वामपन्थीहरूको आन्दोलन भदौ २४ अझै स्मरणीय

जनमतसङ्ग्रहलाई स्वस्थ र निष्पक्ष बनाउन वामपन्थी शक्तिहरूले २०३६ भदौ २४ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कुनै भेदभाव नगरी सबै प्रकारका राजबन्दीहरूलाई रिहा गराउने, निर्वासित भूमिगत सबै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिई र वारेन्ट रद्द गरी तिनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने, पञ्चायत व्यवस्थाका सबै निकाय र पञ्च सरकारको विघटन गरी आन्तरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने, नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज गरिने सबै कानुनहरू निलम्बित हुनुपर्ने र १८ वर्ष पुगेका समस्त नागरिकलाई मताधिकार हुनुपर्ने मागसहित सो आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । उक्त आन्दोलनको घोषणा तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित), अखिल नेपाल किसान सङ्घका जयगोविन्द शाह, नेकपा चौथो महाधिवेशनका निर्मल लामा, नेकपा कोशी अञ्चलका भरतमोहन अधिकारी र कमलप्रसाद कोइराला र नेकपा वनारस गुटका चित्रबहादुर गुरुङ र साहना प्रधानको संयुक्त आह्वानमा भएको थियो । उक्त आन्दोलनलाई वामपन्थी एकताको रूपमा लिइएको थियो । त्यो आन्दोलन वामपन्थी एकताको रूपमा परिचित छ ।
भदौ २४ गतेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जनमतसङ्ग्रहलाई स्वस्थ र निष्पक्षरूपले सफल बनाउने एक वामपन्थी शक्तिहरूको आन्दोलन हो । ‘जनमतसङ्ग्रह’ को निम्ति व्यापक जनतालाई सचेत पार्ने त्यो आन्दोलन एक व्यवहारिक कदम थियो । यो राजनीतिक र मौलिक अधिकार प्राप्तिको लागि लडेको आन्दोलन थियो । यो आन्दोलन नयाँ आन्दोलन नभई जनमतसङ्ग्रहबारे बहुदलको पक्षमा प्रचार गरेको आन्दोलन थियो । स–साना मतभेद, मनमुताव र तीतोपिरो थाती राखी भएको त्यो आन्दोलन नेपालमा २०१७ सालपछिको ठूलो आन्दोलन थियो । यसकारणले पनि उक्त आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्व थियो । उक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन केन्द्रीय समितिको नाउँमा २०३६ भदौ १८ गते ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पारौँ’ भन्दै एक अपिल प्रकाशित गरेको थियो । त्यसरी नै पाँच वामपन्थी शक्तिको पनि छुट्टै संयुक्त प्रेस वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो । वामपन्थी एकता जिन्दावाद, जनसङ्घर्ष जिन्दावाद र देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्ति एक होऔँ भन्ने नाराका साथ प्रकाशित सो वक्तव्यमा देशका विद्यार्थी, किसान तथा मजदुरहरूले जेलनेल, गोलीको वास्ता नगरी मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनको घोषणा गरेको कारण देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति आत्तेर पञ्चायती सरकारले २०३७ साल जेठ १० गते जनमतसङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख थियो ।
जनमतसङ्ग्रह जनताको राजनैतिक चेतना र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने एक ब्यारोमिटर हो । यो जनमतसङ्ग्रह निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको निम्ति एक हाँक थियो । यसलाई त्याग्नु या बहिष्कार गर्नु राजनीतिक सङ्घर्षबाट भाग्नु हो । जनमतसङ्ग्रह निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने जाँच्ने एक माध्यम थियो । त्यसबेला पञ्चायतीविरोधी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा उभेका भए पञ्चायती व्यवस्था २०३६ सालमै हट्थ्यो । त्यही वर्षमै देशमा बहुदलीय शासन आउँथ्यो । त्यसबेला नेका र अन्य वाम घटकहरू पनि अलमलिए । फलतः बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न १० वर्ष पर्खनुप¥यो । वैचारिक र व्यवहारिक सङ्घर्षलाई ‘धोखा’ र ‘नाटक’ भनी कहिले बहिष्कार त कहिले समर्थन भनी द्वैधचरित्र पनि देखाइयो । नेपालको त्यो अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्नु उपयुक्त थिएन । यता नेमकिसङ्गठनले देशका मजदुर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सिपाहीँ, कर्मचारी, साहुमहाजन सबैलाई आ–आफ्नो मत बहुदलको पक्षमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यसरी नै पञ्चायतीविरोधी सबै दलहरू बहुदलको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लागेका भए त्यसबेलै पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुन्थ्यो । यसकारण, २०३६ साल भदौ २४ को दिनलाई ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा वाम आन्दोलनको हैसियतले महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ ।