प्रजग कोरियाको आर्थिक विकास – १

समाजवाद र साम्यवादउन्मुख सरकारको उद्देश्यअनुरूप नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने गर्छ । यसर्थ, प्रजग कोरियाको स्थापनाभन्दा अगाडि ‘सोभियत सत्ता’ को विकल्प ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ को पहिलो र भ्रुण रूपको विषयमा सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विचारधारात्मक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन सकेमा मात्र समाजवादी निर्माणलाई पूर्ण सफलतापूर्वक अघि बढाउन सकिने कुरा अनुभवसिद्ध छ । यहाँ प्रजग कोरियाको आर्थिक विकासबारे विशेषगरी आर्थिक क्रान्तिसँगै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट रुसमा समाजवादको स्थापनासँगै कजास्तान, किर्घिजिया, ताकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्किस्तान, अजरवैजान, जर्जिया, अर्मेनिया, युक्रेन, मोल्डाभिया, इस्टोनिया, लाटभिया, बेलारुस र लिथुआनिया यी १४ वटा राज्यहरू (प्रदेशहरू) रुससँग मिलाएर सोभियत सङ्घको स्थापना भयो । सोभियत सङ्घमा ‘सोभियत सत्ता’ को जग हाल्यो । ‘सोभियत’ भन्नाले सोभियत सङ्घका सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमजीवी जनतालाई बुझाउँथ्यो । ‘सोभियत सत्ता’ भनेको जमिनदार, सामन्ती र पुँजीपतिहरूले दबाई राखेका सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमिक जनताको अधिनायकत्व या हुकुम हो । त्यसबेला ‘सोभियत सत्ता’ भन्ने शब्द संसारभरिका कम्युनिस्ट, सर्वहारा, मजदुर, किसान र अन्य श्रमजीवीहरूमाझ अति लोकप्रिय थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत एसिया र अफ्रिकी देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू, आधार इलाका र प्रभाव क्षेत्रहरूमा अनि मुक्ति र स्वतन्त्रतापछि स्थापना हुने समाजवादी सरकार वा समाजवादउन्मुख सरकारलाई नै ‘सोभियत सत्ता’ को स्वरूप दिई ‘सोभियत सरकार’ भनी नामकरण गर्ने लहर नै चल्यो । ‘सोभियत सत्ता’ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको प्रतीक बन्यो । यसबारे लेनिनले भन्नुभयो, “…… सबै देशहरूमा पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधिहरूले रुसमाथि जस्तोसुकै लाञ्छना लगाए तापनि संसारमा जताततै ‘सोभियत’ भन्ने शब्द बुझिने मात्र नभई लोकप्रिय भएको छ । मजदुर र तमाम श्रमजीवीहरूको निम्ति यो शब्द ज्यादै प्यारो बनेको हो । त्यसैले विभिन्न मुलुकहरूमा साम्यवादका पक्षपातीहरूको जस्तोसुकै खेदो खनिए पनि ‘सोभियत सत्ता’ अनिवार्य र अवश्यम्भावी हुन गएको छ र निकट भविष्यमा नै संसारभरि ‘सोभियत सत्ता’ को विजय हुनेछ । ……..”
सन् १९३० को सुरु र मध्यको दशकमा मञ्चुरियाका विभिन्न आधार इलाकाहरूमा ‘सोभियत सरकार’ गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । सामुहिकीकरणको नारा दिँदै संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तविपरीत देशभक्त जमिनदार, देशभक्त मध्यम वर्ग र सबै वर्गका देशभक्त हिस्साहरूको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी ‘तपाईँहरूमा जापानविरोधी भावना प्रबलरूपमा रहेको कुरा साँचो हो, तपाईँहरूले छापामार इलाकाका कार्यहरूमा उदारतापूर्ण समर्थन दिनुभए तापनि तपाईँहरू शोषक वर्गका सदस्यहरू हुनाले निष्काशन गर्न विवश भएको र यी ठाउँहरूलाई चाँडै छोड्नुस्’ भन्दै शत्रु शासित क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती धपाइए । नयाँ समाजवादी संस्कृतिको नाममा छोराछोरीहरू, वृद्धवृद्धा, बुबा–आमाहरूसँगै बस्नेजस्ता परम्परागत सामाजिक मूल्य–मान्यताहरूको बेवास्ता, मुटु कमाउने जाडोमा पनि दिनको तीनपटक बूढाबूढीहरू बाहिर सामूहिक भान्छामा जानुपर्ने र घरभित्रै मिलाउनुपर्ने घरायसी कुरालाई लिएर सारा समाजको अगाडि बुहारीहरूले आफ्ना ससुराहरूको आलोचना गर्न लगाउने जस्ता सोभियत सत्ताको नाममा उग्रवामपन्थी गतिविधिको जगजगी चलेको यस्तो सहकारी सङ्घको जीवनदेखि बहुसङ्ख्यक जनता आजित भइसकेका थिए । यस्तो गर्नु त प्राथमिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई निमावि र माविमा नपढाइकन सिधै विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाउनु जस्तै असङत र अव्यवहारिक थियो । एकएक गरी परिवारका परिवार, रातारात शत्रुहरूका इलाकामा जान थाले र जनताको लागि जनताको भरमा क्रान्ति गर्ने हो तर आधार इलाकाहरूमा नै जनता नभएपछि कसको भरोसा र कसको लागि क्रान्ति गर्ने हो भन्ने गम्भीर समस्या देखाप¥यो । नेतृत्वको उच्च ओहदाका संयमित चरित्र, कोमल हृदयका, सिद्धान्तनिष्ठ, नैतिकवान, निकै जानकार, अनुभवी कामरेडहरूबाटै हदैसम्मको होस् गुमाएर ‘सोभियत सरकार’ गठन गर्ने जस्ता उग्रवामपन्थी विराम कसरी गर्न पुगे भन्ने प्रश्न उठ्यो । तिनीहरूमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई अपरिवर्तनीय र परिशुद्ध ठान्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको हुँदा तिनीहरूकै विचारधारात्मक अपरिपक्वता, त्यसबेला ‘सोभियत सत्ता’ मात्र क्रान्तिको उर्लँदो प्रवाहमा कम्युनिस्टहरूको निम्ति विकल्परहित सरकार र श्रमजीवीवर्गका सरकारका रूपहरू कम्युन र ‘सोभियत सत्ता’ मात्र हुन्, ‘सोभियत सत्ता’ निर्दन्द छ भन्ने अवधारणा, सोभियत सङ्घ र कोरिया–चीनबिचको आधारभूतरूपमै फरक फरक परिस्थितिलाई नबुझेर शास्त्रीय सिद्धान्तलाई जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न खोज्ने अन्ध सिद्धान्तवाद, चिन्तन र व्यवहारमा हठधर्मिता, विगतको अनुभवलाई दोषपूर्ण ढङ्गले आत्मसात गरी कोरिया–चीनको फरक सामाजिक–ऐतिहासिक अवस्था र राष्ट्रिय विशेषताहरूसँग नसुहाउने गलत कार्यदिशा, नीति र निर्देशनहरूको कारणबाट यस्तो विनाश, अस्थिरता र अस्तव्यस्तताको परिस्थिति सृजना भएको थियो । वास्तवमा माक्र्स र एङ्गेल्सले आफ्ना ग्रन्थहरूमा ‘सोभियत’ भन्ने शब्द कहीँकतै उल्लेख गर्नुभएको थिएन, ‘सोभियत सत्ता’ भन्ने शब्द लेनिनको विलक्षण प्रतिभायुक्त मस्तिष्कको उपज पनि थिएन । रुसी जनताको चाहना र रुसको विशिष्ट परिस्थितिको उपेक्षाबाट नै इतिहासको त्यस कालखण्डमा ‘सोभियत सत्ता’ उत्पन्न भएको थियो भनी किम इल सङ र उहाँका सहयोद्धाहरूबिच छलफल भएको थियो । अँ, यस किसिमको वास्तविकता, जनताको इच्छा–आकाङ्क्षालाई आफ्ना सहयोद्धाहरूसँग छलफल गरी अघि बढाउन नेतृत्व गर्न सक्नु नै लेनिनको अद्भूत क्षमता थियो । यसैमा उहाँको महानता निहित थियो । त्यस्तो उच्चकोटीको क्षमता नभएकाहरूबाट सिद्धान्तबाहेक त्यस किसिमका दूरदर्शी नेतृत्व र कार्यशैलीको अपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो ।

किम इल सङले आफ्ना कोरियाली सहयोद्धा र चिनियाँ सहयोद्धाहरूसँग ‘सोभियत सरकार’ को विकल्पमा अर्को सरकार स्थापना गर्नेबारे छलफल गर्नुभयो । उहाँले छलफलमा भन्नुभयो, “………… सरकारको ढाँचा–परिभाषित गर्ने मापदण्डलाई ज्यादै जटिल बनाउन नहुने र कोरियाली क्रान्तिकारी र क्रान्तिकारी सबै जनताको निम्ति लडिरहने र जनताकै खातिर सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्न दृढ र सच्चा सेवकहरू भएको हुनाले जनसमुदायको सबै वर्गका हितलाई समेट्न सक्ने र जनताको उत्साहजनक समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने सरकारको स्थापना गर्न जोड दिंदै क्रान्तिको त्यस किसिमको प्रकृतिबाट मापदण्ड निकाल्नुपर्छ ।” उहाँको भनाइ सुनेर उहाँका सहयोद्धाहरू निकै प्रभावित हुँदै सबै कुरामा प्रस्ट भए । उत्तेजित भएर तिनीहरूले भने, “जनसमुदायका सबै वर्गहरू भन्ने शब्दले मजदुर र गरिब वा ज्यालादारी किसानहरूमात्र नभई जनताको अन्य व्यापक हिस्साहरूलाई समेत जनाउने हुँदा जनसमुदायका सबै वर्गहरूको हित गर्ने सरकार ‘संयुक्त मोर्चा सरकार’ हुनुपर्ने र साम्राज्यवादविरोधी, सामन्तवादविरोधी प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको चरित्रसँग यस किसिमको ‘संयुक्त मोर्चा’ को सरकार उपयुक्त हुन्छ ।” यति भन्दै तिनीहरूले खुला हृदयले त्यस किसिमको सरकारको स्वरूपलाई स्वागत गर्दै खुसीले गद्गद् भई बेस्सरी ताली बजाए । किम इल सङले संयुक्त मोर्चाको सरकार मजदुर–किसानको गठबन्धनमा आधारित ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ हुनुपर्छ भनी पुनः जोड दिनुभयो । जनताको आवश्यकता, हित र चाहनाको पक्षपाती हुनु र प्रतिनिधित्व गर्नु नै सरकारको ढाँचाको मापदण्ड भएको कुरा पत्ता लगाइयो । अत्यधिक सङ्ख्यामा कोरियालीहरू बस्ने पूर्वी मञ्चुरियाको अत्यधिक बहुमतले ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ को ढाँचा त्यस क्षेत्रमा अति उपयुक्त भएको र साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरुद्ध र प्रजातन्त्रतर्फ निर्देशित अनि जनचाहना पूरा गर्ने कोरियाली क्रान्तिको चरित्रसित आदर्शरूपले उपयुक्त भएको पूर्ण विश्वास ग¥यो ।
संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्त भन्नाले मजदुर–किसान, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, राष्ट्रिय पुँजीपति, देशभक्त जमिनदार, धर्ममा विश्वास गर्ने आस्तिकहरूका व्यापक श्रमजीवीको जनताको कल्याण गर्ने साम्राज्यवादविरोधी, सामन्तवादविरोधी एउटा ‘प्रजातान्त्रिक सरकार’ स्थापना गर्ने र राजतन्त्रात्मक सरकार वा पुँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्रलाई बहिष्कृत गर्ने सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तअनुसार हरेक वर्गबाट सम्भव भए जतिलाई मित्र बनाउन अथक प्रयत्न गर्ने र शत्रुलाई सकेसम्म एक्लो पार्ने रणनीति हो । त्यसअनुसार, ज्यान जोखिममा राखेर किम इल सङको नेतृत्वमा कोरियाली कम्युनिस्टहरूले गैरकम्युनिस्ट तर जापानविरोधी राष्ट्रवादी सेनाहरूसित मिलेर काम गरेका थिए । यसबाट मई ३० को विद्रोहबाट धुजाधुजा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त भएको थियो । चिनियाँ र कोरियाली जनताबिचको फुटको पनि समाधान भएको थियो । तर, उग्र सोभियत नीतिले गर्दा त्यतिका वर्षको ठूलो प्रयत्नबाट सृजित चिनियाँ र कोरियाली जनताबिचको विश्वास र एकताको स्तम्भ रातभरमै ढल्ने सम्भावना बढ्यो ।
राजतन्त्रमा सामन्तहरूको तानाशाही चल्छ, पुँजीवादमा पुँजीपतिहरूको तानाशाही चल्छ, समाजवादमा सर्वहारावर्गको तानाशाही चल्छ भने जनक्रान्तिकारी सरकार वा राज्य व्यवस्थामा जनताको अथवा मजदुर–किसानको नेतृत्वमा व्यापक श्रमजीवी जनता र देशभक्तहरूको अधिनायक प्रजातान्त्रिक तानाशाही वा हुकुम चल्छ । यसबाट ‘सोभियत सत्ता’ र ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ बिच अधिनायकत्वबारे मूलभूतरूपमै फरक देखिन्छ । जनक्रान्तिकारी सरकार वा राज्य व्यवस्थामा जनताको अधिनायकत्व प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चामा आधारित हुन्छ ।
जनक्रान्तिकारी सरकार घोषणा गर्ने समारोहभन्दा केही दिनअगाडि किम इल सङको नेतृत्वमा सामूहिकीकरणको लागि जफत गरिएका निजी सम्पत्ति पुनः त्यसका पहिलेका मालिकहरूलाई नै फर्काइयो । निजी सम्पत्ति कब्जाबाट भएको नोक्सान र उपभोगबाट खर्च भएका सामानको क्षतिपूर्ति दिन गोदामहरूमा समेत सशस्त्र छापा मारियो । जनक्रान्तिकारी सेनाको घोषणालगत्तै यसले व्यापक जनताको निम्ति प्रजातन्त्र लागु ग¥यो, शत्रुमाथि तानाशाही चलायो, क्षतिपूर्ति नलिई किसानहरूलाई भूमि वितरण ग¥यो, दिनको आठ घण्टाको कार्य–समय लागु ग¥यो, विद्यालयहरू स्थापना गरी निःशुल्क शिक्षा प्रदान ग¥यो, अस्पतालहरू खोलेर निःशुल्क औषधिउपचारको व्यवस्था ग¥यो, महिलालाई पुरुषसँग काम गर्ने समान अधिकारको आधारमा सार्वजनिक जीवन र कार्यको लागि कानुन लागु ग¥यो । निजी उद्यमीहरूलाई मजदुरहरूको ज्याला दोब्बर बढाउने निश्चय गर्न लाग्यो । प्रत्येक इलाकामा ‘जनक्रान्तिकारी सरकार’ को गठन भयो । त्यस सरकारअन्तर्गत कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ९–११ सदस्यहरू हुन्थे । त्यसमा भूमि, सैनिक मामला, अर्थ, खाद्य, सञ्चार, चिकित्सा, शिक्षा आदि विभागहरू हुन्थे । यसरी जनक्रान्तिकारी सरकारको सही वामपन्थी नीतिले गर्दा शत्रु इलाकाहरूमा धपाइएका र भागेकाहरू धमाधम फेरि फर्के । वृद्धाहरू कम्मरमा तमाखु वा सुर्तिको पाइप भिरेर छिमेकीहरू कहाँ स्वतन्त्ररूपले भेटघाट गर्न थाले । आफू आफूमा विश्वास, प्रेम र भर पर्ने ठूलो र सामञ्जस्यपूर्ण समुदायको हाँसोले छापामार इलाकाहरू पुनः गुज्रिन थाल्यो । नयाँ जीवनको ढुकढुकी सञ्चार भयो ।
सन् १९४५ अगष्ट १५ मा औपचारिकरूपमा जापानी साम्राज्यवादको पञ्जाबाट कोरियाको मुक्तिसँगै युद्धको बेलामा भएको कोरियामा शान्ति कायम गरी कोरियाली जनताको चाहनाअनुरूप शासन व्यवस्था स्थापनामा सघाउने सहमतिअनुसार सोभियत सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले कोरिया प्रायःद्वीपको ३८ डिग्री उत्तरी अक्षांसलाई सीमारेखा माने । त्यसअनुरूप, सोभियत लालसेना उत्तर कोरियामा प्रवेश ग¥यो भने दक्षिणमा एउटा गोली पनि नपड्काइकन जापानी सेनालाई निःशस्त्र पार्ने भनी दक्षिणमा प्रवेश ग¥यो । त्यहीँबाट उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया भन्ने विभाजनको प्रारम्भ बिन्दु सुरु भयो । सन् १९४४ को अन्तमा मस्कोमा भएको सोभियत सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का विदेशमन्त्रीहरूको त्रिपक्षीय सम्मेलनमा यस्तो निर्णय भएको थियो । सोभियत सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिका त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू थिए । आजसम्म यसलाई औपचारिकरूपले पुष्टि गरिएको छैन । सोभियत लालसेना उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन अडिग थियो भने अमेरिकी साम्राज्यवादी सेना कोरिया प्रायद्वीपलाई उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गर्ने र पछि सिङो कोरियालाई एसियामाथि साम्राज्यमा अडिग रह्यो । त्यसबेला ३८ डिग्रीको उत्तरी अक्षांस रेखा अस्थायी सीमारेखा थियो भने आज त्यही सीमारेखाले कोरिया प्रायःद्वीपलाई उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गरेको छ ।
चाकडी–चाप्लुसीवाद र अन्ध सिद्धान्तवादबाट हुने ठूल्ठूला नोक्सानहरूलाई पुनःदोह¥याउन नदिन विचारधारामा समाजवाद–साम्यवादउन्मुख माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जुछे, राजनीतिमा स्वाधीनता, अर्थतन्त्रमा आत्म यथेष्टता र प्रतिरक्षामा आत्म–निर्भरताको सिद्धान्तमा अडिग रहेर ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण’ बारे उत्तर कोरियाको जनक्रान्तिकारी सरकारले तत्कालै छलफल ग¥यो । स्थानीय तहदेखि नै ‘स्थानीय जनसमितिहरू’ गठन र त्यसलाई मजबुत पार्ने काम ग¥यो । सामन्तवाद र जापानी साम्राज्यवादले कोरियामा औद्योगिक क्रान्ति हुनै दिएनन् । अर्ध–औपनिवेशिक, अर्धसामन्ती निकै पिछडिएको र युद्धबाट जर्जर कोरियाको आर्थिक विकासको लागि कृषि समस्याको समाधान नगरीकन शुद्ध अर्थ व्यवस्थाको जग बसाल्न असम्भव हुनाले सन् १९४६ मार्च ५ को दिन ‘जमिन जोत्नेको’ नारामा ‘उत्तर कोरियामा भूमिसुधार कानुन’ घोषणा भयो । त्यस कानुनले निम्नानुसार भूमिको जफत र वितरण सम्बन्धमा प्रस्ट ग¥यो –
१) पाँच हेक्टर अथवा रोपनी र त्यसभन्दा बढी भूमि कब्जा गरेका जापानी साम्राज्यवादीहरू, जापानको दलाली गर्ने तत्वहरू, राष्ट्रघातीहरू र प्रतिक्रियावादी जमिनदारहरूको भूमि र लगातार ठेक्कामा दिइएका भूमिहरू कब्जा गरी भूमिहीन किसान र गरिब किसानहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने
२) किसान परिवारको आकार र काम गर्ने परिवार सदस्यहरूको सङ्ख्याको आधारमा भूमिको वितरण हुने र त्यसलाई बेचबिखन र बन्धकी राख्न पाउने
३) खेती गर्न नमिल्ने जफत गरिएका वन–जङ्गल, सिँचाइका सुविधाहरू, केही भूमिको राष्ट्रियकरण गर्ने
यस कार्यको लागि भूमिहीन किसान, गरिब किसान, खेताला र मध्यम किसानहरूसँगको बलियो गठबन्धनमा आधारित ग्रामीण समुदायहरूको गठन भयो । थुपै्र कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य, किसान सङ्घ र अन्य जनसमुदायका सङ्घ सङठनहरूको सक्रियतामा १० हजारभन्दा बढी प्रगतिशील कामदारहरू देशका विभिन्न भागमा खटाइए । ११,५०० भन्दा बढी ग्रामीण समुदायहरूमा विना कुनै मुआब्जा जफत गरिएका भूमि निःशुल्क वितरण गर्ने काम भयो । १० लाख हेक्टर खेत जफत गरी ७ लाख २० हजार किसान परिवारलाई वितरण भएको थियो । एकजना पनि भूमिहीन किसान बाँकी भएन । सबै आ–आफ्नो भूमि (जग्गा–जमिन) भएको स्वाधीन किसान भएन । २० दिनमै भूमि जफत र वितरण काम सकियो ।
सन् १९४६ जून २७ को दिन स्थानीय जन समितिहरूले बाली नै तिर्नुपर्ने एकरूपको कर घोषणा गरे । पछि त्यसलाई भूमिको (खेत) उर्वरताअनुसार १० प्रतिशतदेखि २७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी सुधार गरियो । यसबाट ७३ प्रतिशत देखियो । ९० प्रतिशत अन्नको जोहो गर्न सकिने भयो । यसभन्दा अघि ५० प्रतिशतदेखि ८० सम्म कर तिर्दातिर्दै किसानहरूको ढाड नै भाँचिन्थ्यो । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको परिणामस्वरूप किसानहरू बढीभन्दा बढी बाली फलाउन उत्साहित भए । त्यसैगरी, तिनीहरूको भौतिक र सांस्कृतिक जीवनलाई अझ राम्रो गर्न सक्षम भए । किम इल सङले भन्नुभयो, “मुक्त कोरियाको बढ्दो बालीलाई स्वागत गरौँ । एक इञ्च भूमि वा खेत बाँझो नराखौँ ।”
स्रोत : ‘मजदुर किसान’ साउन–भदौ – २०७०