भर्खरै :

नेपालमा ‘मध्यम खालको भोकमरी’ तर अवस्था भारतको भन्दा राम्रो

नेपालमा ‘मध्यम खालको भोकमरी’ तर अवस्था भारतको भन्दा राम्रो

विश्वव्यापी भोकमरीबारे जानकारी दिने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख र दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान तथा बङ्गलादेशभन्दा राम्रो देखिएको छ । गत साता सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अहिले ‘मध्यम खालको भोकमरी’ रहेको देशको सूचीमा रहेको छ । दक्षिण एसियाका श्रीलङ्का, नेपाल र बङ्गलादेश ‘मध्यम खालको भोकमरी’ भएका देशको सूचीमा छन् ।
भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान चाहिँ ‘गम्भीर खालको भोकमरी’ भएका देशका रूपमा रहेका छन् । माल्दिभ्स र भूटानको तथ्याङ्क प्राप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा विवरण समेटिएको छैन । विश्वभरिको भोकमरीको अवस्था दर्शाउने भनिएको उक्त प्रतिवेदनलाई भारतले ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै त्यसले आफ्नो देशको अवस्था नझल्काउने बताएको छ ।
गत वर्ष (सन् २०२२) विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (जीएचआई) मा नेपाल ८१ औँ स्थानमा रहेकोमा यसपालि (सन् २०२३) मा त्यसमा सुधार भएको देखिएको हो । यो वर्ष नेपाल गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लँदै ६९ औँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा कुल १२५ देशको सूचकाङ्क निकालिएको छ ।
शून्यदेखि १०० अङ्कमा मापन गरिने यस्तो सूचकाङ्कमा जसको अङ्क सबैभन्दा कम हुन्छ त्यसैलाई कम भोकमरी भएको देशको रूपमा लिइन्छ भने जति बढी अङ्क भयो त्यति नै भोकमरी धेरै छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालको अङ्क १५ रहेको छ र त्यो मध्यम खालको भोकमरी भएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयरल्यान्डस्थित ‘कन्सर्न वल्डवाइड’ र जर्मनीस्थित वेल्टहङ्कर हिल्फे नाम गरेका दुईवटा संस्थाले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा श्रीलङ्का नेपालभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ । श्रीलङ्का ६० औँ स्थानमा छ । त्यस्तै बङ्गलादेश ८१ औँ स्थानमा, पाकिस्तान १०२ स्थानमा, भारत १११ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान ११४ औँ स्थानमा रहेका छन् ।
कसरी मापन गरिन्छ ?
विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (जीएचआई) मापनका लागि विभिन्न सूचकहरूलाई आधार मानिएको प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्थाहरूले जनाएका छन् । त्यसका लागि मुख्य चारवटा सूचकलाई आधार मान्ने गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता सूचकहरूमा अल्पपोषण, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने दीर्घकालीन कुपोषण, बालबालिकाको उमेरअनुसार उचाइ नपुगेको अवस्था र बाल मृत्युदर छन् । प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार अल्पपोषणको मापन गर्दा कुल जनसङ्ख्यामध्ये कतिले पर्याप्त क्यालोरी खाना प्राप्त गरेका छन् भनेर हेरिन्छ ।
त्यस्तै उमेरअनुसार उचाइ नहुने पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या, उचाइअनुसार तौल नभएका बालबालिकाको सङ्ख्या र पाँच वर्षमुनि नै निधन हुने बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा सूचकहरूको मापन गरिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चार सूचकमा आधारित भएर जीएचआईको अङ्कभार हेरी भोकमरीको अवस्था मापन गरिन्छ । त्यो शून्यदेखि १०० बिन्दुसम्मको हुन्छ र शून्य भनेको सम्भावित सबैभन्दा राम्रो अवस्था हो अर्थात् भोकमरी छैन भन्ने अवस्था हो भने १०० अङ्क भनेको सबैभन्दा खराब अवस्था हो ।”
भारतको आपत्ति
भारतले जीएचआईको मापन गर्ने पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उसले ‘गलत उद्देश्यका साथ’ त्यो जारी गरिने गरेको आरोप लगाएको छ । भारतको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘सरकार आफ्ना नागरिकहरूलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ पनि उल्लेख छ ।
उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “जीएचआईको ‘भोकमरी’ सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण मापन जारी छ र यसले भारतको वास्तविक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । ‘सूचका’ङ्कको गणनाका लागि प्रयोग गरिएका चारवटा सूचकहरूमध्ये तीनवटा बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् र तिनले सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक ‘अल्पपोषित जनसङ्ख्याको अनुपात’ तीन हजार जनाको धेरै सानो नमुनाका आकारमा गरिएको एउटा मत सर्वेक्षणमा आधारित छ ।”
नेपालको सुधार ‘सकारात्मक’
भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपालको सुधार सकारात्मक भए पनि अझै कैयौँ नेपाली भोकमरीको अवस्थामा रहेकोले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पोषण तथा लैङ्गिक अध्ययन विषयकी प्राध्यापक एवम् पोषणविद् डा. उमा कोइराला भन्छिन्, “यो सुधारलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन् ।”
उनी भन्छिन्, “एकातिर भोकमरीमा सुधार आयो भन्ने खबर आउँछ अर्कोतिर अहिले दसैँका बेलामा समेत कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका दुर्गमस्थलका मानिसहरूले खाद्यान्नको अभाव भोग्नुपरिरहेको खबर आउँछ । जानी÷नजानी नेपालका सरकारी निकायहरू र स्थानीय तहसम्मले पोषण सुधारका लागि गरेको कामका कारण सूचक सुधारिएको देखिएको हो तर यो अझै पर्याप्त भइसकेको छैन ।”
उनी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता सूचकाङ्क निकाल्दा सबैभन्दा बढी ‘सरकारी प्रतिबद्धता हेर्ने’ गरेकाले पनि नेपालमा कागजी रूपमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने गरेकाले सुधार भएको देखिने गरेको बताउँछिन् । तर व्यवहारिक रूपमा ती प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयन भए भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ सीमित मात्रामा हुन्छ । त्यसैले यस्ता प्रतिवेदनमाथि भारतजस्ता देशहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनी विश्वव्यापी भोकमरीका सूचकका लागि पनि मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनहरूलाई आधार मान्ने गरिएको र ती प्रतिवेदन तयार पार्दा नै सर्वेक्षण वा नमुना लिँदा सङ्ख्या एकदमै सीमित हुने गरेकोले आलोचना निम्तिएको बताउँछिन् । यद्यपि नेपालले भोकमरी कम गर्ने क्षेत्रमा गरेको प्रगति सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सको पनि ठूलो हात रहेको उनको बुझाइ छ । “कोभिडका कारण नेपालमा भोकमरीको अवस्था गत वर्ष पहिलेभन्दा खस्केको थियो । यसपालि त्यसमा सुधार आउनु खुसीको कुरा हो,” उनले भनिन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *