दुई कोरिया, एक प्रायःद्वीप

विश्वभरि वासिङ्टनले छाती पिटिरहेको देखेर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै देशले कान ठाडा पारेका छन् । सन् १९८० को दशकयता पहिलोचोटि संरा अमेरिकाले गत जुलाईमा गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) मा आणविक हतियारयुक्त ब्यालिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैनाथ ग¥यो । संरा अमेरिका र यस भेगका उसका साझेदारहरूले प्रजग कोरियासँग आणविक युद्ध भइहाले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको आयोजना गरे ।
कोरियाली प्रायःद्वीपको तनाव घटाउन प्रयास गर्नुको साटो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्यकरण तीव्र पारेको छ । संरा अमेरिकाको ‘एसियाकेन्द्रित’ नीति बाराक ओबामाको पालामा लागु भएको थियो । चीनको उदयले फेरेको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई पूर्वी एसियामा संरा अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रभाव पुनः कायम गर्ने प्रयास थियो त्यो । वासिङ्टनले चीनलाई रोक्ने र चीनको ताइवानलाई सैन्य सहयोग तथा सरकारी आडभरोसा दिन छोडेको छैन ।
अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियासँग सुरक्षा सहकार्य गर्ने निहुँमा वासिङ्टनले युद्धको तयारी गर्दै छ ।
तर, कोरियाली प्रायःद्वीप युद्धको झिल्को बाल्ने ठाउँ बन्ने सम्भावना छ । त्यसकारण, तनाव मत्थर पार्नुभन्दा वासिङ्टन आज घाउमा नुनचुक दल्न तल्लीन छ ।
कोरियालीहरू र ओलम्पिक भावना
प्रजग कोरियाको मामिलामा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति मुन जे–इनको सरकारले ‘सनसाइन’ नीति लागु गर्न खोजेको थियो । उनी दक्षिण कोरियाका नरमपन्थी नेता थिए । ‘सनसाइन’ नीतिमा रहेर रचनात्मक कूटनीतिको माध्यमबाट कोरियाली प्रायःद्वीपका समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न सम्भव रहेको उनले देखेका थिए ।
दक्षिण कोरियामा सन् २०१८ मा सम्पन्न ओलम्पिकका हिउँदे खेलहरू सम्पन्न भएपछि अकस्मात् र तीव्रगतिमा कोरियाली प्रायःद्वीपको स्थितिमा हेरफेर आयो । झट्ट हेर्दा सौहार्द वातावरण बन्यो र शान्तिपूर्ण कूटनीतिको सम्भावना देखाप¥यो । व्यक्तिगतरूपमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा देखिए । तर, वासिङ्टनका उच्चपदस्थ गरमपन्थीहरूले ट्रम्पको बाटोमा तगारो हाले ।
२०२२ को मे महिनामा गणतन्त्र कोरियामा युन सुक–योल सत्तासीन भए । उनले प्रजग कोरियाविरुद्धको संरा अमेरिका र बाइडेनको गरम नीतिलाई अँगाल्ने नीति लिए ।
अहिले कूटनीतिक प्रयास शान्तिपूर्ण समाधान र प्रायःद्वीपको स्थिरताबाट अन्तै मोडिएको छ । यद्यपि, रचनात्मक समाधानमा बल गर्न छोड्नुहुन्न । यस्तो प्रयास गर्दा आणविक हतियारको मुद्दा त्याग्नुहुँदैन । यसका साथै शान्ति सम्झौता तथा आर्थिक विकासका उपायहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ । ‘दुई कोरिया, एक प्रायःद्वीप’ को रचनात्मक र दिगो मन्त्र छोड्नुहुन्न ।
विश्वमा नाटकीय उथलपुथल आएको छ । संसार बहुध्रुवीय बन्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वको शक्तिपीठमा परिवर्तन आएको छ र सबैले सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै छन् । अबका एक–दुई दशक निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।
कोरियाली प्रायःद्वीपको विद्यमान समस्या हल गर्न परस्पर प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । दुवै कोरियाको नेतृत्वले एकअर्काको हितलाई सम्मान गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय शान्ति र विकासलाई मलजल गर्न इमानदारीपूर्वक मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
तत्काल एकीकरणमा जोडबल गर्न खोज्नुहुँदैन । आपसी समझदारी, विश्वासको वातावरण निर्माण तथा सहकार्यको द्विपक्षीय प्रक्रिया झाङ्गिदै जाँदा स्वाभाविक एकीकरण हुन सम्भव छ ।
हाललाई सम्पूर्ण समस्याहरूलाई सल्टाउन एक–एक पाइला गर्दै अघि बढ्नु नै मनासिब हुन्छ । आणविक निःशस्त्रीकरणको प्रविधिमा जोड दिनु नै अहिलेलाई उचित हुन्छ । त्यसका साथै ठूलो दृश्य र सन्दर्भलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ, नयाँ बन्दोबस्तीको योजना कोर्नुपर्नेछ र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
अस्थिर वा होडबाजी ग्रस्त क्षेत्रबाट रूपान्तरित भएर शान्ति एवम् विकासको सम्भावित ‘क्षेत्र’ बन्नुपर्छ ।
क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र तथा संरा अमेरिकाले तटस्थ कोरियाली प्रायःद्वीप बनाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यो चीन, रूस र जापानको पनि हितमा हुनेछ । तसर्थ, उनीहरूले पनि यो प्रक्रियालाई टेवा दिनुपर्छ ।
अमेरिकी तगारो
वासिङ्टनको उच्च पदमा बस्ने शीतयुद्धकालीन अतिवादी, रुढीवादी र सैनिक–उद्योग गठजोड सबैले व्यवहारिक समाधानको विरोध गर्छन् । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढ्दा उनीहरूले अर्बौँ डलरको हतियार बेच्ने मौका पाउँछन् । साथै दक्षिण कोरियामा सेना र अमेरिकी ‘थाड’ प्रणाली राख्ने चाँजो मिल्छ । ‘थाड’ प्रणालीबाट संरा अमेरिकाले रूस र चीनभित्र निगरानी गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, सो क्षेत्रमा तनाव बढ्दा संरा अमेरिकाका अनावश्यक र भड्काउपूर्ण जल तथा हवाइ चलखेल कायम राख्न सकिने हुन्छ ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा संरा अमेरिकाले दुई शताब्दीदेखि उपस्थिति जनाएको छ । चार दशकअघि चीनसँग सम्बन्धको ढोका खोल्न रूससँग तनाव कम गर्नमा वासिङ्टनले जस्तो रचनात्मक कूटनीति देखाएको थियो के वासिङ्टनको त्यो क्षमतामा ¥हास आएको हो ? के शान्तिको पक्षमा संरा अमेरिकाले चीन तथा रूस दुवैसँग मिलेर उत्तर–पूर्वी एसियाली मामिलाहरूमा सँगै काम गर्ने उपाय खोज्नै नसक्ने हो ?
ट्रम्पको कार्यकालमा धेरै तामझाम भएको थियो । त्यसको धेरै सार लागेन । चीन र रूससँगको सम्बन्ध धेरै पछिल्तिर धकेलियो, साझेदार देशहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेन, प्रजग कोरियासँगको सम्बन्धले रङ ल्याएन । बाइडेनको सरकारले परिस्थितिमा सुधार त ल्याएन नै, उल्टो झन् बिगा¥यो । कोरियाली प्रायःद्वीपको आणविक मुद्दाबारे वासिङ्टनमा कुरा उठ्दा उत्तर–पूर्वी एसिया र प्रजग कोरियालगायत देशका क्षेत्रीय एकीकरणको मुद्दा जहिल्यै छुट्ने गरेको छ । अघिल्लो अमेरिकी सरकारले क्षेत्रीय र महाशक्ति देशको प्रभावलाई बेवास्ता ग¥यो । संरा अमेरिकाका कर्पोरेट मिडियाहरूले प्योङयाङविरुद्ध उन्मादको प्रचार गर्न छोडेका छैनन् । उनीहरूले क्षेत्रीय वास्तविकतालाई लुकाउँदै आएका छन् ।
ट्रम्प सरकारले ठूला सर्तहरू राखेर सम्बन्धमा सुधार आउने प्रत्येक सम्भावनाको घाँटी रेटिरह्यो । स्वाभाविक ‘एक–एक पाइला चाल्ने’ स्वाभाविक कूटनीतिलाई लत्याइयो । यसले गर्दा केही क्षेत्रमा सँगै काम गर्ने वातावरण नस्ट भयो । अहिलेसम्म बाइडेन सरकारले रचनात्मक कूटनीतिमा चासो नै दिएको छैन । उसले प्रजग कोरियाविरुद्ध विषवमन जारी राखेको छ । जापान र दक्षिण कोरियाका रुढीवादी शक्तिहरूले पनि प्रजग कोरियासँग मिल्ने कुनै पाइला नचाल्ने स्पष्ट छ ।
के गर्ने ?
अमेरिकामा कुनै जिम्मेवार राष्ट्रपति आए उनी लचिलो र दूरदर्शी हुनेछन् र प्रजग कोरियासँगको कूटनीति यथार्थपरक बनाउनेछन् । उदाहरणको लागि, वासिङ्टनले कोरियाली प्रायःद्वीपको आणविक मुद्दालाई अलि व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । त्यसो सन्दर्भमा उत्तर–पूर्वी एसियाको कुरा आउँछ । यसमा चीन, रूस र जापानजस्ता देशहरू पर्छन् र यसको अर्थ बहुपक्षीय कूटनीतिको महत्व बढ्न जान्छ ।
कोरियाली प्रायःद्वीपमा कूटनीतिक शान्ति प्रक्रियालाई बढावा दिन चीन र रूसले महत्वपूर्ण भूमिका खोल्नुपर्छ । जापानले रचनात्मक अडान लिनुपर्छ । वासिङ्टनले व्यवहारिक र यथार्थ नीति अपनाउनुपर्छ । विश्वका सबै प्रमुख शक्तिले उत्तर–पूर्वी एसियामा शान्ति र विकास सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गर्न सक्छन् ।
युद्ध उचित विकल्प होइन । वासिङ्टनले चीन र रूसलाई लिएर रचनात्मक महाशक्तिको कुटनीति अङ्गीकार गर्नैपर्छ । यसरी मात्र कोरियाली प्रायःद्वीपलगायत यस क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने दिशामा प्रगति हुन सक्छ ।
(लेखक संरा अमेरिकाको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्वसदस्य हुन् ।)
स्रोतः पेइचिङ रिभ्यू, २०२३ सेप्टेम्बर ७ 
अनुवाद : सम्यक