सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्

देश समाजवादउन्मुख होइन पुँजीवादउन्मुखतिर गइरहेको छ । देशको संविधानमा समाजवादउन्मुख उल्लेख भए पनि व्यवस्था पुँजीवादउन्मुख छ । सरकारमा सहभागी दलका नेता र मन्त्रीहरू समाजवादउन्मुख बाटोमा लागिरहेका छैनन् । संविधान बनेको १५ वर्षसम्म पनि देश समाजवादउन्मुख बनेन । सत्तारुढ दलहरूले न आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गरे न त संविधानअनुसार नै । संविधान पनि कार्यान्वयन नगर्ने, घोषणापत्र लागु नगर्ने सत्तारुढ दलले जनतालाई किन विश्वासघात गर्दै छ ? शासकहरू मिठा गफ हाँक्छन्; लोभलाग्दा कुरा फलाकेर आश्वस्त पार्छन् र जनता आफूतिर तान्न खोज्छन् । योजना र पूर्वाधारबिनाको गफ छाँटेर सरकार चलाउने शासकहरूदेखि जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन बरु गर्न नहुने काम गरिरहेको छ । के सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दैन ?
शासकहरू मिठामात्र होइन ताताताता कुरा फुक्छन्, षड्यन्त्रका जालहरू फ्याँक्छन्; विकासको रकम स्वाहा पार्न कमिसनको जालो बुन्छन्; असल संस्कार, संस्कृति र सेवा भुल्छन्; बेइमानी काम गर्छन् या इमानदार हुँदैनन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार नभएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँ चिन्तित भएको समाचार प्रकाशमा आयो । गठबन्धनको सरकार टिकाउने काममा मात्र शासकहरू केन्द्रित भएको हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन । विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन सकिएन; शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएन । कानुनी शासनको भाषण गर्न नथाक्ने शासकहरूले विधिको शासन लागु गर्न सकेनन् । सरकारले अपराधीहरूलाई कारबाही गरेर हतोत्साही पार्नुको सट्टा उल्टो पक्षपोषण गरेको कारण देशमा आपराधिक गतिविधिले ठाउँ पाएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ र रासायनिक मल समयमा ल्याउने र स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सन्तुलित विकासको निम्ति स्रोत र साधन उपलब्ध भएको ठाउँमा कलकारखाना या उद्योग खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गरी देश विकास गर्ने काममा सरकारको ध्यान पुगेन या गएन । संसारकै उत्कृष्ट संविधान, संसारकै उत्कृष्ट प्रजातन्त्र मानिएको यो देश कसरी अपराधी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारीहरूको थलो जस्तो बन्न पुग्यो ? यसले जनतामा निरासा छायो, असन्तोष बढ्यो । सरकारप्रति घृणा भयो । देशको भूमि बाँझो भयो । युवायुवतीहरू विदेसिए । देशको आयस्रोत विदेसियो र देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो । त्यसमाथि अनावश्यक खर्च बढ्यो । अनि देश कसरी समृद्ध बन्छ ?
नैतिकता र सदाचारको पाठ सिकाउने सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू आफैँ भ्रष्ट हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी भुल्छन्; ठुलठुला योजना ल्याउँछन्, योजनाको रकम हसुरेर भुँडी भर्छन् । बनाइएको योजना कमजोर हुन्छ । योजना कार्यान्वयनलगत्तै फेरि करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । मेलम्ची आयोजना यसको दृष्टान्त हो । पानी खुवाउने भनेर मेलम्ची ल्याइयो । अरबौँ खर्च गरेर दुई दशक लगाएर बनाइएको मेलम्चीको खानेपानी सेवा बन्द भयो । सरकारले कमजोरी हल गर्नुपर्ने हो; समस्या हल गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, समस्या बढ्दै छ, आर्थिक सङ्कट निम्तिँदै छ । यो पुँजीवादले निम्त्याएको विकृत व्यवस्था पल्टाउन के देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अघि बढ्नुपर्दैन ? के देशमा समाजवादी व्यवस्था ल्याउन तयार गर्नुपर्दैन ?