निष्ठाको राजनीति छाडेर धाँधलीको उल्टो बाटो हिँडेका धनराज

सांसद र मन्त्री नहुँदासम्म काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङ राजनीतिक निष्ठाका कुरा गर्थे, दण्डहिनताको विरोध अनि, न्यायको वकालत गर्थे । कानुनमन्त्री भएपछि भने उनी आफ्ना पूर्वमान्यताबाट च्यूतमात्र भएका छैनन्, न्यायमा निरन्तर धाँधली गरिरहेका छन् ।
६ असोजमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा उनकै जोडबलमा रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा गरियो । असामान्य अवस्थामा बाहेक दुई वर्ष नपुगी न्यायाधीशको सरुवा नहुने परम्परा छ । उनी २०७९ साउनमा मात्र जिल्ला अदालत आएका थिए । तर, अस्वाभाविकरूपमा उनको सरुवा भयो । न्यौपाने तिनै न्यायाधीश हुन्, जसको आदेशले काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । खाँणको मुद्दामा सहयोग नगरेकाले न्यौपानेलाई रुकुमकोट पठाइएको बुझ्न कठिन छैन । यो सरुवामा मुख्यतः कानुनमन्त्री गुरुङको हात रहेको न्याय परिषद् स्रोत बताउँछ ।
पूर्वसहसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल न्यायाधीशलाई दण्डित गरेको अर्थ लाग्ने गरी सरुवा गरिनुले आगामी दिनमा अपराध नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने बाटोमा निकै ठूलो असर पार्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशको मनोबल गिराउने छ र अपराधीहरूले स्वतः उन्मुक्ति पाउने वातावरण अरू बढ्नेछ । कानुनमन्त्रीले यो आरोपको विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा, दातउजू कम्पनीको दासत्व स्वीकार गरेको अर्थ लाउनुपर्ने हुन्छ ।”
कानुनमन्त्री गुरुङले न्यायमा कसरी धाँधली गरिरहेका छन्, अर्को उदाहरण हो– न्यायाधीश नियुक्ति । लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा कानुनमन्त्री गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । शर्मा गत ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ का निर्वाचन अधिकृत थिए । गुरुङ सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले बुथ कब्जा गरेर धाँधली भएको आरोप विपक्षी एमालेले लगाएको थियो । बुथ कब्जा गरेर एकतर्फी भोट हालेको भिडियो भाइरल भएको थियो, जहाँ मृतकका नाममा पनि मत खसालिएको थियो । त्यति ठूलो धाँधली हुँदा पनि निर्वाचन रद्द नहुनुको एउटै कारण थियो, निर्वाचन अधिकृतले आयोगलाई गरेको रिपोर्टिङ । मन्त्री गुरुङले अहिले सोही गुन तिरेको देखिन्छ ।
२ असोजको न्याय परिषद् बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधार देखाई शर्मालाई पाँचौँ नम्बरमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो । २९ न्यायाधीशका लागि परिक्षा दिएका २११ मध्ये सर्वाेच्चका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । रोचक त के छ भने मन्त्री गुरुङले शर्मालाई वरीयतामा पोखरेलभन्दा अगाडि राखेका छन् ।
कानुनमन्त्री गुरुङ मुखले दण्डहिनताको विरोध गर्छन् । तर, व्यवहारमा भने प्रश्रय दिइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहारण हो, संविधान दिवसमा रिहा गरिएका नेपालगञ्जका गुण्डानाइके रिगल भनिने योग ढकाल । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको बाँकी कैद मिनाह गरिदिएका हुन् । रिगल काङ्ग्रेसको युवा भ्रातृ सङ्गठन तरुण दलका क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए । त्यही राजनीतिक नाताका भरमा हत्याजस्तो जघन्य हत्याका दोषीलाई मन्त्री गुरुङले माफी दिलाएका हुन् ।
रिगल र उनको समूहले लखेटी–लखेटी दिनदहाडै मध्यशहरमा खुँडाले काटेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । अदालतको फैसलाबाट जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रिगललाई कानुनमन्त्री गुरुङकै पहलमा ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको हो ।
मन्त्री गुरुङले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको अर्को घटना हो, उपप्राध्यापक हत्या प्रयासका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाउने नेविसङ्घ कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा ३ असारमा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमै आक्रमण गरिएको थियो । सो आक्रमणमा संलग्नताको आरोप लागेका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित पाँच नेविसङ्घ कार्यकर्ताविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा विचाराधीन थियो । एक वर्षअघि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, विरोधपछि रोकिएको थियो ।
काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँ र नेविसङ्घ केन्द्रले ५ माघ २०७८ मै मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा कानुनमन्त्री गुरुङको पहलमा मुद्दा फिर्ता भएको हो । उनले सार्वजनिकरूपमा नै पनि भने, “काङ्ग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न खोजेकाले उनीमाथि आक्रमण भएको हो ।” भलै, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको सो निर्णयलाई लगाम लगाएको छ । तर, जिल्ला अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गयाउन भने चाहेको देखिँदैन ।
आफू संसद्बाहिर हुँदा विरोध गरेका मुद्दा उनी आफैँले बोक्न थालेका छन् । १२ भदौमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गुरुङले संसद्मा टेबल गरेपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्मै भनेका थिए, “म कानुनमन्त्रीलाई सम्झाउँछु, संसद्बाहिर हुँदा गलत अहिले सही हुन्छ ?”
– शिलापत्र डटकमबाट