देशमा सन्तुलित विकास आवश्यक

नेपालको भू–बनोट फरक फरक भएको हुँदा देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समान विकास गर्न कठिन हुन्छ, यो स्वाभाविक हो । त्यही कारण सरकारले सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने हो, सन्तुलित विकास गर्न सिँहदरबारको बजेट स्थानीय तहमार्फत गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा पु¥याउनुपर्ने हो । सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माणमा छुट्याइएको भए नगर र गाउँपालिकाले राम्ररी विकास गर्ने मौका पाउँछ । सङ्घीय राज्यको अवधारणा पनि सिँहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ र नगरको वडा–वडामा पु¥याउनु हो । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्वायत्तता पाउनुपर्छ । तर, शासक र मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्ला, आफ्नो नगरपालिका र गाउँपालिकामा बढी बजेट छुट्याउँछन् । आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउन दबाब दिन्छन् । सिङ्गो देशको विकासभन्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने कामले गर्दा देशको विकास सन्तुलित नभएको हो ।
गाउँ र नगरको विकासबारे सिँहदरबारको दृष्टिकोण सङ्कीर्ण देखिएको छ । भन्न त सरकारले सिँहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने कुरा उठायो तर त्यो व्यवहारमा देखिएन । भूगोल, जनसङ्ख्या र संस्कृतिअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकासका नमुना र आवश्यकता फरक फरक भएकोले देशको भू–बनोटअनुसार स–साना नगरको विकास गरी चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले ठूलठूला सहरको विकास गरेर एकै सहरमा जनता थुपार्ने नीति ल्यायो । एकै सहर या थलोमा घना बस्तीको विकास भयो, जनसङ्ख्या बढ्यो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कठिनाइ हुन्छ । जनसङ्ख्याको चापअनुसारको खानेपानी उपलब्ध गर्न र गराउन समस्या हुन्छ । फोहर व्यवस्थापन गर्न र आवतजावत गर्न समस्या हुन्छ । आपराधिक घटनाहरू बढेको हुन्छ, असुरक्षित महसुस हुन्छ ।
स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको भए स्थानीय तहले नै आवश्यकताअनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, जनस्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, शिशुशाला, बालोद्यान, आदर निकेतन, एम्बुलेन्स सेवा आदिमा सेवा सुविधा दिन सक्छ† स्थानीय तहले नै मावि तहसम्म सञ्चालन गर्न सक्छ । स–साना उद्योग खोल्ने र पुल बनाउने, गाउँ– ठाउँसम्म बिजुली र खानेपानीको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । यसकारण, स्थानीय तहमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । नेमकिपाले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकै हो† स्थानीय तह या गाउँपालिका र नगरपालिका विकास नभइकन देशको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकारको विषयमा नेमकिपाले २०४८ देखि नै संसद् र सडकमा आवाज अठाउँदै आएको हो । तर, शासक दलहरूले यस विषयमा गम्भीरता देखाएनन् । यसले थाहा हुन्छ, दल ठूलो हुँदैमा, पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दैमा तिनीहरूको सोच उपयुक्त हुन्छ, दूरदर्शी हुन्छ भन्ने होइन ।
नेमकिपाले पञ्चायती निरङ्कुशताको विरोधमा प्रतिक्रियाभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र पसेर कामदार जनताको सेवा गर्दै आएको हो† नेपाल र नेपाली कामदार जनताको हितमा सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । देशको विधेयक, नीति निर्माण र बजेट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदलाई विकास निर्माणको कार्यकर्ता बनाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने नेमकिपाको धारणा हो । विकास निर्माणको कार्य स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामा फरक विचारको दलका उम्मेदवारहरू जितेको आधारमा बजेट नछोड्ने, छोडे पनि भेदभाव गर्ने या असमान ढङ्गले बजेट छुट्याएर पक्षपात गर्नु नितान्त निन्दनीय छ† यो विचारको दरिद्रता पनि हो ।