अपराधीहरूलाई कारबाही गरेर नयाँ सन्देश छर्नुपर्ने

सरकार र कुनै पनि दलले आपराधिक गतिविधिलाई छुट दिनुहुँदैन । कसैले अपराध गर्छ भने अपराधको प्रकरणअनुसार उनीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । गलत या अपराध गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ । सत्तारुढ दल र अन्य ठूला दलले अपराधीहरूलाई सजाय नगरेको कारण या अझ संरक्षण गरेको कारण अपराध बढ्दै गएको हो, अपराधीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । जघन्य अपराधका दोषीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाउँमा राख्नु या दिनु, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउनु सामान्य अपराध होइन । किलोमात्र होइन क्विन्टलसम्म सुन ल्याउनु अवैध हो । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ । यस काण्डमा जुनसुकै नेता, मन्त्री या उच्च पदका व्यक्ति परेका होऊन्, सजातगी हुनुपर्छ । अपराधीहरूलाई कारबाही भए भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुँदै जानेछ, छोडेमा या छुट दिएमा बढ्दै जानेमा शङ्का छैन ।
सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुरक्षण मुद्रण खरिद, यती काण्ड, ओम्नी काण्डजस्ता ठूलठूला आपराधिक क्रियाकलापका काण्डहरूलाई त्यत्तिकै सामसुम पार्नु ठीक होइन । सतहमा आएका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्छ, सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र अपराधीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय चुक्नु हुँदैन । साउन २२ गते प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने समाचारहरू छापिएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई मात्र होइन आदेश दिने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको निसाना बनाउन सक्ने आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यही आदेशको आधारमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा ‘नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने’, ‘अख्तियारबाट मुक्ति पाएका नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा’ र ‘उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चको आदेश’ आदि शीर्षकका समाचारहरू छापिएका छन् ।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन समयमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्ने भने तापनि हाल चर्चामा रहेका ठूलठूला मुद्दाका प्रकरणहरूमा दुई चार जनालाई कारबाही गरेर त्यत्तिकै सामसुम पार्नसक्ने टिप्पणी पनि नभएको होइन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चर्चाको विषय बनेका यी मुद्दाका प्रकरणहरूलाई सामसुम पार्ने या कारबाहीको घेरामा ल्याउने भन्ने कुरा सत्तासीन दलका नेताहरूकै हातमा रहेको हुन्छ । तर, सत्तासीन र अन्य ठूला दलका नेताहरू आफ्ना नेता, मन्त्री र सांसद कारबाहीमा पर्ने डरले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैनन् । अपराधीलाई कारबाही गर्न पछि हट्ने, कारबाही गर्न नचाहने दलका नेताहरूको हातमा सरकार रहेसम्म, दलको नेतृत्व गरिरहेसम्म देशमा सुशासन हुनेछैन, विधिको शासन हुनेछैन । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक या कमजोर हुनुका विभिन्न कारणमध्ये भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसन पनि हो । मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको बेला ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डका प्रकरणमा मुछिएका या दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सके देशको राजस्व बढ्नेछ, देश विकासमा थप टेवा पुग्नेछ र जनताको जीवनस्तर उठ्नेछ । यसकारण, हालसम्म सतहमा आएका मुद्दा र प्रकरणको सत्यतथ्यको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । यी प्रकरणमा मुछिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नसके देशमा एउटा राम्रो सन्देश जानेछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।