एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगरे दाहाल सरकार ढल्ने !

काठमाडौँ, २० भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११० मेगावाट बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेचेर नेपाली जनतामाथि घात गर्दै छ । केही दिनअघि नेपाल आयल निगमले भारतसँग किन्नुपर्ने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २३५ रूपैयाँ बढाएको थियो । दाहाल सरकारले नेपालको विद्युत् नेपाली जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराएर खाना पकाउने ग्यास आयात घटाउनुपर्ने थियो, तर त्यसो गरेन ।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दाहाल सरकारलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला प्रम दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपालको बिजुली ११० मेगावाट भारतलाई दिएको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको साबित हुँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय सांसदहरू दसैँअघि वा पछि दाहाललाई सरकारबाट छुट्याउने दाबी गर्दै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशकले बिजुली उत्पादन घटेर होइन बढी बिजुली उत्पादन भएर भार ठाम्ने क्षमता कम भएको हुँदा बढी भएको झूटा तर्क राख्दै छन् । उत्पादन बढी भए देशभरिका जनतालाई खाना पकाउने बिजुली दिन प्राधिकरण किन सक्षम भएन ? घिसिङले एमसीसी सम्झौताअनुसारको विद्युत् स्टेशन निर्माण गरी सस्तो दरमा बिजुली भारत पठाउने देशघाती काम गर्दै छन् । भदौ १९ गते भारतले नेपालको १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता स्वीकृत ग¥यो । प्रम दाहालको दुई महिनाअघि भारत भ्रमणको बेला उक्त सम्झौता गरिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौता खारेजीको लागि देशभर आवाज उठिरहेको छ । ठीक यही बेला माओवादीका प्रम दाहाललाई नेकाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन भदौ १२ गते हस्ताक्षर गरायो । माओवादीका नेता एवं वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मत दिने बताएका थिए भने अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता पारित गरिए आफू माओवादी पार्टीमा नबस्ने बताएका थिए । विद्यार्थी नेता हुँदै माओवादी पार्टीमा पुगेका लेखनाथ न्यौपानेले एमसीसी पारित गर्ने नेतालाई खेद्ने बताएका थिए । आखिर ती सबै झूटा साबित भए । देशमा अमेरिकी सेनाको परेड सुरु नहुँदै नेपालीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुन रोक्नु जरुरी छ ।