सङ्घीयता विरोधी शिक्षा विधेयक एक चर्चा

नेपाल सरकारले विद्यालयहरूलाई कम्पनी दर्ता गराएर व्यापार गर्न दिइएको थियो । त्यही सरकारको गलत नीति हो । शैक्षिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन तर एउटै देशमा गरिब र धनीले पाउने शिक्षा छुट्टाछुट्टै हुनु हुँदैन । अहिले शिक्षाले नै समाजमा वर्ग निर्माण गर्दै छ । कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत लानुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोज्दा निजी लगानीकर्ताहरू आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्रीले विधेयक संशोधन गरी पेश गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको भनाइ छ ।
यतिखेर शिक्षा विधेयक निकै चर्चामा छ । संविधान र सङ्घीयताविपरीत प्रावधान र निजीरूपमा सञ्चालित विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीमा अनिवार्य लानैपर्ने प्रावधानका कारण विधेयक चर्चामा रहेको हो । शिक्षा विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएको छैन । २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको प्रस्ताव पारित गरेको सार्वजनिक हुनासाथ विधेयकबारे विभिन्न पक्षबाट बहस सुरु भएको हो ।

सङ्घीयता विरोधी विधेयक
नेपालको संविधान २०७२ पछि नेपाल सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भयो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शिक्षा विधेयकमा संविधान र सङ्घीयता विरोधी प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु भनेको पुनः देश पाइलापाइला गरी एकात्मक राज्यतर्पm अगाडि बढ्नु हुनेछ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र मावि शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । मावि तह भनेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हो । विधेयकको दफा २ (थ) ले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । विधेयकमा “माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट) भन्नाले कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षा सम्झनुपर्छ” भनिएको छ ।
संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण अधिकार पालिकालाई प्रदान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना गर्न खोज्नु संविधान र सङ्घीयता विरोधी कार्य हो । यो एक प्रकारको स्थानीय तहको अधिकारमाथि सङ्घ र प्रदेशको अतिक्रमण हो । औचित्यहीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना गर्न खोज्नु भनेको पालिका र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बिच द्वन्द्व निम्त्याउनु हो र शैक्षिक गुणस्तरलाई थप कमजोर बनाउनु हो ।
विधेयकको दफा २२ मा भनिएको छ, “प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछ ।” उपदफा (२) मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम र कर्तव्यहरू राखिएका छन् । नेपाल सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भइसकेपछि कुनै पनि जिल्लास्तरीय निकायहरूको कल्पना गरिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ऐन लागू भएपछि जिल्लास्तरीय सबै संस्था, निकाय, परिषद्लगायत सबै संरचनाहरू स्थानीय तहको मातहतमा जाने उल्लेख गरिएको छ । तर, पछि ऐनहरू संशोधन गर्दै एक एक गरी फिर्ता लिइयो । शिक्षा ऐन त्यसको एक सिलसिला मात्र हो ।
माओवादी सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको पार्टी हो । सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता हो । स्थानीय तह जति अधिकार सम्पन्न र बलियो हुन्छ, त्यति नै जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । त्यही सरकारले स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत खोस्न खोज्दै छ । यसले माओवादी सङ्घीयताको मामिलामा ‘नक्कली नागका शौखिन’ मात्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
अझ विधेयकले स्थानीय तहलाई विद्यालयको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्दै छ । दफा १६ मा भनिएको छ – प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा अधिकृत सदस्य र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समिति रहनेछ । विद्यालयका प्रअ नियुक्ति सङ्घ सरकारले गर्ने प्रावधान अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक विषय हो । पालिकाको अधिकारमाथि सङ्घ सरकारले नियन्त्रण वा अपहरण गर्न खोजेको यो अर्को उदाहरण हो । हरेक पालिकाका पदाधिकारीहरू र सङ्घीयताका पक्षधरहरूले यसबारे चिन्तन मनन गर्नुका साथै सचेत भई समयमै त्यसको विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएदेखि नै विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन स्थानीय पालिकाहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसको परिणाम देशका अधिकांश ठाउँको शिक्षाको गुणस्तर विगतको तुलनामा सुधार हुँदै आएको पनि छ । विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक भर्ना, भौतिक निर्माणका लागि अनुदान, शैक्षिक उपकरणहरूको उपलब्धता, विज्ञान तथा गणित प्रयोगशालाहरूको निर्माणलगायत शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पालिकाहरूले विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्दै आएका छन् । पालिकाहरूबिच प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुँदै छ ।
सरकारी विद्यालयमा हाजिर गरेर पार्टीको झोला बोक्दै हिँडेका कथित शिक्षकहरूलाई त्यो मन परेको थिएन । केही वर्षअघि शिक्षक महासङ्घले पालिकाको अधिकार खोसेर सङ्घमा पु¥याउन देशभरि आन्दोलन नै ग¥यो । पालिकालाई शिक्षाको अधिकार दिइनु हुन्न भनी आन्दोलन गर्दै २०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसित ५१ बुँदे सम्झौता पनि ग¥यो । सम्झौतामा मावि तहको शिक्षा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्ने उल्लेख छ । त्यो सम्झौता संविधानविपरीत थियो । पालिकालाई दिएपछि शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्ने शिक्षक महासङ्घको आरोप थियो । वास्तवमा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू सरकारको जागिर खाएर पार्टीको काम गर्न चाहन्छन् । विगतमा उनीहरूले त्यही गर्दै आएका थिए । शासक दलहरू पनि त्यही चाहन्थे । जनताका छोरा छोरीहरूको पढाइ जस्तोसुकै होस् उनीहरूलाई कुनै मतलब हुँदैन । स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कडाइ गर्न थालेपछि महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको हो । स्थानीय तहको अधिकार सिँहदरबारमा पु¥याउन चाहने शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू प्रजातन्त्र विरोधी हुन् ।
देशभरका शिक्षकहरूलाई पालिकाहरूमार्पmत तलब खुवाउँदै आएको छ । तलब जहाँबाट खुवाइन्छ, सिद्धान्ततः शिक्षक कर्मचारीहरूको नियन्त्रण त्यहीबाट हुने गर्छ । तलब खुवाउने एकातिर र नियन्त्रण अर्कोतिर भएमा कर्मचारी वा शिक्षकहरू संस्थाप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । यसले अनुशासन खलबलिन्छ र संस्था अगाडि बढ्न बाधा पु¥याउँछ । सङ्घ सरकारले संविधानविपरीत शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ खडा गरी शिक्षकहरूमाथि नियन्त्रण गर्दै आएकोमा समय – समयमा पालिका र समन्वय एकाइबिच विवाद पनि हुँदै आएको हो । यसलाई सल्टाउनुको सट्टा थप जटील बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुनःस्थापना गरेर केन्द्र सरकारले संविधान र कानून मिच्ने काम गर्दै छ । नगरपालिका सङ्घ र विभिन्न मेयर फोरम, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारीहरू आप्mनो अधिकार खोस्न लाग्दा पनि के गर्दै छन् ? पालिकाको अधिकार खोस्न लाग्दा समेत पार्टीको निर्देशन भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र मेयर फोरमहरूको अर्थ के ? पाँचतारे होटलमा गएर लाखौँ बजेट सिध्याउन र मोजमस्ती गर्नका लागि मात्र सङ्घ खोलेको हो ? सम्पूर्ण पालिकाहरूको साझा समस्याबारे सङ्घले मौकामा बोल्नु पर्दैन ?
गत आ.व. २०७९/८० मा सङ्घ सरकारले पठाउने अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने पत्राचार गरेपछि नगरपालिका महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सरकारबाट पठाइने २–४ करोडको लागि आन्दोलन गर्ने महासङ्घ अहिले कता हरायो ? चासोको विषय छ । महासङ्घको लागि केही करोड रकम ठूलो कि अधिकार ठूलो ? सङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
जनतालाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले उपस्थित हुने स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । स्थानीय सरकारको अधिकार सुरक्षित गर्न सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू एकजुट भएर आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा, नेपालमा सिंहदरबारकेन्द्रित सङ्घीयता लागु हुने लक्षण देखा पर्दै छ ।
शिक्षा व्यापार होइन सेवा हो
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने” उल्लेख छ । त्यो प्रत्येक नागरिकलाई संविधान प्रदत्त हक हो ।
नेपाल सरकारले विद्यालयहरूलाई कम्पनी दर्ता गराएर व्यापार गर्न दिइएको थियो । त्यही सरकारको गलत नीति हो । शैक्षिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन तर एउटै देशमा गरिब र धनीले पाउने शिक्षा छुट्टाछुट्टै हुनु हुँदैन । अहिले शिक्षाले नै समाजमा वर्ग निर्माण गर्दै छ । कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत लानुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोज्दा निजी लगानीकर्ताहरू आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्रीले विधेयक संशोधन गरी पेश गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको भनाइ छ ।
शिक्षा राज्यको दायित्व हो र हुनुपर्छ । शिक्षा व्यापार गर्ने उद्योग होइन, त्यो त सेवा हो । राज्यले नाफाको निम्ति होइन सबै जनताको समान शिक्षाको निम्ति लगानी गर्छ । कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाउने सरकार र नेताहरू नै अहिलेको समस्याको निम्ति जिम्मेवार छन् । ज–जसले शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न हस्ताक्षर ग¥यो ती सबैलाई अहिले कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ । विद्यालयलाई किन कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाइयो ? स्पष्ट पार्न लगाउनुपर्छ ।
शिक्षा व्यापारीकरण हुँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर घट्दै गएको सबैले अनुभव गरेको विषय हो । सरकारले रोजगारी दिन नसकेपछि निजी विद्यालयहरूले निकै सस्तो तलब दिएर शिक्षकहरूको शोषण गरिरहेको यथार्थ पनि सबैलाई थाहा छ । केही नाम चलेका शिक्षकहरूलाई सरकारी स्केलको दोब्बर तेब्बर तलब दिएर राख्ने र तिनीहरूको नाम बेचेर वर्षको करोडाँै कमाइरहेको कसलाई थाहा छैन ? व्यापारीहरू नाफाको निम्ति काम गर्छन् । अहिले शिक्षामा देशका अर्बपति र खर्बपतिहरूले लगानी गर्दै छन् र शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनाइँदै छ । यो गलत हो ।
सामुदायिक शिक्षा जनताको पहिलो रोजाइ हुनुपथ्र्यो तर नेपालको सहरी क्षेत्रका सामान्य नागरिकले पनि आप्mना सन्तानलाई निजी विद्यालयहरूमा पढाउन रुचाउँछन् । आप्mनो छाक काटेरै भए पनि आप्mना सन्तानको भविष्यको निम्ति मासिक हजारौँ तिरेर पढाउँछन् । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु नै सामुदायिक शिक्षातिर अभिभावकको विश्वास घट्नुको कारण हो । मासिक दसौँ हजार तिरेर सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढेका र छाना, डेक्स बेन्चसमेत नभएका तथा पाठ्यपुस्तकसमेत नदेखेका विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबिच एउटै प्रश्न पत्रमा परीक्षा दिन लगाइन्छ । परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेहरू कम प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुन्छन् । गरिबका सन्तान सधँै पछाडि र धनीका सन्तान सधँै अगाडि हुनुको कारण एउटै देशमा दुई थरीको शिक्षा नीति भएकोले हो । यो अन्त्य हुनुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्रमशः सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ । सम्पूर्ण शिक्षा राज्य मातहत चल्नुपर्छ । यो नै अहिलेको जनताको माग र आवश्यकता हो ।