भियना घोषणा किन सान्दर्भिक रहेको छ ?

यो वर्ष अस्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा १९९३मा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले पारित गरेको भियना घोषणा र कार्य कार्यक्रम (भियना घोषणा) को ३० औँ वार्षिकोत्सव हो ।
यतिखेर मानिस ऐतिहासिक मोडमा छ । विश्वव्यापी मानवअधिकार सुशासनले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ र सुशासनको कमी प्रमुख मुद्दा बन्दै गएको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व, हतियार दौड, आतङ्कवाद, साइबर सुरक्षा खतरा, जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट र विश्वव्यापी गरिबीले मानवअधिकारको संरक्षणमा बढ्दो चुनौती खडा गरेको छ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबिचको उत्तर–दक्षिण खाडल, देशहरूबिचको असमानता र असमान विकासलाई सम्बोधन गरिएको छैन र आधिपत्यवाद र एकपक्षीयताले विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।
शीतयुद्धपछि ग्रहण गरिएको भियना घोषणापत्रले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएदेखिको विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनको अनुभव र पाठ सिकाउँछ । यसले सबै मानवअधिकारहरू मौलिक मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकअर्कामा निर्भर र अविभाज्य छन् र विकासको अधिकार भनेको छ । दस्तावेजले मानवअधिकार सुदृढीकरणका लागि सहयोग र विकासलाई पनि जोड दिएको छ । मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने मार्गको प्रभावकारी अन्वेषणको साथमा भियना घोषणा, विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनमा आजको अराजकतालाई पराजित गर्न महत्वपूर्ण छ ।
अविभाज्य अधिकार
व्यापक अर्थमा मानवअधिकारले नागरिक र राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका साथै विकास र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता सामूहिक अधिकारहरू समावेश गर्दछ । जात, छालाको रङ्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म र उत्पत्तिको भेदभाव नगरी सबै मानिसले समानरूपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्नुपर्छ । अल्पसङ्ख्यक, गरिब, शरणार्थी, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र वृद्धहरूजस्ता कमजोर समूहहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष उपायहरू आवश्यक छ ।
पचहत्तर वर्षअघि पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विस्तृत दायरालाई परिभाषित गरेको छ र सबै जनता र राष्ट्रका लागि समान मापदण्ड तोकेको छ । घोषणाको आधारमा विकसित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मूल मानवअधिकार सन्धिहरूले मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तोकेका छन् ।
संरा अमेरिका अन्य देशहरूको आलोचना गर्ने एक भ्रामक खेलाडी हो तर आफ्नै खराब रेकर्डमा आँखा चिम्लिएको छ । यसले विश्वव्यापीरूपमा मान्यताप्राप्त मानव अधिकार मापदण्डहरूलाई अँगाल्न अस्वीकार गर्छ । यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिँदैन र बालबालिका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेको छैन । यसबाहेक, यसले आफ्ना कानुनहरू सन्धिहरूमाथि विजयी हुने सुनिश्चित गर्नका लागि रिजर्भेसन, समझदारी र घोषणाहरूको रूपमा तीनवटा मुख्य संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार सन्धिहरूको अनुमोदनमा सर्तहरू संलग्न गरेको छ ।
भियना घोषणापत्रमा भनिएको छ कि “सबै मानव अधिकार विश्वव्यापी, अविभाज्य र एक अर्कामा निर्भर र अन्तरसम्बन्धित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समान आधारमा र समान जोडका साथ विश्वव्यापीरूपमा मानव अधिकारलाई निष्पक्ष र समानरूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।” अमेरिकाजस्ता केही देशहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई बढी जोड दिएका छन्, व्यक्तिगत अधिकार र सामूहिक हितलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिकालाई कम गर्दैन र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई बेवास्ता र अस्वीकार पनि गर्छन् । यी अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुसार छैनन् ।
भियना घोषणापत्रले “सबै मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्तहरू, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उद्देश्यका आधारमा प्राथमिकताको उद्देश्यको रूपमा लिइन्छ” भनेर जोड दिन्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकार शासन प्रजातन्त्र र समानताका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुका साथै संवाद र सहयोगबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ । २००६ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आर्थिक र सामाजिक परिषद्को सहायक मानव अधिकार आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्र महासभाको सहायक निकायको रूपमा मानव अधिकार परिषद् स्थापना ग¥यो । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रणालीको स्थापनासँगै यो कदमले संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार फोरमलाई मानव अधिकार मुद्दाहरू संरा अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूद्वारा नियन्त्रित ‘राजनीतिक क्षेत्र’ बन्नबाट रोक्ने र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने’ राष्ट्रसङ्घको मौलिक आकांक्षालाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यद्यपि, नयाँ संयन्त्रलाई हालैका वर्षहरूमा अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूले फेरि हेरफेर गरेको छ, जहाँ उनीहरूले गलत सूचनाहरू फैलाउँछन्, समूह द्वन्द्वलाई उक्साउँछन् र राजनीतिक दमन थोपर्छन् । पश्चिमी देशहरूले अक्सर अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूमा अन्य देशहरूको नाम लिन्छन् र बदनाम शर्म गर्छन् र राजनीतिक लक्ष्यहरूका लागि आरोपहरू पनि बनाउँछन् । तिनीहरूले मानवअधिकारका मुद्दाहरूलाई औजारीकरण राजनीतिकरण र विचारधारा बनाएका छन्, वास्तविक विश्वव्यापी मानवअधिकार मुद्दाहरूमा प्रभावकारी छलफलमा बाधा पु¥याएका छन् र विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनलाई कमजोर पारेका छन् ।
भियना घोषणाको भावना आज पनि सान्दर्भिक छ । बृहत्तर र निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धताबाट मात्रै विश्वव्यापी मानवअधिकारको उल्लेखनीय प्रगति सम्भव हुन सक्छ ।
एकपक्षीयताविरुद्ध सहयोग
एकपक्षीयता विश्वव्यापी मानवअधिकार शासनको लागि प्रमुख खतरा हो र यसको बढ्दो व्यापकताको लागि अमेरिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सन् १९७० देखि संरा अमेरिकाले आफ्नो मानव अधिकार सिद्धान्तहरू स्वीकार गर्नलाई विदेशी सहायता ऐन संशोधन गरेर आफ्नो सहयोग प्राप्त गर्न जोडेको छ । ‘मानव अधिकारका लागि विश्व प्रहरी’ को रूपमा आफ्नो आत्म–नियुक्त भूमिका खेल्दै, संरा अमेरिकाले हरेक वर्ष देश–विशिष्ट मानवअधिकार रिपोर्टहरू जारी गरेको छ, अन्य देशहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरूका लागि हतियार प्राप्त गर्न मानवअधिकार मुद्दाहरू प्रयोग गरी धम्कीहरू बनाउँदै र व्यक्ति, उद्यम, संस्था र यहाँसम्म कि सम्पूर्ण उद्योगहरूमा एकपक्षीय प्रतिबन्ध लगाएको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले हालैका वर्षहरूमा चीनको सिजाङ (तिब्बतलाई चिनियाँ फोनेटिक प्रणालीमा सिजाङ भन्ने गरिएको छ) र सिन्जियाङ स्वायत्त क्षेत्रहरू साथै हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै कानुनहरू लागू गरेको छ । झूटा आधारमा आधारित नयाँ कानुनले मानवअधिकारका मुद्दाहरूको आडमा चीनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र चिनियाँ कम्पनीहरू र उत्पादनहरूलाई विश्वव्यापी औद्योगिक र आपूर्ति शृङ्खलाहरूबाट बहिष्कार गर्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई भेला गर्न अमेरिकाको लागि कानुनी आधारको रूपमा काम गर्दछ ।
संरा अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले मानवअधिकारको बहानामा स्वेच्छाचारी रूपमा एकतर्फी प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ, अन्य देशहरूको विकासमा गम्भीर बाधा पु¥याएको छ, अन्य देशका मानिसहरूको मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको व्यवस्थामा बाधा पु¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा रहेको विश्वव्यापी मानवअधिकार शासन प्रणालीभन्दा बाहिरका नियमहरूको सेटलाई पुनः आविष्कार गर्ने अमेरिकी अभ्यासले विश्वव्यापी शासन र बहुपक्षीयतालाई कमजोर बनाउने छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी भियना विश्व सम्मेलनले मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित मानवअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने र राष्ट्रहरूबिचको व्यापारिक सम्बन्धमा बाधा पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रविपरीत कुनै पनि एकपक्षीय कदमबाट अलग रहन राज्यहरूलाई आग्रह गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उपकरणहरू, विशेषगरी खाना र चिकित्सा हेरचाह, आवास र आवश्यक सामाजिक सेवाहरूसहित उनीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि पर्याप्त जीवनस्तरको लागि सबैको अधिकार रहेको छ ।
मानव अधिकारको उपभोगमा एकपक्षीय जबरजस्ती उपायहरूको नकारात्मक प्रभावको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष प्रतिवेदक एलेना डौहानले एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको अत्यधिक पालनाले मानवअधिकारमा हानिकारक प्रभाव पार्ने कुरा औँल्याइन् । उनले विशेषगरी केही देशहरू, विशेषगरी अमेरिकाले प्रतिबन्धित पक्षहरूसँग व्यापार गर्नेहरूविरुद्ध जरिवाना र माध्यमिक प्रतिबन्धहरूमार्फत विश्वव्यापीरूपमा प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने प्रयासको आलोचना गरे । डुहानले भने कि माध्यमिक प्रतिबन्धहरू लगाउनु वा माध्यमिक प्रतिबन्धहरूको धम्की दिनु र शासनहरूमा उनीहरूको प्रतिबन्धहरूको पालना नगरेको लागि देवानी र फौजदारी दण्डहरू अवैध थियो ।
भियना घोषणाले व्यापक चरम गरिबीले मानव अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी उपभोगलाई असर गरेको कुरा स्वीकार गरेको छ । गरिबीको तत्काल उन्मूलन र अन्ततः उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । दिगो विकासको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्डा– २०३० ले दिगो विकासको प्राथमिक लक्ष्यको रूपमा ‘सबै प्रकारको गरिबीको अन्त्य’ लाई स्थापित गरेको छ । एजेण्डा कार्यान्वयनमा चीनले अग्रसरता लिएको छ । सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा चीनमा हालको गरिबीको रेखामुनि रहेका बाँकी रहेका सबै ९८.९९ मिलियन ग्रामीण जनताले गरिबीबाट मुक्ति पाएका थिए । १९७८ को अन्तमा सुधार र खुलापनलाई अङ्गालेको ४० वर्षभन्दा बढीमा यो देशले विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी भियना विश्व सम्मेलनले विकासको अधिकार विश्वव्यापी र अविभाज्य अधिकार र मौलिक मानव अधिकारको हिस्सा हो भनी पुनः पुष्टि ग¥यो । भियना घोषणापत्रले विकास सुनिश्चित गर्न र विकासका बाधाहरू हटाउन राज्यहरूले एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनी जोड दिएको छ । यसले जनता नै विकासको मूल हो भन्ने धारणालाई उजागर गरेको छ ।
विकास भनेको मानव अधिकारको उपभोग गर्ने आधार हो । विकास शान्तिबिना असम्भव छ, समृद्धिको कुरा छोड्नुहोस् । २०२१ मा, चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (न्म्क्ष्) को प्रस्ताव ग¥यो, सबै देशहरूलाई सबै मानवअधिकारको उपभोगमा सुधार गर्न विकासको पूर्ण लाभ उठाउन आह्वान ग¥यो, जन–केन्द्रित विकासलाई पालना गर्नुहोस् र विकास जनता र जनताको लागि हो भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् । ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (न्म्क्ष्) ले समावेशी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने, देशहरूबिच र भित्रको असमान र अपर्याप्त विकासलाई सम्बोधन गर्ने, बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्ने र २०३० एजेन्डा कार्यान्वयनमा समग्र समन्वयकारी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समर्थन गर्ने पनि वकालत गर्दछ । यी प्रस्तावहरू र पहलहरू मानव अधिकारसम्बन्धी भियना विश्व सम्मेलनको सिद्धान्त अनुरूप छन् ।
(लेखक इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल ल, चाइनिज एकेडेमी अफ सोशल साइन्सेजका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
(Why the Vienna Declaration remains relevant)
–Beijing Review
अनुवाद : प्रकाश