अपवित्र कामले देशै बदनाम

सरकारले घुमाइफिराइ देशलाई कमजोर बनाउने, भागबन्डाको राजनीतिलाई बढावा दिने, देशलाई परनिर्भर बनाउने र विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा चल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । सबथोक विदेशमा निर्भर हुने, विदेशी शक्ति राष्ट्रकै आर्थिक सहयोग लिने र विकास गर्ने दास मानसिकता पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकासँग मात्र होइन कम्युनिस्ट भनी दाबी गर्ने ठूला दलका नेताहरूमा पनि त्यो गन्ध देखिएको छ । विदेशमै अध्ययन गर्ने, रोजगारीको निम्ति विदेशमै जाने, विदेशी देशहरूकै आर्थिक सहयोग र अनुदानमा देशको बजेट तयार गर्ने सरकारको कार्यशैलीले सरकार देशभक्तभन्दा विदेशीभक्त देखिएको छ । नेपाली विद्यार्थी, नेपाली युवा विदेश गएपछि, विदेश पठाएपछि मख्ख पर्ने, खुसी हुने सरकारले आफ्नै देशमा काम दिन सकेन । यही कारण गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिनेको सङ्ख्या ५५ हजार ५ सय ७५ जना पुगेको खबर भदौ ११ गते गोरखापत्रमा छापियो । देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा देशमा बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्यो र हरेक दिन विद्यार्थी युवाहरू ताँतीका ताँती विदेसिए ।
सरकार सञ्चालनको अर्थ देशको नेतृत्व गर्नु हो† जनतालाई दिशा निर्देश गर्नु हो† जनताको नेतृत्व गर्नु हो । जनताको माग सम्बोधन गर्नु हो, जनताको हित या पक्षमा काम गर्नु हो । सरकारले सीमित या अल्पमत पुँजीपति, सामन्त र जालीफटाहाहरूको निम्ति काम गर्ने होइन । सामन्त, पुँजीपति र जालीफटाहाहरूको पक्षमा काम गरेर, नियम बनाएर श्रमजीवी वर्गको हित कसरी हुन्छ ? आफ्नो देशलाई विकास गर्न, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न या स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्दैन ? शासकहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण सङ्कीर्ण, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा भागबन्डामा केन्द्रित भएको हुँदा कुनै मौलिक परिवर्तन भएन† सरकारले निश्चित दिशा निर्देश गर्न सकेन । देशमा अनियन्त्रित काम धेरै भयो । निहित स्वार्थ र दरिदताले गर्दा मानवीय मूल्य र मान्यता हरायो । पवित्र काम भएन या अपवित्रै अपवित्र कामले ढाक्यो । देश दुर्गन्धित भयो । असत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज हो । यस्तै यस्ता सरकारी नेताहरूको दरिद्र र दास मानसिकताले देश विकास भएन, जनतालाई काममामको व्यवस्था गर्न सकिएन । फलतः देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्यो र नेपालीहरू बाध्य भएर विदेसिए । यसमा शासक दलका नेताहरू नै दोषी छन् ।
भदौ ११ गतेको नागरिक दैनिकमा लेखियो, ‘सरकार चलाउन ऋणमाथि ऋण’ । सोही दिनको अन्नपूर्ण पोस्टले लेख्यो, ‘लोकतन्त्र कि लुटतन्त्र’ । समाचारमा स्रोत (पैसा) अभाव भएपछि सरकारले ऋण उठाएको या सरकारको राजस्व कम हुँदा बजेटमा ऋणको ठूलो हिस्सा भएकोले सार्वजनिक ऋण बढेको उल्लेख छ । संवैधानिक आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ ढङ्गले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू यावत छन् । भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, अपराध, अराजकता र दण्डहीनताजस्ता कुकर्महरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु, देशलाई पराधीन बनाउनु र बजेट पनि मन्त्रीकेन्द्रित हुनुले देशको विकास सन्तुलन भएन । यही कारण नेपाली युवाहरू बेरोजगार भए र कामको खोजीमा विदेश धाए । के यो सरकारको कमजोरी होइन ? असफलता होइन ? अतः राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सुझबुझपूर्ण, देश र जनताप्रति समर्पित सरकार या सत्तारुढ दलको खाँचो छ । विकास देशव्यापी पु¥याइनुपर्छ । रोजगारको अवसर देशभरि पु¥याइनुपर्छ । अनि मात्र विदेसिने क्रम कम हुन्छ ।