सहकारी संस्था, त्यसको दायित्व र चुनौतीहरू

यतिखेर सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभाहरू चल्दै छन् । सञ्चालकहरूले गरेका कार्यहरूबारे सदस्यहरूले टीका—टिप्पणी गर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरूको लागि सुझावहरू दिने र संस्थाको बारेमा सबै जानकारी लिने क्रम पनि चलिरहेको छ । साधारणसभा सहकारीको उच्च निकाय हो । नयाँ नयाँ नीति निर्माण गर्ने, पदाधिकारीहरू चयन गर्ने, विधान संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू साधारणसभाले गर्दछ । तर, सहकारी सदस्यहरू साधारणसभाप्रति त्यति गम्भीर भएको देखिँदैनन् । सहकारीबारे राम्रो जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणहरू ब्याजको लोभमा फसे र उनीहरूले एउटा सहकारी संस्थामा रहेको रकम झिकेर अर्को सहकारीमा राख्ने गल्ती गरे र परिणामतः धेरै मान्छे गलत सहकारीमा डुब्दै छन् ।
नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार छ । सहकारीको जिम्मेवारी पनि ती नै तहको सरकारहरूमा विभाजन गरिएको छ । देशभर करिब ३० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरूमध्ये १२५ वटा केन्द्र, करिब ६ हजार प्रदेश र बाँकी २३ हजारभन्दा बढी स्थानीय तहअन्तर्गत छन् । त्यसैले सहकारीको मामिलामा केन्द्र र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह बढी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यति धेरै जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहमा अनुगमन र नियमन गर्न पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । समयमा अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारी ऐन विपरीत बचत कोष मनोमानी खर्च गर्ने गरेका छन् । केही वर्ष पहिले ओरेन्टलले बचतकर्ताहरूको अरबौँँ रुपैयाँ डुबायो भने पछिल्लो चरणमा शिवशिखरले १ लाख सदस्यको करिब १४ अर्ब र सिभिल सहकारी तथा सुमेरु ग्रुपले जनताको अर्बौ रूपैयाँ डुबाएका छन् ।
वास्तवमा सहकारी सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गरेको भए कुनै पनि संस्थामा यस्ता समस्याहरू एकैपटक आउने थिएनन् । सञ्चालकहरूले करोडौँको गाडी चढ्ने, ठाउँ ठाउँमा घर र जग्गाहरू जोड्नेजस्ता सिद्धान्तविपरीत कार्यहरू गर्ने गरेकोे आरोप छ । हजारौँ सदस्यहरूको सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैँ सेयरमा लगानी गर्ने, कलेजहरू सञ्चालन गर्ने र कम्पनीहरू खोल्नेजस्ता कानुनविपरीत कार्यहरू गर्नु नै सहकारीहरू डुब्नुका कारणहरू हुन् ।
सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले बचत रकम सहकारी सदस्यहरूबिच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नुबाहेक पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, अचल सम्पत्ति खरिद, फर्म वा कम्पनी वा सहकारी बैङ्कबाहेक कुनै बैङ्कको शेयर खरिद वा अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले त्यसलाई ध्यान दिएनन् ।
अहिले रकम लिएर भागेका अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरूले ऐनको यो प्रावधान विपरीत कार्यहरू गरेका देखिन्छन् । केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको कारण घरजग्गा कारोबार प्रायः ठप्प भयो । लगानी फिर्ता आएन, जग्गाको मूल्य घट्यो र ब्याज तिर्न सकेन । यसले सहकारी सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गर्न सकेन । डुब्ने चर्चाले सदस्यहरूले एकैसाथ आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग्दा त्यो सम्भव भएन । ढिलो या चाँडो गलत कार्य गर्नेहरू कानुनको फन्दामा पर्ने निश्चित छ । सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम दुरूपयोग गरेको छ कि भनी सधँै सचेततापूर्वक हेरिरहनु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हो ।

सहकारीको दायित्व :
सहकारीले सदस्यहरूका लागि आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिनु आवश्यक छ । डकर्मी, सिकर्मी, हेयर कटिङ, पाक शिक्षा, मोबाइल र मोटरसाइकलसमेत जस्ता तालिमहरू दिएर युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यो सहकारीको समाजप्रतिको दायित्व हो ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहितको टोलीले समय समयमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, सदस्यहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र खोलेर सेवा गर्ने, सहकारी पसल खोल्ने, चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङलगायतका विषयमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरूले सहकारीलाई जनतासँग नजिक गराउँछ । साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेरचाह गर्ने आदर निकेतन, शिशुस्याहार केन्द्र सञ्चालनजस्ता समाज सेवाका कार्यहरूमा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
केही सहकारी संस्थाहरूले परम्परागत बाजा र संस्कृति नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो । कला र संस्कृति नै मानिसको पहिचान हो । आफ्नो भाषा, कला र संस्कृति गुमायो भने उसले आफ्नो पहिचान गुमाउँछ । सबै सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्न विभिन्न विधामा सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिएर नयाँ पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसलाई सहकारीको संस्कृति संरक्षणको दायित्व भन्न सकिन्छ ।
कृषिप्रधान देशमा चालू आ.व.को पहिलो एक महिनामा मात्र भारतबाट ७ अर्बको अन्न भित्याइयो । अन्नसँगै कृषिजन्य वस्तुहरू तरकारी, फलफुल, माछा मासुजस्ता खाद्यवस्तु आयात गर्न मात्रै वार्षिक साढे दुई खर्बदेखि ३ खर्बसम्म नेपालको पैसा विदेसिन्छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेमा वर्षको दुई खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरूले कृषकहरूलाई आवश्यक तालिमहरू दिएर कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल अन्न, तरकारी, फलफुल खेती, माछापालन र पशुपालनको अपार सम्भावना भएको देश हो । यी क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कतिवटा सहकारीले उपर्युक्त दायित्व पूरा गरिरहेका छन् ? सहकारी सञ्चालकहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिने अपेक्षा छ ।

सहकारीको चुनौती :
विभिन्न सहकारी संस्थाहरू भाग्ने क्रमले सबै सहकारीहरूलाई जनताले शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । जतिसुकै तरलता भएको अवस्थामा पनि सबै सदस्यहरूले एकैसाथ रकम निकाल्न आएमा फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै आर्थिक लेनदेनमा सीमित भएको देखिन्छ । सदस्यहरूको सामूहिक हितको लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा सेवासम्बन्धी गतिविधिहरू गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान नदिई नाफा नोक्सानको हिसाबमात्रै गर्ने संस्था भए भने संस्था अगाडि बढ्नै सक्दैन ।
सहकारी संस्थाहरूले त्यहाँ जम्मा भएको रकमबाट सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सुनिश्चितता हुने कार्यमा लगाउनुपर्नेमा बैङ्कहरूमा थुपारेको पाइन्छ । त्यो त गरिब जनताले थोरै जम्मा गरिराखेको पैसा धनीवर्गलाई पोस्ने भएन र ?
धितो लिने वस्तुको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै मूल्याङ्कन गर्नाले पनि कैयौँ सहकारी संस्थाहरू सङ्कटमा परेको देखिन्छ । त्यसैले सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू इमानदार हुनुपर्छ र कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने र सहकारीको हितलाई आफ्नो हित सम्झने हुनुपर्छ ।

सामाजिक संरक्षण कोष परिचालन सम्बन्धमा
सहकारी संस्थाहरूमा सामाजिक सेवाको निम्ति नाफाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कानुनबमोजिम जम्मा भएको त्यो रकम कतिपय सहकारीहरूले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यो कानुनीरूपमा मिल्ने होइन । भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिको प्रतिवेदनपछि नगरपालिकाले त्यस कोष परिचालन सम्बन्धमा सहकारी पदाधिकारीहरूको बैठक राखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय ग¥यो ।
भक्तपुर नगरवासीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा स्थापित अक्सिजन प्लान्टले अहिले झण्डै मासिक १ हजार सिलिन्डर अक्सिजन निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । त्यसको लागत अत्यन्त बढी छ । ख्वप अस्पतालका अनुसार बजारमा ६–७ सय रूपैयाँ पर्ने उत्पादन खर्च २६३ प्रतिसिलिन्डर पर्न आउँछ ।
त्यसलाई निरन्तरता दिन सामुदायिक संरक्षण कोषमध्ये निश्चित प्रतिशत रकम सङ्कलन गरी त्यसलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले रकम उठाइरहेको छ । अक्सिजन निःशुल्क पाएर जनता अत्यन्त खुसी छन् । अहिले सबै नगरवासीको लागि रगत पनि नपाले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै छ । नगरपालिकाको यस कार्यलाई दीर्घकालीनरूपमा निरन्तरता दिन सहकारी संस्थाहरूले आ—आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नु आवश्यक छ ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूबारे :
प्रदेश सरकारले सहकारी ऐनविपरीत स्थानीय तहको सिफारिसविना धेरै सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्यो । दर्ता भएकामध्ये करिब डेढ दर्जन जति सहकारी भनपाअन्तर्गत पर्छ । ती संस्थाहरूलाई नगरपालिकाले पटक पटक सूचना दिएर रोक्ने प्रयास गर्यो । कति सहकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत गर्यो । तिनीहरू पछि हटेनन् । उल्टै सञ्चालकहरूले नगरपालिकामा दर्ताको लागि विभिन्न किसिमले दबाब दिए । तर, नगरपालिकाले दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो ।
अहिले अर्बौं पैसा लिएर भाग्ने अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू नै हुन् । केही समयअघि सहकारीको रकम लिएर सञ्चालकहरू भागेको विषयलाई लिएर नागरिकहरू नगरपालिकामा पुगे । उनीहरूले नगरपालिकाले पैसा असुल गरेर नदिएकोमा नगरपालिकाप्रति आक्रोश पनि पोखे । त्यसमध्येका केहीले जानकारी भए पनि ब्याजको लोभमा राखेको स्वीकार गरे । शेयर सदस्य वा जनताले आफूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यपालना नगरेको कारण पनि अहिलेको समस्या आएको हो ।
पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा यस्ता सङ्कटहरू नियमितरूपमा आइरहन्छन् । त्यसको मुख्य कारण पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्पत्ति सीमित मानिसहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै जानु हो । पुँजीवादमा धनी र गरिबबिचको दूरी झन्झन् बढ्दै जान्छ । त्यसको ठीकविपरीत सहकारीले धनी र गरिबको दूरी कम गर्दै लानेछ । आर्थिक समानताको बाटोमा डो¥याउँछ । आर्थिक समानता भएको समाज नै समाजवादी समाज हो । सहकारी संस्थाहरूलाई समाजवादको आधारको रूपमा लिन सकिन्छ ।