इजरायली नरसंहारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर

हेग, १६ नोभेम्बर (प्रेस टीभी) । घेराबन्दी गरिएको गाजापट्टीका मानिसहरूविरुद्ध इजरायली आक्रमणबाट पीडित प्यालेस्टिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूको समूहले इजरायलको कार्य नरसंहारको अपराध हो भनी तर्क गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा उजुरी दायर गरेको छ ।
फ्रान्सेली दिग्गज वकिल गिल्स डेभर्सले बुधवार उजुरी पेस गर्नुभयो । “नरसंहारको अपराधका लागि सबै मापदण्डहरू पूरा भएका छन्” भनेर उहाँले जोड दिनुभयो ।
भूतपूर्व युगोस्लाभिया र रुवान्डाजस्ता केसहरू उद्धृत गर्दै उहाँले तर्क गर्नुभयो कि विगतका परिस्थितिहरूले ‘उजुरी पेस गरिएको उदाहरण’ स्थापित गरेको छ ।
“यो मेरो लागि स्पष्ट छ कि नरसंहारको अपराधको लागि सबै मापदण्डहरू छन्,” डेभर्सले भन्नुभयो । “त्यसोभए यो मेरो विचार होइन, यो कानुनको वास्तविकता हो ।”
वकिलहरूले गाजामा प्यालेस्टिनीहरूविरुद्ध इजरायलका कार्यहरू नरसंहार हो र पश्चिमलाई अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् ।
गाजामा गम्भीर युद्ध अपराधहरू भइरहेका छन् भन्ने चिन्ताको साथ डेभर्सले भन्नुभयो कि संलग्न हुन नचाहेका सरकारहरूले इजरायललाई समर्थन गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ ।
“सरकारहरूले मानवअधिकार वा नरसंहार कुनलाई समर्थन गर्ने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफले उनीहरू कुन शिविरमा छन् भनेर अनुमान गर्नुपर्छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको बारेमा भाषण दिन सक्दैनन् र त्यसपछि केही नगरी इजरायलको आक्रमण स्वीकार गर्न सक्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
समूहले प्यालेस्टिनी पीडितहरूको नरसंहारका साक्षीहरू पनि सङ्कलन ग¥यो । उहाँहरू कानुनीरूपमा अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
इजरायलले नरसंहारको प्रमाण लुकाउन कुनै प्रयास गरेको छैन, समूहले गाजामा खाना र बिजुली काटेर, नागरिक र नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण गरेर र मानिसहरूलाई ‘जनावर’ सँग तुलना गर्ने अमानवीय अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको तर्क उजुरीमा गरिएको छ ।
डेभर्सले गाजाको पछिल्लो बम विस्फोटलाई अदालतले दशकौँमा देखेको सबैभन्दा पछिल्ला अपराध भएको बताउनुभयो ।
“यदि आईसीसीले केही गर्दैन भने, यो आईसीसीको अन्त्य हो,” उहाँले भन्नुभयो । “हामीसँग नेतन्याहुविरुद्ध गिरफ्तारीको जनादेशको लागि पर्याप्त प्रमाण छ,” डेभर्सले भन्नुभयो ।
इजरायलले आईसीसीलाई मान्यता दिँदैन, तर डेभर्सले भन्नुभयो कि अदालतलाई प्रभावकारी बनाउँदैन ।
विज्ञहरू नागरिक समाजको पहलले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलगायतका शीर्ष इजरायली राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गर्नसक्ने बताउँछन् ।
इजरायलले गाजामा गरिरहेको नरसंहार अन्त्य गर्न युद्धविराम लागू गर्न विश्वको असफलताको बिचमा इजरायलले आक्रोश, आलोचना र निराशा खिच्न जारी राख्दा थप घटनाक्रमहरू अगाडि आएका छन् ।
डेभर्सको नेतृत्वमा गरिएको पहल विगतका हप्ताहरूमा आईसीसीमा पेस गरिएका धेरै मुद्दाहरूमध्ये एक हो ।
नोभेम्बर ९ मा, तीन प्यालेस्टाइन मानव अधिकार समूहहरूले निकायलाई इजरायललाई ‘रङ्गभेद’ र ‘नरसंहार’ को लागि अनुसन्धान गर्न र इजरायली नेताहरूको लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अर्को पहलको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज, राजनीतिक नेताहरू र प्रतिनिधिहरूबाट विभिन्न आवाजहरूलाई एकसाथ अदालतमा निवेदन गर्नको लागि एक साथ ल्याउने बताइएको छ । प्यालेस्टिनी अधिकारको वकालत गर्ने प्रमुख युरोपेली राजनीतिज्ञहरू, जसमा स्पेनका इयोन बेलारा र बेलायतका जेरेमी कोर्बिनलगायतका ८० भन्दा बढी हस्ताक्षरकर्ताहरू छन् ।
२०२१ मा, आईसीसीले भूमिमा कुनै पनि पक्षले गरेको सम्भावित युद्ध अपराधहरूसहित कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा गरिएका गम्भीर अपराधहरूमा अधिकार क्षेत्र रहेको फैसला ग¥यो ।
भर्खरको रिपोर्टले गाजाको अल–शिफा अस्पतालमा एक भयानक दुःस्वप्न देखापरेको सङ्केत गर्दछ । इजरायलले त्यहाँ फसेका हजारौँ निर्दोष महिला र बालबालिकाको आक्रमणलाई रोक्न व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशको अवज्ञा गर्दै परिसरमा निरन्तर हमला गरेको छ ।
२०२१ मा, आईसीसीले भूमिमा कुनै पनि पक्षले गरेको सम्भावित युद्ध अपराधहरूसहित कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा गरिएका गम्भीर अपराधहरूमा अधिकार क्षेत्र रहेको फैसला ग¥यो ।
भर्खरको रिपोर्टले गाजाको अल–शिफा अस्पतालमा एक भयानक दुःस्वप्न देखापरेको सङ्केत गर्दछ । इजरायलले त्यहाँ फसेका हजारौँ निर्दोष महिला र बालबालिकाको आक्रमणलाई रोक्न व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशको अवज्ञा गर्दै परिसरमा निरन्तर हमला गर्दछ ।
गाजामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिले ११,५०० नजिक पुगेको छ, जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । अक्टोबर ७ देखि करिब २०० मेडिकल स्टाफको पनि मृत्यु भइसकेको छ ।
आवासीय क्षेत्र र अस्पतालहरू भर्खरै इजरायली आक्रमणको मुख्य लक्ष्य भएका छन् । बारम्बार विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अनुरोध भए पनि इजरायली सरकारले मानवीय युद्धविरामको लागि कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन ।