प्यालेस्टाइनमा इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्य गर !/प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमि प्यालेस्टाइनमा फर्किने र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार देऊ !

अपिल

प्यालेस्टाइनी भूमिमा यसरी युद्ध गराइयो
भूमध्यसागर र जोर्डन नदी बिचमा रहेको प्यालेस्टाइन भूमिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इस्लाम (मुसलमान) को बसोबास थियो ।
पहिलो विश्व युद्ध (सन् १९१४–१९१८) को उत्तराद्र्धमा बेलायतले प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा युरोपका यहुदीहरूलाई बसोबास गरायो । बढ्दो यहुदी आप्रवासनको विरोधमा सन् १९३६ मा प्यालेस्टाइनी र अरबी जनताले आन्दोलन चलाए । बेलायतको समर्थनमा यहुदीवादीहरूले प्यालेस्टाइनी र अरबी जनतालाई दमन गरे । त्यसबेला दस प्रतिशत प्यालेस्टाइनी पुरुषहरूको हत्या गरिएको थियो ।
सन् १९४७ सम्म प्यालेस्टाइनको लगभग एकतिहाइ जनसङ्ख्या यहुदी थिए भने उनीहरूले ओगटेको भूमि ६ प्रतिशतमात्रै थियो  । बेलायती उपनिवेशकालमा राष्ट्रसङ्घलाई अघि सारेर अमेरिका र बेलायतले २९ नोभेम्बर १९४७ मा प्यालेस्टाइनलाई यहुदी र अरब राष्ट्रमा विभाजन गराए । प्रस्तावअनुसार प्यालेस्टाइनको ५६.४७ प्रतिशत भूभागमा यहुदी राज्य इजरायल स्थापना गरियो भने ४४.५३ प्रतिशत भूभाग प्यालेस्टाइनलाई छुट्याइयो । प्यालेस्टिनीहरूले यो विभाजनलाई ठाडै अस्वीकार गरे । किनकि, ५६ प्रतिशत अरबहरू इजरायली क्षेत्रमा बसोबास गर्थे ।
बेलायती साम्राज्यवादले सन् १९४८ जून १४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई दबाब दिएर यहुदीहरूको अलग इजरायल देशलाई मान्यता दिलायो । सम्पूर्ण अरब देशहरू प्यालेस्टाइनमा यहुदी राज्य स्थापना गर्ने बेलायतको योजनाको विपक्षमा थिए । अधिकांश अफ्रिकी एवम् एसियाली देशहरूले पनि यो विभाजनको विरोध गरे । अरब र यहुदीबिच द्वन्द्व सुरु भयो । इराक, सिरिया, लेबनान, जोर्डन र इजिप्टले इजरायलविरुद्ध युद्ध गरे । बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोग पाएको इजरायलले लाखौँ प्यालेस्टिनीहरू विभिन्न देशमा शरणार्थी हुन बाध्य पा¥यो ।
मध्यपूर्व रणनीतिकरूपले महत्वपूर्ण छ । यहाँ विश्वको तीनचौथाइ तेल भण्डारण छ । प्यालेस्टाइनलाई टुक्र्याउने र इजरायल राज्य घोषणालगत्तै संरा अमेरिकाले मध्यपूर्वबाट बेलायती सेना फिर्ता गराउने गोटी चाल्यो । सन् १९६७ मा तेस्रो अरब–इजरायल युद्ध भयो । यो युद्धपछि थप लाखौँ प्यालेस्टिनीहरू देशविहीन भए । यहुदीवादी इजरायलको प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टिनी जनतामाथि कब्जा, दुव्र्यवहार र बहिष्कार तीव्र भयो ।
मध्यपूर्व शान्तिको नाममा सन् १९७८ सेप्टेम्बर १७ मा इजरायल–इजिप्टबिच क्याम्प डेभिड सम्झौता गरियो तर प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायली अतिक्रमण रोकिएन । प्यालेस्टाइन भूमिमा प्रवेश गर्न समेत इजरायली अनुमति अनिवार्य गराइयो । प्यालेस्टाइनलाई पश्चिम किनार र गाजापट्टीमा मात्र खुम्च्याइयो । प्यालेस्टाइनमा इजरायली निगरानी तथा नियन्त्रण सधैँ कायम गरियो ।
सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौतापछि अमेरिकी साम्राज्यवादले यासेर अराफात नेतृत्वको प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्गठन (पीएलओ) लाई मान्यता दिएर प्यालेस्टाइनी राज्यको अस्तित्व स्वीकार ग¥यो तर छुट्टै प्यालेस्टाइन राज्य बन्न दिएन । इजरायलले पश्चिम किनार क्षेत्र क्रमशः कब्जा ग¥यो । प्यालेस्टाइन क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै गयो । प्यालेस्टिनीहरूको भूभाग २२ प्रतिशतमात्र बाँकी भयो ।
यसपटक यसरी युद्ध चर्कियो
इजरायलका प्रम न्यतन्याहुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औँ महासभामा २०८० असोज ५ गते प्यालेस्टाइनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएका थिए । यसको विरोधमा हमासले असोज २० गते इजरायलविरुद्ध प्रत्याक्रमण गरेको हो । इजरायलले पछिल्लो पटक सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्य लिएर रातदिन बमबारी गर्दै नरसंहार गरिरहेको छ । हमासले गरेको प्रत्याक्रमणलाई निहुँ बनाएर इजरायलले २३ लाख प्यालेस्टाइनी जनताको बसोबास रहेको गाजापट्टिका आवास, अस्पताल र नागरिक/सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको विनाशको शृङ्खला चलाइराखेको छ । बमबारीका कारण विगत तीन हप्तामा ३ हजार बालबालिका र २ हजार महिलासहित करिब ९ हजार प्यालेस्टिनी जनता मारिएका छन् । गाजापट्टीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरहरू ध्वस्त भएका छन्, अस्पतालहरू विशाल शवगृहमा परिणत भएका छन् । एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालय, क्लिनिक र अन्य संरचना पनि तारो बनाइएका छन् । खानेपानी, खानेकुरा, औषधि, बिजुली आपूर्ति बन्द छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युद्धविराम र शान्ति प्रस्ताव तुहाइयो
इजरायलद्वारा भइरहेको नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा कार्तिक १२ गते १२० देशको समर्थनसहित गाजापट्टीमा मानवीय सहायता पु¥याउने र नागरिकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने युद्धविराम प्रस्तावलाई पारित भएको थियो ।
यो प्रस्तावमा अल्बानिया, अस्टे«लिया, बल्गेरिया, क्यामरुन, कावोमर्डे, क्यानडा, साइप्रस, डेनमार्क, इथियोपिया, इस्टोनिया, फिनलैन्ड, जर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हाइटी, भारत, आइसलान्ड, इराक, इटाली, जापान, किरिवाटी, लाटभिया, लिथुआनिया, मोनाको, नेडरलैन्ड, नर्थ मेसोडेनिया, पालाउ, पानामा, फिलिपाइन्स, पोलैन्ड, दक्षिण कोरिया, मोल्दोभा, रोमानिया, सानमारिनो, सर्विया, स्लोभाकिया, दक्षिण सुडान, स्वीडेन, ट्युनिसिया, तुवालु, युक्रेन, यूके (बेलायत), उरुग्वे, भानआटुु, जाम्बियासहित ४५ देश तटस्थ बसेका थिए ।
विपक्षमा संरा अमेरिका, इजरायल, अस्ट्रिया, क्रोयशिया, चेचिया, फिजी, ग्वाटेमाला, हङ्गेरी, मार्शल आइसलैन्ड, माइक्रोनेशिया, नाउरु, पपुआन्युगिनी, पाराग्वे र टोंगोसहित १४ देशमात्र थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादले सुरक्षा परिषद्मा विशेष अधिकार (भिटो) लगाएर उक्त प्रस्ताव असफल पा¥यो ।
संसारका न्यायप्रेमी जनता प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनमा
संरा अमेरिका, बेलायत, अस्टे«लिया, जर्मनी, क्यानडा, इराक, इटाली, न्युजीलैन्ड, भारत, नर्वे, विलिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, स्वीडेन, टर्कीलगायत दर्जनौँ देशका न्यायप्रेमी जनता प्यालेस्टिनीहरूको समर्थनमा युद्धविरामको लागि सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अरब लिगका मुलुक र अन्य शान्तिप्रेमी देशहरूले समेत गरेको युद्धविरामको अनुरोधलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा यहुदीवादी न्यतन्याहुको इजरायली सरकारले अटेर गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू बन्नु हुँदैन
नेपाल सरकारका प्रम र मन्त्रीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्नु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालको संसद्मा २०८० कातिक १४ गतेको सम्बोधनमा ‘इजरायलमा हमासको क्रुर आक्रमण’ भनी बाध्यताले भन्नुभएको हो । यहुदीवादीहरूद्वारा लुटिएको आफ्नो भूमि फिर्ता लिने प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध सरदार हुन्
– अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कार्तिक १ गते इजरायल पुगेर प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध लडाइँ चालू राख्न न्यतान्याहुलाई सहयोग गर्ने बताए, त्यसलगत्तै संरा अमेरिकाको १५ अर्ब डलरको हतियार सहयोग ग¥यो । संरा अमेरिकाले विशेषाधिकार (भिटो) लगाई युद्धविराम प्रस्ताव बिफल पारेको हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध सरदार हुन् ।
– प्यालेस्टाइनमा इजरायली फासीवादी बर्बरता अन्त्य गर ।
– इजरायली प्रम न्यतान्याहुको समर्थन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निन्दा गरौँ ।
– युद्ध भूमि इजरायलमा नेपाली युवालाई रोजगारीमा पठाउने नेपाल सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरूका सञ्चालक नै इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्युका दोषी हुन् ।
– इजरायलमा थुनिएका घाइते १० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी युद्धबन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर ।
– आफ्नो भूमि कब्जामा परेका प्यालेस्टाइनी जनतासँगको एउटै विकल्प प्रतिरोध हो ।
– यहुदीवादको कब्जामा रहेको प्यालेस्टाइनी भूमि फिर्ता गरी प्रजातान्त्रिक प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना गर ।
– प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमि प्यालेस्टाइनमा फर्किने र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार देऊ ।
– गाजापट्टी, पश्चिम किनार र जेरुसेलमका प्यालेस्टाइनी जनताको जीवन सुनिश्चित गर ।
– नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्यालेस्टाइनी जनतालाई संहार गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फासीवादको घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछ । नेमकिपा गाजापट्टी, पश्चिम किनार र जेरुसेलमका प्यालेस्टिनी जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ र यहुदीवादी इजरायली सेनाले त्यहाँ गरिरहेको बमबारी र नरसंहारको निन्दा, विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनताको निम्ति लडिरहेका प्यालेस्टिनी जनताप्रति हामी ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । सम्पूर्ण प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अविलम्ब युद्धविरामको लागि आह्वान गर्दछौँ ।
प्यालेस्टाइनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली फासीवादको विरोध गर्न यहुदी बर्बरतावादीहरूलाई प्यालेस्टाइनबाट फिर्ता पठाउन, प्यालेस्टाइनी भूमिमा भइरहेको नरसंहारको निन्दा गर्न र प्यालेस्टाइनी जनताको आफ्नो भूमि फिर्ता लिने सङ्घर्षलाई समर्थन गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०८० कार्तिक १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे काठमाडौँ रत्नपार्कबाट हुने प्रदर्शन र सभामा सहभागी हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई आग्रह गर्दछौँ ।

नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ
२०८० कार्तिक १६