सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ९

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उधारो निर्णय
तस्करीको सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआईबीले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । सिआईबीको अनुसन्धानप्रति अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग राखेर करिब एक महिना संसद् बैठक अवरुद्ध ग¥यो । सरकार पक्ष र संसद्को प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका दलहरूबिच सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उधारो निर्णय भएको छ । सात दलहरूबिच बुधबार उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, “योग्य, क्षमतावान र व्यावसायिक अधिकारीहरू भएको राज्यको निकायमाथि अविश्वास गरेर आयोग बनाउँदै जाने हो भने न राज्यका निकाय बलिया हुन्छन् न आत्मविश्वासी नै ! यसरी राज्यका निकायलाई कमजोर पारेर राज्यस्रोतमाथि अतिरिक्त भार थोपर्नु कुनै पनि किसिमले जायज होइन ।”
सिआईबीलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने
सिआईबीको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जानकार बताउँछन् । पूर्वएआइजी भण्डारी भन्छन्, “अक्सर ठुला अपराधका घटनाहरू राजनीतिक शक्तिको छायामा नै हुन्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध हुने गरेका तमाम उदाहरण छन् । त्यसैले त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान राजनीतिक प्रभाव र दबाब हुने निकायबाट सम्भव हुन्न ।” (नागरिक, २०८० भदौ ७)
तस्करसँग अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको कनेक्सन
६० किलो सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारमध्येका एक दावा छिरिङसँग अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको कनेक्सन देखिएको छ । अधिकारी र दावा छिरिङबिच विच्याटमा कुराकानी भएको र त्यस कुराकानीमा विभिन्न डिलहरू भएको तथ्यहरू फेला परेका छन् ।
सिआईबी स्रोतले भन्यो, “हाल गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सह–सचिव झलकराम अधिकारी र दावाबिच लामो कुराकानी हुने गरेको र ती सबै विमानस्थलबाट सुन पास गराउने र रकम लेनदेनसँग सम्बन्धित देखिएको छ । कुन वस्तुभित्र राखेर सुन ल्याइँदै छ भन्ने जानकारी दावा छिरिङले अधिकारीलाई पहिल्यै पठाउँथे ।”
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार महानिर्देशक अधिकारी र दावाबिच २०७८ असार ७ देखि यता निरन्तर संवाद हुने गरेको देखिएको छ । ५ साउन २०७९ देखिका संवादमा भने राम्रो काम भएको भन्दै रकम लेनदेनका कुराकानी छन् । अधिकारी यसअघि अधिकृत हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा समेत कार्यरत थिए । उनलाई गत फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा विभागको महानिर्देशक बनाउनुभएको थियो । गृहस्रोतका अनुसार अधिकारीको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि निकट सम्बन्ध छ । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० भदौ ७)
सहमतिका दुई बुँदा
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा सिआईबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई अभियोजन गर्न दिने र त्यसपछि आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम एक महिनापछि ५ असोजमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा मुछिएको भेषमा अवैध सुन पैठारीलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।” (नयाँ पत्रिका, २०८० भदौ ७)
ओली–नेम्वाङ भनाभन
सुन तस्करी काण्ड छानबिनका लागि प्रस्तावित जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यादेश र मस्यौदा बनाउन ओलीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खटाएका थिए । तीन सदस्यीय समितिमा काङ्ग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट हितराज पाण्डे थिए । यी तीन सदस्यबिच मङ्गलबार सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएपछि त्यसै दिन नेम्वाङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यसको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, बुधबार ११ बजे सिंहदरबारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा भने ओलीले अघिल्लो दिन आफंैले हेरेको ड्राफ्टमाथि नै प्रश्न गरे । उनले नेम्वाङमाथि हेर्दै उनको हुर्मत लिने गरी बैठकमा उपस्थित सबैका सामु भने, “के लेख्या यस्तो ? यस्तै, हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट ? लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो । अलिक भाषा सिकाउनुपर्ने जस्तो छ ।”
ओलीको यस्तो भनाइपछि नेम्वाङले असहजता अनुभव गरेको एक सहभागीले बताए । लगत्तै उनले जवाफ फर्काए, “लेख्नुपर्ने कुरा त्यहीँ लेखेको छ । भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफैँ बुझ्नुपर्ने हो ।” नेम्वाङले यो जवाफ भने ओलीलाई हेर्दै नहेरी दिएका थिए । यो सवाल जवाफबिच बैठकमा उपस्थित भएकाहरूले ओली–नेम्वाङबिचको सौहार्दतामा केही तलमाथि परेको अनुभव गरेका थिए । (राजधानी, २०८० भदौ ७)
नेपाली काङ्ग्रेससहित सत्तारुढ दलहरूमाथि पनि आफू र आफ्ना मान्छेहरूको नाम आएपछि सुरुवातदेखि नै प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । अब जाँचबुझ आयोगले गर्ने अध्ययनले पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरूमाथि यस्तै प्रश्न उठायो भने अहिलेसम्म उनीहरूले लगाएको सुशासनको नारा खोक्रो साबित हुनेछ ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि प्रश्नभन्दा बाहिर हुनेछैन । अहिलेसम्म हेर्दा एमाले नेताहरूको अपेक्षा भेप्स र ब्रेक शुमार्फत भएको सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरूको नेक्सस खुल्छ कि भन्ने देखिन्छ । तर, कतिपय सत्तारुढ नेताहरू भने गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायत ओली सरकारका पालामा भएका अनियमितताको फाइल खोल्ने डरले पनि एमाले सुन तस्करी मामिलामा चर्कोरूपमा प्रस्तुत भइरहेको भन्ने ठान्छन् । (अनलाइन खबर, २०८० भदौ ६)