केन्द्र सरकारले खानेपानीको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ

केन्द्र सरकारले खानेपानीको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । खानेपानीको वितरण, महसुल सङ्कलन र सामान्य मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारमा गएका दलहरूको घोषणापत्रमा प्रत्येक नगरपालिकामा खानेपानीको बोर्ड बनाउने, आर्सेनिक नभएको खानेपानी आपूर्ति गर्ने, बस्ती बस्तीमा खानेपानी पु¥याउने, पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्ने, खानेपानी योजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, तराईमा नदीबाट पानी उठाएर खुवाउने, देशभरि एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्नेलगायत वाचा गरिएको छ । ती पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना पार्टीका नेता, प्रम, मन्त्रीहरूलाई घोषणापत्रमा वाचा गरिएअनुसार नेपाली जनतालाई खानेपानी खुवाउन दबाब दिनु जरूरी छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका खानेपानी स्रोतसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्दछ । भक्तपुरको बाँसबारीस्थित खानेपानी भण्डारण धेरै पुरानो हो । पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदल (राजतन्त्र) को ३४ वर्षमा एउटा सानो प्रशोधन पोखरीमात्र निर्माण भयो । प्रम माधवकुमार नेपालको पालामा मुहान खोलाको पानी सङ्कलन गर्न एक करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो । त्यो बजेट अहिलेसम्म निकासा भएन ।
स्थानीय जनतालाई चित्त बुझाएर योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानेपानी, प्रदूषण, फोहरमैला, ढल निकासको समस्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याकेन्द्रित नगरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ निर्माणमा ३० अर्ब र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ३० अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नु उचित होइन । एउटै टोकरीमा सबै अण्डा राख्न नहुने अनुभवबाट सिकेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय खानेपानी स्रोतहरूलाई उपयोग गर्ने योजनालाई जोड दिनुपर्छ ।
मेलम्ची खानेपानी स्रोतको भौगोलिक अवस्थाअनुसार वर्षाको बेला हरेक वर्ष पहिरो जाने खतरा छ । यसकारण, काठमाडौँ उपत्यकालाई मेलम्ची खानेपानीको भरमा राख्नु हुँदैन । नेपालको खानेपानी व्यवस्थापनमा गोमन सर्प घुसेको अनुभव हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि एडीबी र विश्व बैङ्कबिच मेलम्ची खानेपानी योजनालाई ऋण दिनेबारे विवाद भएको थियो । विदेशीसँग ऋण लिनु नवउपनिवेश बन्नु हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका तत्कालीन सचिवले आत्महत्या गरेको समाचार थियो । त्यसबेला तीन अर्ब रूपैयाँ भुक्तानीमा ३ प्रतिशत कमिसनको विवाद भएको पनि बाहिरियो । यसकारण, खानेपानी आयोजनाभित्रका गोमन सर्पदेखि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
“पुनःभरणको व्यवस्था नगरी भूमिगत पानी तान्नेमात्र भए भूकम्प आउने खतरा बढ्छ । खानेपानीको अर्को स्रोत हिउँ पग्लिने र वर्षाको पानी हो । जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय काला पत्थरमा परिणत भइरहेको छ । यो विषयतर्फ सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निजी खानेपानी कम्पनीहरूले अर्बौँ रूपैयाँको मेसिन आयात गर्दै छन्; भरपर्दो बिजुली नहुँदा अर्बौँ रूपैयाँको इन्भर्टर आयात भइरहेको छ । खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थित नहुँदा पानी तान्ने पम्प र बिजुलीमा पनि अर्बौँ रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकार सचेत हुनु जरूरी छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले आफ्नो आठ वर्षको नेतृत्वमा जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको बताउनुभयो । नेपालका प्रम र मन्त्रीहरूसँग देश र जनताको समस्या समाधान भएन । नेपालका कुनै पनि प्रमले देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहलाई दिइसकेको शिक्षासम्बन्धी अधिकार जिल्ला शिक्षा शाखाको व्यवस्था गरी केन्द्रले तान्ने विधेयक पेस भयो । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमार्फत जनताको सेवा गर्नु आवश्यक छ ।

(काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनः संरचनासम्बन्धी तथा मेलम्ची आयोजनाको दीगो समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बुधबार व्यक्त विचारको सार सङ्क्षेप– सं.)