राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण कहिलेसम्म ?

राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गरिएसम्म कुनै पनि देश उँभो लाग्दैन । त्यसलाई सबै मिलेर नियन्त्रण गर्न सक्यो भने देश उँभो लाग्छ । त्यस्तै अपराध हुन नदिन हरेक देशमा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि जनउत्तरदायी सरकार र कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशमा जुनसुकै शासन व्यवस्था गरिएको भए पनि सबैको उद्देश्य देश र जनताको हित गर्नु नै रहेको हुन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था छ । विडम्बना, देशमा जनताको अवस्था उँधोतिर लागिरहेका छन् । देशमा गणतन्त्र होइन लुटतन्त्र मौलाइरहेको छ । शासक दलहरूले देश र जनतालाई ढाँटिरहेका छन्।
भनिन्छ, भारतको संसद्मा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरू विभिन्न अपराधमा मुछिएका छन् । नेपालमा पनि त्यस किसिमको रोग भित्रिसकेको छ । नेपालका शासक दल, मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा त्यस्तो अपराधमा मुछिँदै आएको आरोप सञ्चारमाध्यमले लगाउँदै आएका छन् । कुनै मन्त्री र सांसदहरूलाई ज्यान मार्ने फौजदारी अभियोग त कसैलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । कति नेता, मन्त्री, सांसदहरू नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको, बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा जेल सजाय भोग्दै छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्दा देउवा पत्नी आरजु राणा, पूर्वप्रमहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईजस्ता उच्चस्तरका शासक दलका नेताहरूको छानबिन भइरहँदा उन्मुक्ति पाउने कुरा जानकारीमा आएको छ । यी ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्डलगायतका अन्य काण्डमा मुछिएका अभियुक्तहरूको छानबिन र अनुसन्धान देखावटी नहोस् । अब टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण हुँदै आफताव आलमलाई पनि छोडिएमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।
आफ्ना नेताहरू जेल पर्लान् भनेर शासक दलहरू बाहिर झगडा गरेजस्तो देखाएर जनताको आँखामा छारो हालेर आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन र पदको भागबन्डा मिलाउन एक भएका छन् । एमसीसी पास गर्नु अगाडि बानेश्वरको सडकमा, सञ्चारमाध्यममा एमसीसी कुनै हालतमा पनि पास हुँदैन भन्ने माओवादी नेता एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी साम्राज्यवादको धम्कीसामु झुकेर बहुमतका नाममा पास गरेर देशलाई घात गर्न सहयोग गरे । मुखले जुनसुकै भनिए तापनि व्यवहारमा काम गरेको देखिएन । गृहमन्त्री नारायणकाजी अहिले अन्योलमा छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डलगायतका मुद्दा निष्पक्ष भएर छानबिन गरिरहेका सिआईबीका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियमविपरीत सरुवा गरेको कुरा पत्रपत्रिकामा आएका छन् । उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका उपत्यका प्रहरी प्रमुखसहित पाँच जना श्यामलाल ज्ञवाली, दीपक थापा, टेकप्रसाद राई, सन्दीप भण्डारी, मीरा चौधरीलाई अकस्मात् सरुवा गरेको सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरू मतदातालाई भोजभतेर, सामान र पैसा बाँडेर चुनाव जितेर आएको हुँदा त्यसको ब्याजसहित असुलउपर गर्न, राजनीतिलाई निःस्वार्थ सेवा होइन आयआर्जनमा जुटेका छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा जनताको रगत पसिना, करबाट जम्मा भएको देशको ढुकुटीमा उनीहरू दाइँ गर्दै छन् । उनीहरूले सङ्घीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भावना र मर्मविपरीत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई पाँच करोड रूपैयाँका दरले विकासको नाममा खर्च गर्दै आएका थिए । संसदीय मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार उनीहरू व्यवस्थापकीय कार्यमा लाग्नुपर्छ† देश र जनताको हित र रक्षाको लागि आवश्यक ऐन–कानुन बनाउन तन, मन लगाउनुपर्छ†, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लाग्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताको हितविपरीत विधेयक ल्याइएमा बहुमतको नाममा जबरजस्ती पास गर्न खोजिएमा विरोध गर्नुपर्ने, सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सांसदहरूले देशको भाग्य निर्माण गर्ने बैठकमा सहभागी भएर बहस र छलफलमा जुट्नुपर्ने हो । एनजीओ तथा आईएनजीओको डलरमा ¥याल चुहाएका सांसदहरूको अवस्था जनताले देख्दै आएका छन् । सांसद वडाध्यक्षजस्तो विकासे कार्यकर्ता होइन र हुनु हुँदैन भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएका थिए । तर, त्यो जनताको आवाजलाई उनीहरूले वास्ता गरेनन् । संसदीय मूल्य, मान्यता र भावनाविपरीतका कार्य रोक्न हालै सर्वाेच्च अदातलले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको यो कदमलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।
सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । स्मरणीय छ, यो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कोष व्यवस्थाले गरिमामय सांसद पदको काम, कर्तव्य र भूमिकालाई ओझेलमा पारेको छ । सांसदहरूले देश र जनताको हितको लागि ऐन, कानुन, नीति, निर्माण गर्नुभन्दा विकासे कार्यकर्ता भएर काम गर्दा सांसद पदको मान, सम्मानमा स्खलन ल्याउँछ । सांसद कोषको व्यवस्था नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो । समयले नेमकिपाको अडानलाई सर्वोच्चले सही ठहर गरिदिएको छ ।
विगतदेखि मतदातालाई पैसा बाँडेर चुनाव जित्दै आएका शासक दलहरू र त्यसका सांसदहरूले पूर्वाधार विकासको नाममा मनपरी आएको जगजाहेर छ । सर्वोच्चको आदेशले आ.व. ०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँ जोगिएको छ । उक्त रकम सुर्खेत, बुटवल, धरान, इलाम, विराटनगरजस्तो ठाउँमा २÷४ वटा राम्रो सार्वजनिक अस्पताल, विश्वविद्यालय, कलेज खोल्न पुग्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रको सङ्घीय सांसदलाई पाँच करोडको दरले ८ अर्ब २५ करोड, प्रदेश सांसदको १० अर्ब ७ करोड गरी १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँ जोगिएको छ ।
सर्वाेच्चले कार्यकारी अधिकार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय र प्रदेश सांसदको काम व्यवस्थापकीय हुने पनि स्मरण गराएको छ । नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको एवम् त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार सङ्घको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य हुने र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन । उनीहरूले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेका छन् । त्यसैले, यो सरकारप्रति जनताले शङ्का गरेका छन् । यसबाट उनीहरूको घैंटोमा घाम लाग्नु आवश्यक छ । साँच्चै देशमा सांसदहरू र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने इमानदार, निष्ठाको राजनीति गर्ने देश र जनताको सेवक हुनुपर्छ । यसले देश र जनताको हित गर्नेछ ।