माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा देखाउने दाँत !

नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अनेक हकहरूमध्ये स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक र शोषणविरुद्धको हक आदि पर्छ । त्यस्तै संविधानमा शिक्षासम्बन्धी हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक प्रदान गरिएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित यी बन्दोबस्त कसैलाई देखाउन होइन लागु गर्न हो । शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ । यो व्यवस्थाअनुसार देशभरका सबै नागरिकहरू विद्यालयको आँगनमा पुग्नुपर्ने हो या विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने हो या शिक्षाध्ययनमा लाग्नुपर्ने हो । तर, यो व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन; व्यवहारमा लागु गर्न सरकारले गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीसम्म प्रचार अभियान गरेको देखिँदैन । विकट र दुर्गम जिल्ला, नगर या गाउँमा आवश्यकताअनुसार स्कूल पुगेको छैन, स्कूल भए पनि बाटोको समस्याले गाउँ–ठाउँका बालबालिकाहरू विद्यालय पुगेका छैनन्; विद्यालयमा पु¥याउने वातावरण तयार गरेको देखिँदैन । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य पनि नाउँ मात्रको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नको अर्थ उमेर पुगेका कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाट वञ्चित नहुनु हो या सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा प्रवेश गराउनु हो ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि व्यवहारमा लागु भइरहेको छैन । अहिले देशमा माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा निःशुल्क व्यवस्था छैन । संविधान जारी भएको १५ वर्ष भयो । तर, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मावि (१२ कक्षा) सम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने हो । संविधान पढ्दा नेपालमा १२ कक्षासम्मको निःशुल्क शिक्षा छ भन्ने थाहा हुन्छ । विदेशी मुलुकले त्यही आँखाले हेर्छ । तर, व्यवहारमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छैन । यसले थाहा हुन्छ, सत्तासीन दलका नेताहरू संविधान पनि पालना गर्दैनन् ।