जम्बी पुँजीवादको विकृति

आजकल बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्दै एउटा समूहले सरकारसँग माग गर्दै जुलुस हडतालजस्ता गतिविधि गरिरहेको छ । व्यवसाय गर्ने नाममा बैङ्कसँग ऋण लिएर घर जग्गामा लगानी गर्नेहरूले व्यवसाय गर्न वातावरण नभएकोले सरकारबाट ऋण माफ हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । ठुलठुला व्यवसायिक घरानाहरूले सरकारबाट अनेकौँ सुविधा पाएको कुरा समय समयमा हामीले सुनेका छाँै । हुन पनि विभिन्न समयमा सरकारले अनेक कारण देखाउँदै राजनीतिक पहुँच भएका उच्च व्यापारी घरानाका ऋण वा ब्याज माफ गरेको सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक पहुँच भएका विभिन्न व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने गर्छ । हो, यसरी आफ्नो अदक्षता वा कमजोरीको कारण खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यवसाय असफल भएकोले समेत अनेक बहानामा सरकारबाट अनुदान, ऋण मिनाहाजस्ता सुविधा लिने व्यवस्थालाई जम्बी (Zombie) पुँजीवाद भनिन्छ । अर्थात् आफ्नै अदक्षताको कारणले घाटामा गएको वा असफल हुने व्यवसायहरूलाई जीवित राख्न सरकारी ऋण मिनाहा, अनुदान वा कम ब्याजमा ऋणहरू उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य नै जम्बी पुँजीवाद हो । यी व्यवसायहरूमा प्रायः दीर्घकालीन नाफाको थोरै सम्भावना हुन्छ तर तिनीहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय सहयोगको कारणले तिनीहरू सञ्चालन जारी राख्छन् । विशेषगरी अफ्रिकी र क्यारिबियन धर्महरूमा बोक्सीविद्याद्वारा पुनर्जीवित गरिएको भनिएको लासलाई जम्बी भनिन्छ । यस सन्दर्भमा ‘जम्बी’ शब्दले व्यवसाय मृत हुन्छ तर चलिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बुझाउँछ । बजार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट फस्टाउनुको सट्टा सरकारको सहयोगमा कृत्रिम रूपमा व्यवसायी बाँचिरहेका हुन्छन् ।
आर्थिक सङ्कट वा मन्दीको समयमा व्यवसायी टाट पल्टिनु र रोजगारी गुम्नबाट रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवधारणाको बहानामा जम्बी पुँजीवादको अभ्यास हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक कारक, लबिङ र क्रोनी पुँजीवादले राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायीहरूलाई बजार प्रतिस्पर्धाबाट बचाएर जम्बी पुँजीवादको अभ्यास गर्ने चलन पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ । भारतमा पनि कोरोनाको बहानामा थुप्रै सरकारमा पहुँच भएका ठुला व्यापारी घरानाहरूले फाइदा उठाएका थिए । झट्ट हेर्दा यहाँ जम्बी पुँजीवाद र क्रोनी (Crony) पुँजीवाद पर्यायवाचीजस्तो लाग्छ । क्रोनी पुँजीवाद जम्बी पुँजीवादभन्दा फरक छ । जम्बी पुँजीवादले सरकारी सहयोगको साथ असफल व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउने घटनालाई जनाउँछ भने क्रोनी पुँजीवादले निश्चित व्यवसायीहरूको अनुकूलतामा हुने गरी सरकारले नियम बनाउने अवस्थालाई जनाउँछ । क्रोनी पुँजीवाद प्रायः आय असमानता, धनको एकाग्रता, सामाजिक र आर्थिक अस्थिरता र दीर्घकालीन दिगोपनको अभावजस्ता मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ । क्रोनी पुँजीवादअन्तर्गत पनि पहुँच भएका व्यवसायीबाट सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीलाई दबाब दिएर आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण गराउँछ । उदाहरणको लागि, नेपालमा सरकारी संस्था नेसनल ट्रेडिङले विदेशी रक्सी आयात गरी बिक्री गर्न मिल्ने सरकारी नीति रहेको थियो । तर, देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले रक्सीको कारोबार गर्न मिल्दैन भनेर एउटा कम्पनीलाई विदेशी रक्सी आयात गर्ने अनुमति दियो । त्यो कम्पनीको मालिक नातामा देउवाको सालो पर्छ भनिन्छ । यसरी क्रोनी पुँजीवादमा पहुँच हुनेले सरकारलाई नै घाटामा पारेर आफू अनुकूल नियम बनाउन लगाउँछ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जम्बी पुँजीवादले स्रोतहरूको गलत प्रयोग गरेर बजार दक्षतालाई विकृत गर्दछ । यसले रचनात्मक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गराई आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ । असफल व्यवसायीहरू बजारबाट बाहिर ननिस्कँदा उत्पादनशील प्रयोगका लागि चाहिने स्रोतहरू अपुग हुन्छ । यसरी अदक्ष र अकुशल व्यवसायहरूमाथि साधन स्रोत खर्च गर्ने नीति दिगोपन नहुने हुँदा यसले नवीन र गतिशील उद्योगहरू फस्टाउनमा बाधा पु¥याउँछ । यसरी जम्बी पुँजीवादको अवधारणाले सरकारी हस्तक्षेप र आर्थिक प्रणालीभित्र स्रोतहरूको बाँडफाँडबिचको जटिल सम्बन्धलाई जनाउँछ । अर्थात् जनताले तिरेको करको दुरूपयोग गर्नु नै जम्बी पुँजीवाद हो ।
त्यसैगरी जम्बी पुँजीवादले सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक असर पार्छ । असफल व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दा आर्थिक वृद्धि र नवीनतालाई बाधा पु¥याउँछ । थप उत्पादनशील उद्यममा लगानी गर्न सकिने स्रोत तथा साधनलाई गैरव्यावहारिक व्यवसायहरूमा खर्च गर्दा रोजगारी सिर्जना, प्राविधिक विकास र समग्र आर्थिक विकासमा अवसरहरू सीमित गर्दछ । यसले लामो समयसम्म आर्थिक स्थिरता र समृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ ।
असफल व्यवसायहरूलाई प्रदान गरिएको सहयोगले सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टीसम्म पहुँच भएका धनी वा ठुला व्यवसायीहरूलाई फाइदा पु¥याउँछ भने त्यसको लागत समग्ररूपमा समाजमा रहेको गरिब जनता समेतले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले असन्तुष्टि र अन्यायको भावना बढाउँदै धनी र गरिबबिचको खाडललाई झनै फराकिलो बनाउँदा अन्ततः समाज विभाजित हुन्छ । त्यसैगरी जम्बी पुँजीवादमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरूमा लगानीजस्ता सामाजिक कल्याण सुधारको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने स्रोतहरू असक्षम वा गैरप्रतिस्पर्धी व्यवसायहरूमा मोडिन्छन् । यसले बजार प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको अभावको कारण गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि हुनजान्छ । सन् २००८ को महामन्दीको समयमा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको कम्पनीलाई पैसा बाँड्दा त्यसको परिणामस्वरूप महँगी बढेको थियो जसको असर आखिरमा सिमान्तकृत जनतामै प¥यो ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, ऋण मिनाहा वा अनुदानमार्फत असफल व्यवसायहरूको पक्षपोषण गर्नाले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो बोझ पर्छ । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, शिक्षा वा सामाजिक कार्यक्रमहरूको लागि खर्च गर्नुपर्ने करदाताको पैसा नोक्सानी व्यहोर्ने उद्यमहरूमाथि खर्च गरिन्छ । यसले सार्वजनिक बजेटमाथि ठूलो भार पर्छ र सार्वजनिक ऋण बढेर भावी पुस्ताको कल्याणलाई असर गर्छ । समग्रमा जम्बी पुँजीवादले आर्थिक दक्षतालाई कमजोर बनाउँछ, असमानता बढाउँछ र सामाजिक कल्याणमा बाधा पु¥याउँछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको जम्बी पुँजीवादलाई रोक्न सरकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण र पारदर्शी सरकारी प्रणाली सुनिश्चित हुनुपर्छ । चन्दाको नाममा राजनीतिक पार्टीहरूले अनुचित तरिकाबाट ठूला व्यवसायीहरूबाट अर्थ सङ्कलन नगर्ने नैतिकता देखाउनुपर्छ । यसले गर्दा सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टीमाथि ठुला व्यवसायिक संस्थानहरूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्दैनन् । अन्ततः नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको जम्बी पुँजीवादलाई रोक्न सकिन्छ ।