राज्यको विकास कसरी भयो ?

त्यतिबेला राज्य संरचना अत्यन्त सरल थियो । देशको सार्वभौम शक्ति सेना र संसद््मा निहित थियो । सेना न्याय प्रणाली र गिर्जाघर राजाप्रति बफादार थिए भने राजसंस्था संसद््प्रति जवाफदेही हुनुपर्दथ्यो । संसद्् पूर्णतः जमिनदारहरूको पकडमा थियो । जमिन नहुने व्यक्तिहरूको मताधिकार नै हुँदैनथ्यो । ठूल ठूला जमिनदारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको चुनाव कब्जामा पारेका हुन्थे । नेपालमा अहिलेसम्म पैसा धेरै खर्च गर्न सक्नेले चुनाव जित्ने गरेको छ ।
अति सम्भ्रान्त परिवारको प्रतिनिधित्व वीग (Whig) पार्टीले गर्दथ्यो । तिनीहरूको वंशानुगतरूपमै पाउने अधिकारहरूलाई कानुनमा लेखिएको थियो । यो व्यवस्था युरोपका अन्य देशहरूमा भन्दा फरक हो । ठूल ठूलो जग्गा जमिनका मालिक मरेपछि त्यो सम्पत्ति उनको जेठो छोरालाई जान्छ । जेठो पछिका छोराहरूले सेनामा गिर्जाघर र कानुनी पेशामा प्रवेश गरी आफ्नो निम्ति आफँैले बाटो बनाउनुपर्दथ्यो । सुरक्षा क्षेत्रका सेना र प्रहरीमा पूरै माथिल्लो वर्गको वर्चस्व कायम छ ।
सम्पत्तिवाल परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी मान्छेहरू तुरुन्तै धनी हुन सक्थे । तर, ती धनी परिवारहरूको पछाडि दास व्यापार र उखु व्यापारमै संलग्नता रहेको हुन्थ्यो ।
यसप्रकार ठूलो धनराशी एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा जाँदा बेलायतका पुँजीपतिहरूसित शक्तिशाली आर्थिक शक्ति निहित रह्यो । ठूलो नहरहरूको निर्माण, कोइला खानी र फलाम खानी साथै पछि रेल मार्गहरूमा ठूलो धनराशी लगानी गर्न सक्षम भए ।
त्यही समयमा युरोपका अन्य देशहरूमा ठूलो जमिनदार बुबाको मृत्युपछि सबै छोराहरूले बराबर सम्पत्ति पाउने व्यवस्था थियो । उनीहरूको जग्गा जमिन प्रत्येक नयाँ पुस्तान्तर हुँदा कम हुँदै गयो । (छोरा–छोरी दुवैलाई समान अंश बाँड्ने कानुन बनिसकेको छ – नेपालमा । पहिले नै छोराहरूमा अंश बाँडिदा पुँजी छरेर रह्यो । अब छोरीहरूलाई पनि बाँडिदा देशीविदेशी सबैतिर सम्पत्ति छरेर रहनेछ । तर, छोराछोरीलाई सम्पत्ति बाँड्नेभन्दा शिक्षा र रोजगारी सरकारले दिने र सम्पत्ति पनि समाजिकीकरण गर्ने भएमा मात्र नेपालको पुँजी विदेशी पुँजीको दबाबमा रहनुपर्दैन ।) परिणामतः युरोपका अन्य देशहरूमा सम्भ्रान्त वर्गको आय घट्दै गयो र राजकीय अदालत तथा गिर्जाघरमा आम्दानीको निम्ति भरपर्नु प¥यो । नोकर चाकर नभई काम नहुने र कामदार राख्न तिर्न नसक्ने बढ्दै गए । तसर्थ, उनीहरू शाही अदालतहरूमा बिना कुनै काम भर्ति हुन थाले । उनीहरू परजीवी बने ।
बेलायतका औद्योगिक क्रान्ति सफल पार्न बेलायती जल सेनाको ठूलो हात थियो । बेलायती उद्यमीहरूको हतियारधारी भातृ सङ्गठन नै बेलायती जल सेना थिए । अहिले बेलायती औद्योगिक महासभाको सहयोगी सङ्गठन M16 भए जस्तै त्यतिबेला बेलायती जल सेना थिए । बेलायती उद्यमीहरूका कारखानाहरूका निम्ति आयात गरिएका कच्चा पदार्थ बोक्ने जहाजहरूलाई बचाउने काम बेलायती जल सेनाले गर्दथ्यो र अन्य मुलुकको जहाजमाथि आक्रमण पनि गर्दथे । त्यस्तै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बेलायतमा उत्पादित सामानहरू बेच्न बजारको निम्ति पनि आक्रमण गर्थे । (हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा बेलायतले व्यापारकै निम्ति उपनिवेश गरेको थियो ।)
फलाम र स्टील गाल्ने उद्योगहरूको विस्तार गर्न कानुनी धाराहरूको सहयोग चाहिन्थ्यो । त्यही कानुनको धाराले पछि लाइनका सायर कपास उद्योग लङ्काशायर कठन इन्डस्ट्री (Lancashire’s Cotton Industry) लाई मद्दत ग¥यो । त्यस कानुनअनुसार भारतको कलकताको कपास उद्योगलाई सैनिक बल प्रयोग गरी हटाइयो । बेलायती सेनाले कपासको धागो काट्ने र कपडा बुन्ने मजदुरहरूको हात पनि काटेका थिए ।
वीग (Whig) जमिनदारहरूले लगानी गरेको बेलायती पुँजीवाद फल्दै र फुल्दै थियो । बढ्दो पुँजीवादबाट धेरै सम्पत्ति कमाइरहेको थियो । नयाँ धनाढ्य वर्ग (Bourgeois) अर्थात् पुँजीपतिवर्गको जन्म हुँदै थियो । तसर्थ, जमिनदारहरू र पुँजीपतिहरूबिच सहकार्य हुने बाटोमा अवरोधहरू कम हुँदै थियो ।
द्वन्द्वका क्षेत्रहरू कमै थिए । ठूला जमिनदार र साना जमिनदारहरूबिच ठूल–ठूलो आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा दाबेदारीको द्वन्द्व हुन्थ्यो । कलाकार र शिल्पकारहरू ठूलठूलो सङ्ख्यामा सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूद्वारा विस्थापित भए । जमिनदारवर्ग टोरी पार्टी (Tory Party) र पछि रुढिवादी पार्टी (Conservatives) का समर्थकहरू भए । उनीहरू तीव्र आर्थिक र सामाजिक विकासविरोधी थिए ।
वीग जमिनदारहरूले कृषि क्षेत्रमा पनि औद्योगिकरणको सुरुवात गर्यो । खेतमा ज्याला दिएर खेतालाहरू लगाउने गरियो । त्यति बेला अत्यन्तै कम ज्यालामात्र दिइन्थ्यो । ती खेतालाहरू गुच्चमुच्च परेको छाप्रोहरूमा बस्थे । मालिकले चाहेमा तुरुन्तै कामबाट निकाल्न सकिने साथै छाप्रोबाट पनि उठिबास गराउन सकिन्थ्यो । किसानहरूका स–साना टुक्रा जमिनहरू पनि एउटै ठूलो क्षेत्रफलको खेतमा परिणत गरिन्थ्यो र ती किसानहरू पूर्णतः ज्यालाका खेतालामा रूपान्तरण हुन्थे । त्यसले गर्दा ती किसानहरूको भोजनमा तीव्र ¥हास आयो । किसानहरूको स्वास्थ्य क्षीण बन्दै गयो । थरीथरी भोजनको बदलामा सुख्खा रोटी र नुन खुर्सानीमा मात्र सीमित हुन पुगे । खेतमा बाली पाक्दा चोरी, डकैती गर्न सक्ने किसानहरूमात्र बाँच्न सफल हुन्थे ।
हरेक कुराको निम्ति संसद््बाट पारित हुनुपर्दथ्यो । सांसदहरू सबै सामन्तहरू भई दिँदा कृषिबाट एकमुष्ट उत्पादन गर्ने कानुनहरू बनाउन सजिलो भयो । यसप्रकार निजीकरणको आरम्भ गरियो । त्यसको अर्थ हो – सिधै सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट गरियो । लुटलाई संसद््द्वारा वैधानिक बनाइयो । शासकवर्गले वैधानिकरूपमै शोषण गर्दछ भन्नु यही हो । सांसदहरू तटस्थ हुनुपर्दछ र कुनै व्यक्तिगत लाभको निम्ति काम गर्नु हुन्न भन्ने सिद्धान्त संसद््बाट पारित गरियो, तर कार्यान्वयन कहिल्यै गरिएन । बरु सिधै आर्थिक स्वार्थ भएमा मात्र विषयवस्तु बुझिन्छ भन्ने मान्यता कायम भयो । नेपालको संसद््मा जहिल्यै ठूला पार्टीहरूको माध्यमबाट ठूला व्यापारी र उद्योगपतिहरू सांसद भएर आएका छन् ।
धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न नाफा कमाउन जग्गाको उपयोग गर्नुलाई नै प्रगतिशील विचार हो भन्ने गर्दथ्यो । आज तेस्रो विश्वमा बहुराष्ट्र कम्पनीहरूको त्यही तर्क लगाई जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) ले चक्लाबन्दी गर्ने भनेको र काङ्ग्रेसको वैज्ञानिक भूमिसुधारभित्र त्यही अर्थ छ । नयाँ मेशिनहरू र प्रविधि अपनाई खेती गरेर अत्यधिक उत्पादन गर्ने गर्दछ । त्यसले गर्दा खेतमा काम गर्ने किसानहरू कामको निम्ति सहर पस्न बाध्य हुन्छन् । सहरका उद्योगपतिहरूलाई सस्तो मजदुरहरू पनि आपूर्ति हुने गर्दछ ।
जमिनदारहरू र नयाँ उद्योगपतिहरूबिच मकै कानुन (Corn Law) का विषयमा विवाद भयो । औद्योगीकरण सँगै जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भयो । परिणामतः खाद्य पदार्थको माग वृद्धि भयो । १८ औँ शताब्दीमा सबैको मूल्य अत्यधिक भयो । अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा अनि विश्वभर खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसको मुख्य कारण जनसङ्ख्या वृद्धिभन्दा पनि खाद्यान्न पदार्थबाट इन्धन निकाल्ने काम विकसित देशहरूले गरिरहनु हो । अझ नेपोलियनको युद्धका कारण मकैको मूल्यले आकाश नै छोयो र भाँडामा बसेका किसानहरू माथि थप मूल्य भाडामा लगाइयो । युद्ध समाप्त भएपछि अर्थतन्त्र अचानक सङ्कुचनमा गयो । बजार मूल्य स्वात्तै झ¥यो । कारखानाबाट सामान उत्पादन गर्ने नयाँ प्रविधिका कारण घरेलु उद्योगहरू बन्द गर्न बाध्य भए । घरेलु उद्योग सामानहरूले मूल्य नै पाएनन् । विशेषगरी ग्रामीण धागो काट्ने उद्योगहरू डुबे । जनताको खर्च गर्ने क्रयशक्ति नै क्षीण भयो ।
मकैको मुख्य घट्दै गयो । किसानहरूको मूल्य पनि गिर्दै थियो । उनीहरू भाडा तिर्न पनि सक्दैनथे । जमिनदारहरूले किसानहरूबाट पैसा असुल्न सक्दैनथे । बेलायतमा भने अन्य युरोपेली देशहरूमा भन्दा मकै मूल्य त्यति बिघ्न घटेको थिएन । तर, बाहिरको मकैको आयात भएमा मूल्य तुरुन्तै घटने डर पनि बेलायती जमिनदारहरूमा थियो ।
तसर्थ, बेलायतको संसद्बाट कानुन पारित गरियो । बेलायतको संसद््मा सामन्ती जमिनदाहरूको बाहुल्यता थियो । त्यतिबेला टोरी पार्टीका नेता लर्ड लिभरपुल (Lord Liverpool) को नेतृत्वमा सरकार थियो । सन् १८१४ मा पारित उक्त मकै कानुनअनुसार बेलायतमा मकैको मूल्य प्रतिचौथाई ४ पाउन्ड नहुञ्जेल कुनै विदेशबाट मकै आयात गर्न पाइदैनथ्यो ।
तर, उक्त कानुन व्यापारीहरूका निम्ति मन नपर्ने थियो । व्यापारीहरू व्यापारमा कुनै पनि बन्देज लगाएको प्रति असहमत थिए । उनीहरू व्यापारमा असीमित खुल्लापन चाहन्थे । त्यस्तै मजदुरहरू पनि कानुनबाट खुसी थिएनन् किनभने उक्त कानुनका कारण मकैको आपूर्ति नबढ्दा मकैको मूल्य बजारमा घट्दैनथ्यो र मजदुरले महँगोमा मकै किनिरहन बाध्य थिए । अर्काेतिर उद्योगपतिहरू पनि मकै कानुनको विरोधमै थिए । बजार मूल्य नियन्त्रणमा हुँदा उद्योगपतिहरूले कामदारहरूको ज्यालामा कटौती गर्न पाएनन् । त्यसले गर्दा उत्पादन लगानी बढी लाग्थ्यो ।
त्यसकारण वीग पार्टीका नेताहरू कोडेन (Codden) र ब्राइट (Bright) को नेतृत्वमा मकै कानुन खारेज गराउन जनआन्दोलन गरियो । नयाँ पुँजीपतिवर्गको असन्तोष पोख्नको लागि पनि सो जनआन्दोलन संयोग भयो । समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको नयाँ विचार फ्रान्सेली क्रान्तिद्वारा युरोपभरि फैलियो ।
संसद्ीय प्रजातन्त्रबाट त्यतिबेला अति निम्नतम उपलब्धिमात्र पाइरहेका थिए । सयौँ वर्षअगाडि निर्धारण गरेका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट धेरै बसाइँसराइ भइसकेका थिए । कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ६ जनामात्र योग्य मतदाताहरू बाँकी थिए । त्यस्तै नयाँ सहरहरू म्यानचेष्टर (Manchester) र बिरमिङगघाम (Birmingham) बाट भने कोही प्रतिनिधि थिएनन् । धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरू कुनै जमिनदारको मुठ्ठीमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट प्रतिनिधि हुने व्यक्ति यही जमिनदारले भने अनुसार हुन्थ्यो ।
१८२० को अन्ततिर मजदुरहरू र उद्योगपतिहरूले संयुक्तरूपमा मकै कानुन र निर्वाचन प्रणाली सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए । फ्रान्सेली क्रान्ति जस्तै जनउभार बेलायतमा पनि उठ्ने डरले बेलायतका जमिनदारहरूले मजदुर र उद्योगपतिहरूको तर्कलाई स्वीकार गरे । त्यसको परिणामस्वरूप १८३२ मा संशोधन कानुन ल्यायो । त्यसले निर्वाचन आधारमा परिवर्तन ग¥यो र पहिलाभन्दा फराकिलो भयो । (नेपालमा २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट २४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यही संविधानसभा निर्वाचन वि.सं. २०६४ को लागि गरेको हो ।) नयाँ पुँजीपतिवर्ग पनि संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । यद्यपि, मजदुरवर्गको प्रतिनिधित्व बहिष्कृत नै थियो । (ती २४० निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट कामदारवर्ग भन्दा बढी जमिनदारहरू र नयाँ धनाढ्य वर्गकै प्रतिनिधि बढी भएका छन् ।) सन् १८६९ मा १८ वर्ष पुगेका वयष्कहरू सबैले भोट राख्न पाउने कानुन भयो । अझै मजदुरवर्गले त्यो अधिकार पाएनन् । तसर्थ, त्यति बेलाको संसद््मा पनि पूर्णत सामन्त र नव धनाढ्य वर्गकै कब्जा थियो ।
१८४० मा टोरी पार्टीका प्रधानमन्त्री सर रोबर्ट पिल (Sir Robert Peel) को शासनमा उक्त कानुन खारेज भयो । रोबर्ट पिल उद्योगपति क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो व्यक्ति थिए । आयरल्याण्डमा आलुको ठूलो अभाव भयो र भोकमरीबाट मुक्त पार्न रोटीको मूल्य कम गर्नुपर्दथ्यो । आयरल्याण्डले बढी मूल्य पाउन बेलायतमा मकै निर्यात गर्दै थियो । त्यतिबेला आयरल्याण्डका जनाता दशौँ लाखको सङ्ख्यामा भोकमरीका कारण मर्दै थिए ।
संसद््मा पुँजीपतिहरूको उपस्थिति बढ्दै थियो । त्यही समयमा नयाँ राज्यको (State) विकास र विस्तार पनि हुँदै थियो । संसद््को सान्दर्भिकता घटिरहेको थियो । नयाँ राज्यका भू–भागलाई शासनमा राख्ने काममा पुँजीपतिहरू नै अग्रपङ्क्तिमा थिए ।
क्रमशः