ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सहभागी हुने अधिकार छैन : चीन

पेइचिङ, ६ सेप्टेम्बर (सिन्ह्वा) । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले मङ्गलबार ताइवानसँग राष्ट्रसङ्घ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सामेल हुने कुनै आधार, कारण वा अधिकार नभएको दोहो¥याएकी छिन् ।
ताइवानका अधिकारीहरूले ताइवानको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालयमा ‘चार अपीलहरू’ सूचीबद्ध गरेका र उनीहरूले ‘कूटनीतिक सहयोगीहरू’ लाई संयुक्त राष्ट्रका महासचिवलाई संयुक्त पत्र पेश गर्न निमन्त्रणा दिने दावी गरिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । जुन पत्रमा ताइवानी अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा प्रस्ताव २७५८ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको व्याख्यालाई गलत दावी गरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा, प्रवक्ता माओ निङले ताइवान ऐतिहासिक कालदेखि चीनको हिस्सा भएको बताइन् । त्यो तथ्य र कानुनी आधारको बावजुद, ताइवानको लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी (म्एए) अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा प्रस्ताव २७५८ लाई विकृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यता प्राप्त एक–चीन सिद्धान्तलाई खुलारूपमा चुनौती दिइरहेका छन् र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ लाई पछ्याउन झूट बोलिरहेका छन् । यी अत्यन्त खतरनाक पृथकतावादी उत्तेजनात्मक क्रियाकलाप हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २६ औँ महासभाले सन् १९७१ को अक्टोबर २५ मा अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव २७५८ लाई ध्यानमा राख्दै “जनवादी गणतन्त्र चीनलाई आफ्ना सबै अधिकारहरू पुनसर््थापित गर्ने र त्यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र वैध प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । चीनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ताइवानका प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले अवैध रूपमा कब्जा गरेको ठाउँबाट तुरुन्तै निष्कासन गर्न, अबदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ताइवानको सिट कायम राख्न संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य केही देशहरूले राखेको ‘दोहोरो प्रतिनिधित्व’ को प्रस्ताव फोहोर कागजको टुक्रा भएको प्रवक्ता माओले बताइन् ।
“एक पटक र सधँैको लागि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव २७५८ ले राजनीतिक, कानुनी र प्रक्रियागतरूपमा, ताइवानलगायत सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समाधान ग¥यो । त्यस प्रस्तावले यो पनि स्पष्ट गरेको छ कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटामात्र सीट हुन सक्छ । तथाकथित ‘दुई चीन’ वा ‘एक चीन, एक ताइवान’ भन्ने विषयमा कुनै मुद्दा छैन, प्रवक्ता माओले अगाडि भनिन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव २७५८ पारित भएदेखि नै यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विशिष्ट निकायहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्थाहरूले पालना गर्दै आएका छन्, माओले एक चीन सिद्धान्तका आधारमा १८२ देशले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । र, एक चीन सिद्धान्त लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रचलित सहमतिको रूपमा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको गतिविधिमा ताइवान क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दालाई एक चीन सिद्धान्तको ढाँचामा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । ताइवानसँग राष्ट्रसङ्घ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सामेल हुने कुनै आधार, कारण वा अधिकार छैन, माओले भनिन् ।
उनले ताइवान टापुका दुवै पक्ष एउटै चीनको रहेको दोहो¥याइन् । ताइवान चीनको भूभाग हो । दुवै पक्ष लामो समयदेखि राजनीतिकरूपमा एकअर्काको विरुद्धमा रहे पनि चीनको राज्य सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता कहिल्यै विभाजित भएको छैन । यो ताइवान प्रश्नको वास्तविक यथास्थिति हो । डीपीपी अधिकारीहरूले संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा ताइवानको सहभागिताको कोसिस वास्तवमा ‘दुई चीनहरू’ वा ‘एक चीन, एक ताइवान’ को गलत छाप सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रयास हो ।
चिनियाँ प्रवक्ताले डीपीपी अधिकारीहरूले ‘वृद्धिशील स्वतन्त्रता’ लाई बढावा दिइरहेका छन् र ‘चिनियाँ मुक्तिकरण’ लाई जोड दिइरहेका र केही बाह्य शक्तिहरूले एक–चीन सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दै र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को लागि पृथकतावादी कार्यहरूलाई सहयोग र समर्थन गरिरहेका बताइन् । ‘ताइवान टापुमा यथास्थिति र शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने तिनीहरू नै हुन्, अरू कसैले होइन । चीन–ताइवान यथास्थितिमा बाधा पु¥याउनमा तिनीहरू नै जिम्मेवार छन् ।’
“ताइवान प्रश्न विशुद्धरूपमा चीनको आन्तरिक मामिला हो र यसको समाधान ताइवान जलडमरुको दुबै छेउमा रहेका १.४ अर्ब चिनियाँहरूको साझा मुद्दा हो,” माओले भनिन्, डीपीपी अधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बाह्य समर्थन खोज्न सफल हुने छैन । यसको पृथकतावादी कार्यहरू र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव २७५८ लाई चुनौती दिनुहुँदैन र एक चीन सिद्धान्त अटल छ ।
इतिहासका पाङ्ग्राहरू घुमिरहने छन् । हाम्रो देशको पूर्ण पुनर्मिलन निश्चय नै साकार हुनेछ, – प्रवक्ता माओले भनिन् ।