स्वच्छ छविको सरकार नहुँदा देश भ्रष्टाचारको सूचीमा

षड्यन्त्र, जालझेल र भागबन्डाको राजनीति भइरहेसम्म सरकारको राजनीति स्वच्छ हुँदैन, स्वच्छ छविको सरकार हुँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्दा या सरकारमा सामेल हुने दलका नेता र मन्त्रीहरू कुनै न कुनै काण्डमा फसेका हुन्छन् । कुनै दलका नेता या मन्त्रीले असमान सन्धि सम्झौता गरेका हुन्छन् त कुनै दलका नेता र मन्त्रीहरू कमिसन, अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा फसेका हुन्छन् । त्यही कारण सत्तामा पुग्ने दलका नेता र मन्त्रीहरू कसैको उजुरी परे पनि राम्ररी छानबिन गर्दैनन् र दोषी ठह¥याउँदैनन् । आफूहरू पनि त्यस्तै भ्रष्टाचार या अनियमितताको मुद्दामा मुछ्ला भनेर दोषीमाथि कारबाही गर्न अघि सर्दैनन् । अहिले चर्चामा रहेको भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण पनि त्यस्तै हुने त होइन भनी राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरूले आकलन गर्न थालेका छन् ।
उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धेरै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर, एक दुईवटा बाहेक कारबाहीमा पर्दैन । त्यसो त उजुरी पर्ने बित्तिकै उजुरीकै आधारमा दोषी हुन्छ भन्ने होइन । तर, त्यसमा गहन छानबिन हुँदैन । कसैले उजुरी गरेपछि मात्र सरकार या सरकारी निकायले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सरकार आफैँ अघि बढ्दैन । सरकारमा बसिसकेका दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई कसले कुन विषयमा भ्रष्टाचार या अनियमितता गरे भन्ने थाहा हुन्छ । एक जना कारबाहीमा परेपछि अरूहरूको पोल खोल्ला भनेर कारबाही गरिएको हुँदैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अघि बढेसँगै अभियुक्तहरू पक्राउमा परेपछि सत्तासीन दल र प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबिच किन बरोबर भेटघाट भयो ? भेटघाटको वास्तविक कुरा किन बाहिर आएन ?
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू अघि नसरेकै कारण भ्रष्टाचारले बढावा पाइरहेको हो । भ्रष्टाचारीहरूले सरकारको छत्रछायामा रहेर आफ्नो धन्दालाई चालु राखेका छन् । देशमा भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू देखिए, कति छानबिनमा परे । तर, अधिकांश भ्रष्टाचार काण्डको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन । एउटा मुद्दाको टुङ्गो लाग्न वर्षौँ लाग्छ । अझ वर्षौँ बितेर पनि टुङ्गो लाग्दैन । अन्ततः मुद्दा सामसुम हुन्छ । चाहे कोरोना कालमा औषधि ल्याउँदा होस् या चाहे प्रेसको सामान ल्याउँदा ।
भ्रष्ट आचरण या मतिका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको राज रहेसम्म न स्वच्छ छविको सरकार बन्छ न त भ्रष्टाचार नै अन्त्य हुन्छ । स्वच्छ छविको सरकार नभएकै कारण देश भ्रष्टाचारको सूचीमा परेको हो । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा पर्नु भनेको एक अर्थमा कालो सूचीमा पर्नु हो । यस्ता भ्रष्ट र अनियमितताबाट सरकार जोगिने कहिले ? भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छायासरि हो भनेर नेपाली जनता जहिल्यै चुप लागेर बस्ने ? पुँजीवादी शासकहरूले इमानदार र निः स्वार्थपूर्वक राजनीति गर्नुपर्दैन ? पुँजीवादी सरकार या पार्टीभित्र कुनै पनि नेता र सांसदहरू के इमानदार छैनन् ? देशमा भ्रष्टाचारीहरूको राज कहिलेसम्म हेरिराख्ने ? प्रजातन्त्र आएको ६३ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वच्छ छविको सरकार स्थापना किन भएन ? सोचनीय छ ।