ऊर्जा उत्पादन छ, र नयाँ ऊर्जा वाहनहरूको उत्पादन र बिक्रीमा विश्वको नेतृत्व गर्दछ ।
हालैको ब्लूमबर्ग प्रतिवेदनले औँल्याएको छ कि चीन जलवायु भविष्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नेताको रूपमा अगाडि आइरहेको छ – जुन गतिमा जीवाष्म इन्धनहरू प्रतिस्थापन गर्न स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग भइरहेको छ । चीनले हरित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको रूपरेखाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्य विकासशील देशहरूलाई सहयोग र सहायता प्रदान गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु सम्पूर्ण मानवजातिको मिशन हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समतामूलक र प्रभावकारी विश्वव्यापी संयन्त्र निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको लागि, उपयोगितावादी मानसिकतामा आधारित भएर सोच्न जरूरी छ–बढीभन्दा बढी दिनुपर्छ –कममात्र दिने दृष्टिकोण कसैको हितमा छैन । विकसित विश्वले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, आफ्नो वाचा जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्नुपर्छ, वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणका सन्दर्भमा विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग विस्तार गर्नुपर्छ र विश्वव्यापी जलवायु प्रशासनमा ठोस प्रगति हासिल गर्न विकासोन्मुख देशहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
(चोङ शेङ पीपुल्स डेलीले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न प्रयोग गर्ने लेखक नाम हो ।)
अनुवाद : प्रकाश