जनताको सेवा गर्न उत्पादनमुखी अर्थनीति आवश्यक
- श्रावण १, २०८३
समाजवादउन्मुख संविधान देखाउने दाँत होइन न त त्यो कुनै सजाउने वस्तु हो । संविधान लागु गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले समाजवादउन्मुख मान्यताअनुसार कुनै पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । आफूले बनाएको संविधान नै लागु गर्न पहल नगर्ने सत्तासीन दलका नेताहरूले अरू के गर्लान् ? समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन संसद्मा विषय उत्थान नभएको होइन । नेमकिपाबाट निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गरेका थिए । तर, संविधान बनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि समाजवादउन्मुख संविधान लागु गर्ने प्रयास सरकारले गरेन । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलको नेतृत्वमा बनेको र ‘समाजवादी’ दल सहभागी भएको सरकारले देशलाई किन समाजवादउन्मुख देश बनाउने प्रयास गरेन ?
एकीकृत समाजवादी दलसमेत रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारले समाजवादउन्मुख नीति निर्माण गरेन, त्यो अनुसारको काम कारबाही गरेन भने के नेकाले गर्छ ? ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकाको पछि लागेर कसरी त्यो मान्यता पूरा हुन्छ ? माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा कम्युनिस्टको आचरण खाइ ? के माक्र्सवादी सिद्धान्त पनि देखाउने दाँत हो ? माक्र्सवादलाई दलको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानेर पच्छिमी प्रभुत्वलाई स्वीकार्ने, पच्छिमा शासन पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने र उनीहरूको उठबसमा रहेर देशकोे अहितमा सम्झौता गर्ने दल र दलका नेता तथा मन्त्रीहरू कसरी सच्चा कम्युनिस्ट हुन्छन् ? जनताको हित गर्ने र जनतालाई खुसी बनाउने प्रजातान्त्रिक मान्यतासमेत आत्मसात नगर्ने सत्तारुढ दलका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माक्र्सवाद र लेनिनवादी सिद्धान्त र विचारलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
प्रजातन्त्रको प्रकाशस्तम्भ र लामो समयसम्म संसारकै उचाइमा रहेको दाबी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको पछि दगुर्ने नेपालका शासकहरूले पछिको कहिल्यै हेरेनन् । विकासको मोह र आर्थिक लाभमा भुलेर देशलाई दूरगामी असर पर्ने विदेशी योजनामा आँखा चिम्लेर सहमति जनाउने ती सत्तारुढ ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने कुरा चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार खराब होइन, यो सिद्धान्त र विचार बहुमत जनताको पक्षमा छ । तर, बहुमत जनताको पक्षमा राजनीति गर्नुपर्ने ती नै दलका नेताहरू त्यही राजनीतिको उल्लङ्घन गर्छन् र जनताको नजरमा गिरेर कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्न अघि सर्छन् । यसरी कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार थन्काएर पुँजीवादी पार्टीको पक्षपोषण गरेकै कारण राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढेको हो, कम्युनिस्टप्रति आस्था घट्दै गएको हो । यसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनेछ, त्यो कमजोर बनाउने र रुष्ट बनाउने काम सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरिरहेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्यअनुसार सरकारमा रहेका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूले के कति काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले उठाउनु पथ्र्यो, समीक्षा गर्नुपथ्र्यो, कमी कमजोरी औँल्याएर माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई नेपालको माटो सुहाउँदो अघि बढाउन प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । नत्र कम्युनिस्टको भजन गाएर पुँजीवादी व्यवस्थामा सामेल भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सेवा सुविधा पाउन, आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै पदमा पु¥याउन, ठेक्का दिन, राजस्वमा रजाइँ गर्न मात्र गएको भन्न कर लाग्छ । पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले देशमा आमूल परिवर्तन गर्दैन, बहुमत जनताको हित हेर्दैन भन्ने कुरा के सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई थाहा नभएको हो ? के सरकारमा बस्न पाएपछि कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार छोड्दै जाने ? के पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गर्नु या सरकारमा पुग्नु नै कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य हो ? के दलगत स्वार्थ पूरा भएपछि जनताको हित हेर्नुपर्दैन ? वर्ग समन्वयको नीतिमा जोड दिएर के तल्लो वर्गका जनताको हित हुन्छ ? अतः कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्टको भूमिका निर्वाह गरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि बढौँ ।
Leave a Reply