खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकार किंकर्तव्यविमूढ

रोपाइँ सकिन लागेको अवस्थामा समेत सरकारले अनुदान प्राप्त मल पर्याप्त ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोपाइँकै समय अवधिमा पर्याप्त मल ल्याउने वाचा गरेका थिए  । तर, त्यो वाचा देखावटी मात्र भयो । कृषिमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि लागु भएन । यसअघिका प्रम र मन्त्रीहरूले पनि समयमै मल ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कति मल भारतबाट ल्याइएको थियो । त्यसमा सरकारी अनुदान थिएन । कम तौलको सो मल महँगो थियो । त्यही मल प्रयोग गरेर किसानले रोपाइँ गरे । तर, त्यो मल पनि देशभर पुगेको छैन । नेपालमा मल ल्याउन सरकारको ध्यान किन गएन ? समयमै प्रक्रिया पु¥याइएको भए, समयमै चासो राखेको भए मल समयमै आउँथ्यो र किसानहरू मर्कामा पर्दैनथे । उत्पादन कम हुँदैनथ्यो । खाद्यान्न आयात कम हुन्थ्यो या गर्नुपर्दैनथ्यो । तर, अहिले नेपालमा अर्बौँ रकम बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । देशको रकम विदेसिरहेको छ । यसरी सरकारले जानी या नजानी देशलाई परनिर्भर बनाउने या नेपाल भारतको भरमा बस्नुपर्ने कुत्सित प्रयास गरिरहेको छ । यो देशको विडम्बनाको विषय हो ।
स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नुपर्ने कुरा दशकौँ अघिदेखिको माग हो । सरकारले मल कारखाना खोल्न प्रयास गर्ने कुरा उठाउँछ, बजेट पनि छुट्याउँछ । तर, कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदैन । कति नेता र बुद्धिजीवीहरू मल कारखाना खोल्न नहुने तर्क राख्छन् । उनीहरू मल बिक्री गर्ने बजार नहुने तर्क राख्छन्; मल कारखाना खोलेर देशलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । कृषिप्रधान देशमा मलको बजार छैन भनी खोकेर को पत्यार हुन्छ ? सुरुमा लगानी गर्दा घाटा देखिन्छ । तर, समय बितेसँगै रासायनिक मल कारखाना देशको ठूलो आयस्रोत नै हुन्छ । यो वर्ष पनि मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउने बताइएको थियो । चर्चा परिचर्चा हुँदा मल कारखाना तुरुन्तै खोल्ला कि भने भान हुन्थ्यो । तर, मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैन र त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामा परिणत हुन्छ ।
जलस्रोतको धनी देशमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर विद्युत्बाटै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्युत् पर्याप्त उत्पादन नभएसम्म अर्कै विधिमा स्रोत र साधन प्रयोग गरेर निकाल्न सकिन्छ । पछि विद्युत्बाट मल कारखाना सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै यो वर्ष सबै प्रकारका गैरबासमती सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको समाचार प्रकाशमा आयो । अतः खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल सरकारले पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी खेतीपाती गर्न सरकारले किसानलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । बाँझो रहेको या उपभोग नभएको खेत उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । समयमै मल ल्याउने, सिँचाइको सुविधा पु¥याउने, नयाँ नयाँ बीउबिजन उत्पादन गर्ने आधुनिक कृषि औजारहरू सस्तोमा सर्वसुलभ गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै पूर्वाधार तयार गर्दैन, तयार गर्नेतर्फ चासो राख्दैन ? कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषितर्फ या किसानहरूलाई के सुविधा दिएको छ ? सरकारबाट पाउने कति सुविधा किसानहरूको पहुँचमा पुग्दैन । कृषि सुविधाअन्तर्गत पाउने सुविधामा पनि कमिसनको खेल हुन्छ । अनि कसरी खाद्यान्न उत्पादन बढ्छ र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । कुनै देशले खाद्यान्न बन्द गरेपछि या नाकाबन्दी गरेपछि मात्र होस पु¥याउने ? विकल्प खोज्ने ?