ठमेलको सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको भनी पत्र लेख्ने विभाग

काठमाडौँ, १८ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नवनिर्वाचित सभापति जसपाका सांसद राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा सोमबार बस्यो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल, ताल, नदीनाला, काँक्रेविहारलगायत भएको कर्णाली प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी योजना मन्त्रालयको प्रस्तुतिमा नाम परिवर्तनभन्दा पनि कर्मचारी र जनताको सांस्कृतिकस्तर माथि उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा अवस्थित लिच्छविकालीन सिंहध्वाका दरबार ०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएकोले लिच्छविकालीन शैलीमै पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले काठमाडौँ ठमेलको कमलपोखरीलाई व्यक्तिको भनी पत्र लेख्ने पुरातत्व विभागका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरी सो पोखरीमा बनेको व्यापारिक भवन छाया कम्प्लेक्स भत्काएर पोखरी नै कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अर्थतन्त्रले नै राजनीतिक कब्जा गर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले निजीकरणले मन्त्रालयका सचिव, सांसद र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ति गर्नेतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
देशको सन्तुलित विकास नहुँदा संस्कृति र खेतीयोग्य भूमि नष्ट भइरहेको, पर्यटकसँगै दाल, चामल, तरकारी पनि भित्रिरहेकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा निजी होटल हायाटलाई दिने तत्कालीन मन्त्रीको पद धरापमा परेको तर सेटिङ मिलाई जोगाइएकोबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले मन्त्रालयअन्तर्गत परेको तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करीबारे नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मौन रहेको, विमानस्थलका १३७ जना कर्मचारीले सरुवा मागेको, ब्रेक शु मा सुन भए नभएको फुटाएर हेर्ने अवस्था नभएको, एक्सरे मेशिन गुणस्तरीय नभएको कर्मचारीको गुनासोबारे नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सिम्रिक एयरका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले आफ्नै समाचार माध्यम अन्नपूर्ण पोष्टमा उडान सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएकोबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्पष्टीकरणलाई अदालतले खारेज गरेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए/नगराएकोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।