परीक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि
- भाद्र १२, २०८३
विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या एकपछि अर्काे बढ्दै गएको छ । स्वदेशमै अध्ययन गर्ने वातावरण तयार नगर्दा यो समस्या देखिएको हो । सरकारको गलत नीतिले गर्दा नेपालका कलेजहरू बन्द हुन थालेका छन् । शिक्षामा नवउदारवाद प्रवेश भएपछि देशको कलेज सुक्दै गएको हो । यही भएर नेमकिपाले नवउदारवादको विरोध गरिरहेको हो । एक स्रोतअनुसार आ.व. २०७६/०७७ मा विदेशमा पढ्न जानेको सङ्ख्या ३३ हजार १९६ थियो । उनीहरूको २९ अर्ब ६७ करोड रकम विदेसिएको थियो । त्यस्तै आ.व.२०७७/०७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ जना विदेशमा अध्ययन गर्न गएका थिए । उनीहरूबाट २८ अर्ब ३६ करोड रकम विदेसिएको थियो । आ.व. २०७८/०७९ मा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको सङ्ख्या १ लाख २ हजार ५०४ जना पुगेको थियो । त्यसबाट १ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रकम विदेसिएको थियो । आफ्नै देशमा अध्ययन गर्न नपाउँदा, अध्ययन गर्ने वातावरण नहुँदा देशको अरबौँ रकम विदेसिनु भनेको यहाँको विकासमा बाधा हुनु हो ।
विदेशमा पढ्न गएपछि एकातिर देशको रकम बाहिरिन्छ भने अर्काेतिर कति उनीहरूको बसाइँ त्यही हुन्छ । विदेशमा अध्ययन गरेर सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव आफ्नै देशमा उपयोग भएको भए पनि देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुन्छ र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र होइन देशको प्रगतिमा सहयोग पुग्छ । देशको हरेक क्षेत्र विदेशमुखी, विदेशीको भरमा पर्न गएको हुँदा सरकारले न देशमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नसक्यो न त भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्नसक्यो । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार नभएपछि र भएको जनशक्तिलाई उपयोग नगरेपछि विज्ञान र प्रविधिको कसरी विकास हुन्छ, देशले विज्ञान र प्रविधिमा कसरी फड्को मार्न सकिन्छ ?
विदेश जान पाएपछि र विदेश पठाउन पाएपछि हुरुक्क हुने सरकारको मानसिकता नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ । अरू देशले धमाधम नयाँ नयाँ आविष्कार गरेर विज्ञान र प्रविधिमा विकास गरिरहेको छ; जनतालाई काम मामको व्यवस्था गरेर गरिबी हटाइरहेको छ; देशलाई बुद्धिजीवीकरण गरिरहेको छ । तर, यहाँ सरकारको ध्यान नपुग्दा साक्षर देश पनि बन्न सकेको छैन । यहाँ अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति गर्ने काम खासै हुँदैन । अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने, उद्योगहरू खोल्ने काममा सरकारको ध्यान गएको छैन । स्वदेशमै पढ्ने, स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरे देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुन्छ । यसले देशको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
Leave a Reply