सङ्घ र प्रदेशले समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त बजेट घटाउनुपर्ने

भक्तपुर, ८ साउन । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घ र प्रदेशले समानीकरण अनुदानलाई बढाउँदै सशर्त बजेट घटाउँदै लानुपर्नेमा त्यसको विपरीत अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लानु स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमाथि सङ्घ र प्रदेशको नियन्त्रण गर्न खोजिएकोे बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे बोलाइएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने अनुदानलाई बढाउनुपर्ने बताउँदै सङ्घले पक्षपात, पूर्वाग्राही सोच राखेर भक्तपुर नपालाई ऐन र कानुनअनुसार पठाउनुपर्ने बजेटसमेत नपठाई अन्याय गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले पहुँच र चाकडीकै भरमा बजेट विनियोजन हुनु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा सङ्घीयता आए पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरू एकात्मक सोचले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेखित साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरू बाँडफाँट गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका सदस्य अमरराज मिश्रले संविधानविपरीत स्थानीय तहको समानीकरण बजेट कटौती भएको स्वीकार्दै समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे स्थानीय तह आफैँ सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दमक नपाका रामकुमार थापाले आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले समानीकरण र विशेष अनुदान वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको सूचकको आधारमा अनुदान रकम विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवम् घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय तहलाई वित्तीय र समानीकरण बजेट निर्वाधरूपमा पठाउनुपर्ने भन्दै कानुनीरूपमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको निष्पक्षरूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरू वित्तीयरूपले अनुशासित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष, कालिका नपाका प्रमुख विनोद रेग्मी, धुनीबँेसी नपा प्रमुख बालकृष्ण आचार्यलगायतले बोल्नुभएको थियो । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतले समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे प्रस्तुतीकरण देखाउनुभएको थियो ।