अमेरिकी एजेन्डा ग्लोबल साउथको चासोभन्दा धेरै भिन्न छ

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा बैठकको अधिवेशन हाल चालु छ । लगभग १९० सदस्य राष्ट्रहरूलाई भेला गर्दै महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दाहरू र प्रत्येक सदस्य राष्ट्रसँग सम्बन्धित मामिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा व्यक्त विचारलाई विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सबैभन्दा प्रतिनिधि आवाजको रूपमा लिइन्छ । महासभा बैठकमा विकासोन्मुख देशहरू वा ग्लोबल साउथका सदस्य राष्ट्रहरूसँग महत्वपूर्ण सङ्ख्यात्मक लाभ (ठुलो बहुमत) रहेको छ ।
‘ग्लोबल साउथ’ को अवधारणा एक अपेक्षाकृत भर्खर अगाडि आएको घटना हो जसले सबै विकासोन्मुख र विकासशील देशहरूलाई समेट्छ । ‘ग्लोबल साउथ’ ले उदीयमान बजारहरू भनेर पनि चिनिन्छ । एक अर्थमा यो विकसित उत्तर वा विकसित विश्वको विपरीत हो । यद्यपि, संरा अमेरिकाले कहिले चीनलाई विकसित देशको रूपमा वर्गीकृत गर्न अस्वीकार गर्छ भने कहिले चीनलाई ग्लोबल साउथको हिस्सा मान्नु हुँदैन भनेर सुझाव दिन्छ । वास्तवमा, चीन ग्लोबल साउथको एक महत्वपूर्ण सदस्य हो र धेरै तरिकामा विश्वका विकासशील देशहरूको आधारभूत हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
मलाई लाग्छ ग्लोबल साउथको पर्याप्त बहुमतलाई ध्यानमा राख्दै संरा अमेरिका र विकसित देशहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा हावी हुन सक्दैनन् । हुन त संरा अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यो गर्ने गर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले अरु सबै देशको एजेन्डा अपहरण गर्ने प्रयास गर्ने वा आफ्नै विषयहरू प्रवद्र्धन गर्ने गर्छ । यद्यपि, ग्लोबल साउथका सदस्यहरूसँग स्वतन्त्र दृष्टिकोण छ र तिनीहरूले आफ्नै निष्कर्षहरू बनाउन सक्छन् । उनीहरूले चासो राख्ने मुद्दाहरूलाई वास्तविकरूपमा च्याम्पियन गर्नेछन् र उनीहरूको वैध हितहरूको अडिगरूपमा रक्षा गर्नेछन्, जुन संरा अमेरिका वा विकसित देशहरूले समूहको रूपमा प्रवद्र्धन गरेको चासोहरूसँग मेल खाँदैन । अमेरिकाले पछ्याएको छुट्टै एजेन्डा विकासोन्मुख देशहरूले सामना गर्ने चुनौती र अवसरहरूभन्दा धेरै भिन्न छ । अमेरिकाले ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ र कहिलेकाहीँ अन्य राज्यहरू, विशेषगरी ग्लोबल साउथका देशहरूविरुद्ध भेदभाव गर्दछ वा विश्वव्यापीरूपमा विकासशील देशहरूको वैध हितलाई प्रवद्र्धन गर्न इच्छुक छैन ।
जलवायु परिवर्तन र अन्य मुद्दाहरूजस्ता ग्लोबल साउथका देशहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पश्चिमा नेतृत्व समूहहरूले सङ्घर्ष गर्नुको कारण मुख्यतया विकसित देशहरू र विकासोन्मुख विश्व वा ग्लोबल साउथबिचको स्वार्थमा आधारभूत भिन्नतामा निहित छ । उदाहरणका लागि जब जलवायु परिवर्तनको कुरा आउँछ, चीनले साझा तर भिन्न जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । यसको अर्थ मानवजातिले साझा लक्ष्य र अटल प्रतिबद्धताका साथ जलवायु सङ्कटलाई सामूहिकरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकसित देशहरूले सामूहिकरूपमा विकासशील विश्वका कुनै पनि सदस्यहरूको तुलनामा प्रदूषणमा उल्लेखनीयरूपमा योगदान पु¥याएका छन् । यो पूर्णतया व्यावहारिक छ कि उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न थप योगदान पु¥याउँछन् । यद्यपि, धेरै विकसित देशहरूले आफ्ना तथाकथित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न ढिलाइ गर्न वा आफ्ना दायित्वहरू रद्द गर्न सबै प्रकारका बहानाहरू खोजिरहेका छन् ।
मानव जातिले सामना गर्नुपर्ने दुविधाहरूमध्ये एउटा चीन शान्ति, स्थायित्व, विकास र गरिबी निवारणको प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो सिमानाभित्र मात्र नभई विश्वव्यापीरूपमा सक्रिय भएको छ । अर्को अमेरिकाले शीतयुद्धको मानसिकतालाई बढावा दिन, देशहरूलाई विरोधी समूहमा विभाजन गर्न र अन्य माध्यमबाट हासिल गर्न नसक्ने राजनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न युद्धको धम्कीलाई पनि माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । स्पष्टै छ कि अमेरिकासँग भारतको लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू छन् । यसले चीनविरोधी नीति र चीनप्रतिको शत्रुताका साथ भारतलाई अमेरिकाको हुलमा बाँध्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, वाशिङ्गटनका निर्णयकर्ताहरूले एक महान् र गर्वान्वित राष्ट्रको रूपमा स्वतन्त्र विदेश नीति लागू गर्ने भारतको प्रतिबद्धतालाई गम्भीररूपमा गलत बुझेका हुन सक्छन् । भारत सहस्राब्दीदेखि चलेको सभ्यताको समृद्ध इतिहासको साथ विश्वको एक महान् राष्ट्रको रूपमा खडा छ । अगाडि हेर्दा, भारतको जनसङ्ख्या आगामी धेरै दशकहरूमा विश्वव्यापीरूपमा सबैभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । यो वास्तविकताले भारतले शीतयुद्ध वा तातो युद्धमा बाजी लगाउनुभन्दा वा अमेरिकाजस्ता देशहरूसँग आफ्नो भाग्यलाई मिलाउन आफ्नो स्वतन्त्रता त्याग्नुभन्दा शान्ति, स्थिरता र सहयोगको प्रवद्र्धनमा सही काम गर्नेछ भन्ने ठूलो अपेक्षा राख्छ ।
चिनियाँ दृष्टिकोणबाट हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनौंँ । हामी केबल देशहरूको योग्यताको प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौंँ, सही काम गर्न चाहन्छौंँ र भूमण्डलीकरण, निष्पक्ष व्यापार, वस्तु, सेवा, विचार र राष्ट्रिय सिमानाका मानिसहरूको असीमित आदानप्रदानको वकालत गर्न चाहन्छौंँ । चीनले देशहरूको आकारलाई ध्यान नदिई व्यवहार गर्नुको सट्टा सबै देशहरूलाई समानरूपमा आदर सम्मान गर्छ  ।
शान्ति, स्थिरता र विकास, वा युद्ध, भिडन्त र द्वन्द्वको बाटोबिचको छनौटको सामना गर्दै मानवता एक महत्वपूर्ण चौराहामा उभिएको छ । चीनले आफूले सही ठानेको कामलाई निरन्तरता दिनेछ र चीनको मात्र नभई विश्वव्यापीरूपमा ‘ग्लोबल साउथ’ का सदस्य राष्ट्रहरूको पनि वैध हितलाई बढावा दिनेछ । आशा गरौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले विभिन्न दृष्टिकोणका देशहरूका लागि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नको लागि महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा काम गर्नेछ र कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्वलाई कूटनीतिको माध्यमबाट शान्तिपूर्णरूपमा समाधान गर्न नसकिने बिन्दुमा तनाव बढाउने छैन ।
(लेखक सूचो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सेन्टर फर चाइना एन्ड ग्लोबलाइजेसनका उपाध्यक्ष हुन् ।)
– ‘ग्लोबल टाइम्स’ बाट
अनुवाद : प्रकाश