आपराधिक र अनियमित कार्यको चिरफार गर्नु आवश्यक

सरकारमा देशभित्र रहेरै केही गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिको भावना हुनुपर्छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो मातृभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध गराउने दायित्व पनि सरकारको हो । तर, सरकारले न देशमा केही गरेर देखाउने सुरसार छ न त जनतालाई देशभक्तिको भावनाको विकास गरेर विश्वास जित्ने काम नै गरेको छ । यसरी देशमा जनता र सरकारको विश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ । यस कार्यमा सरकार सफल भएको देखिँदैन । सरकारको रवैयाले नेपाली जनतामा आशा र विश्वासमा खिया लागेको छ । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले देश र देशवासीको हितभन्दा निजी र दलीय हितमा राज्य सञ्चालन गरे । नेताहरूले आफूहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख सम्झे । उनीहरूको नजरमा देशका प्रधानमन्त्री, शासक दलका नेताहरूलाई कानुन लाग्दैन या छुन्दैन भन्ने सामन्ती मानसिकता थियो । त्यही भएर नेताहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मुछे पनि कारबाही हुँदैन ।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष भए पनि, सरकारको निम्ति यी दुई पक्षबिच हानथाप भए पनि भागबन्डामा, पुँजीपतिवर्गको स्वार्थमा, विदेशी राष्ट्रसँग देश र जनताको हितविपरीत सन्धि सम्झौता गर्दा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुने विषयमा ती दलका नेताहरू मिल्छन् या एकै ठाउँमा उभिन्छन् । राज्यकै सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पदाधिकारी छनोटमा समेत राजनीतिक सेटिङ र भागबन्डाको चर्चा भयो । यस्तो संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्तो गरिमामय पदमा नै भागबन्डा हुन्छ या राजनीतिक आस्थाको आधारमा चयन हुन्छ भने अनि जनताले कसरी न्याय पाउँछन् ? अनि देशमा राजनीतिक अपराधका घटना दोहोरिँदैन ? यसको लागि जनता जागरूक हुनुपर्छ । सरकार र प्रमुख विपक्षी दलले गर्दै आएका कुनै पनि आपराधिक, अमानवीय र अनियमित कार्यको जनताले चिरफार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले देशमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोमात्र होइन राजनीतिक अपराधको जालो बढ्दै छ । कुनै पनि अपराधीहरू राजनीतिक आडभरोसाको आधारमा सुरक्षित हुनु राम्रो लक्षण होइन । अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम अपराधीहरूले होइन सत्तासीन दल र ठूला दलका नेताहरूबाटै भइरहेको छ । अपराधीहरू शासकहरूको छत्रछायामा रहेर देशमा सुशासनको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन । तस्कर, ठेकेदार र बिचौलियाहरू सङ्गठितरूपमा आउनु प्रजातान्त्रिक मुलुकको निम्ति लज्जास्पद छ । देशमा राम्रो काम हुँदैन । सरकारले गर्ने कामको प्रशंसा गर्ने ठाउँ नै छैन । जहाँतहीँ, जहिले पनि अपराधै अपराधका घटना सुन्नुपर्छ । चोरी चकारी हुन्छ । बेपत्ता पार्छ । अवैध कारोबार हुन्छ । मानव अङ्ग बेचिएको हुन्छ । महिला वेश्यालय पु¥याइएको हुन्छ । हत्या–हिंसा हुन्छ । भ्रष्टाचार, महँगी र अनियमितता हुन्छ । सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डको चर्चा सेलाएको छैन । महिला बेचबिखन हुन्छ । अपराधीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय छ । तर, सक्रिय हुँदैन या वास्ता गरिँदैन ।
सरकारले चाहेमा यस्ता कुनै पनि अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ या नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर, यो व्यवहारमा देखिएको छैन । सरकारले गरेको सङ्कल्प पूरा गर्दैन । यसकारण, जनतामा निराशा बढेको हो, असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो । सरकारको यस्तै चालाले गर्दा प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाउन थालेका हुन् । यसरी भागबन्डामा टिकेको सरकार हरेकजसो काममा विफल भइरहेको छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।