सत्ता स्वार्थको निम्ति गलत निर्णय र गलत अभ्यास

काठमाडौँ, १७ साउन । कुनै पनि शासक र राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकार गठन गर्न, सरकार ढाल्न गलत निर्णय गर्नुहुँदैन, गलत अभ्यास गर्नुहुँदैन । दल या सरकारको गलत निर्णय र गलत अभ्यासले जनताको घर–आँगनमा गलत सन्देश जानेछ, गलत सन्देशले राम्रो परिणाम दिँदैन । सरकार टिकाउन, सरकारकोे आयु लम्ब्याउन गर्ने गलत निर्णय र अभ्यासले अझै यहाँ सत्ताको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । सरकार गठनको लागि बहुमत पु¥याउन कोसी प्रदेश सरकारको सभामुख बाबुराम गौतमले दलको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेर पदको दुरूपयोग गरे । यो सभामुखको गलत अभ्यास हो । सभामुखको उक्त कदमविरूद्ध सवोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले असंवैधानिक ठहर ग¥यो र सरकार गठन गर्ने काम केही समयको लागि पछि स¥यो ।
सभामुखको कदम असफल भएपछि नेका र माओवादीले अर्को खेल रचे । सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराइयो र गौतमको समेत हस्ताक्षरमा बहुमत पु¥याएर कोसी प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीमा फेरि नेकाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरियो । यसअघि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सभामुखको यो कदमले सरकार गठनको लागि शासकहरू जे काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो । सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका नेताहरू सरकार ढाल्न र जोड्न लागिपरे पनि पद बाँडफाँड र भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन तथा अपराधी छोडाउन एकमत हुन्छन् या एकै ठाउँमा उभेर कुत्सित काम गर्न पछि पर्दैनन् ।
राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूको काम सद्दे राजनीति गर्नु हो, इमानदार भए काम गर्नु हो । कुनै सेना, प्रहरी, उच्चपदस्थ कर्मचारी या कुनै संस्थाका हाकिम, प्रबन्धक, निर्देशकहरूले गल्ती गरेमा, भ्रष्टाचार, अनियमित गरेमा खबरदारी गर्ने हो, दोषी ठहरेमा कारबाही गरेर विश्वास जित्ने काम राजनीतिक दलको हो । रोग, भोक, शोकको पीडा अन्त्यको निम्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जनतामाझ पुग्नुपर्ने हो । देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि कसरी शोषणरहित समाज स्थापना हुन्छ, कसरी आदर्शोन्मुख समाज स्थापना हुन्छ ? यसतर्फ शासक र ठूला दलका नेताहरूको भूमिका खोइ ?
सुन तस्करीमा मुछिएका भनिएका माओवादीलगायतका अन्य नेताहरूको अनुसन्धान पनि अघि बढेको छैन । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा पनि सत्तारूढ र ठूलै दलका नेताहरू अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए र पक्राउ परेका थिए । त्यसको पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिले खाएकै हो । त्यसमा पनि नेताहरू परेका थिए । जनताको व्यापक दबाबपछि केहीले जग्गा छोडेको खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । यसरी नै सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किन्ने र महल बनाउने काम भयो । संस्कृति र सम्पदा म्हासेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न सरकार अघि बढेको छैन । त्यस कार्यमा पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा सरकारी मान्छे नै संलग्न रहेको हुन्छ । यी दृष्टान्तले हालसम्मका शासकहरू देश र जनतामुखी होइन, सत्तामुखी छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।