निरङ्कुश शासन फर्काउने कुचेष्टा !

कुरो अलि धेरै वर्षअगाडि विद्यार्थी हुँदा ताकाको हो । हामी साथीहरूबिच समय बिताउने मनोरञ्जनको रूपमा कहिलेकाहीँ तास खेल्ने गथ्र्यौँ । साथीहरूमध्ये एकजना तास नखेल्ने तर पैसा बोकेको हुन्थ्यो । अनि साथीहरूमध्ये कसैसँग पैसा नभएको समयमा ऊ पैसा सापट दिन अगाडि सथ्र्यो । सापट लिने साथी जितेमा जितौरीको रूपमा खाजा खान पाउने, हारे भने भोलिपल्ट पैसा फिर्ता पाउने । यसरी पैसा सापट दिने साथी ‘आए आँप गए झटारो’ को तालमा जोखिम नमोलिकन फाइदामा हुन्थ्यो ।
सन्दर्भ अहिले ‘राजा आउ’ भन्दै च्याखे दाउ खोज्ने केही व्यक्ति सलबलाउन थालेका छन् । यसरी च्याखे दाउ खोज्ने विष्ट भन्ने व्यक्तिले एउटा युट्युबरको ज्ञानेन्द्र राजा बन्न मान्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, “ज्ञानेन्द्रको इच्छाको कुरा होइन जनता राजा चाहन्छन्, त्यही भएर ज्ञानेन्द्रले राजा बन्न मान्नुपर्छ ।” राजा आए आफूले लाभको पद पाउने तर कथंकदाचित उल्टो राजाविरोधी माहोल भए गद्दी त राजाकै जाने हो, यस्तै मानसिकताले माथिको पैसा सापट दिने व्यक्तिले जस्तै व्यवहार गर्छन् ।
सत्यको जीतमा हैन आफ्नो हितमा जस्तोसुकै कुकर्म गर्न उद्यत पदलोलुप सम्झौतापरस्त नेताहरूको स्वभावबाट आजित भएका जनताको मनोभाव बुझेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने मनसायले केही मृत राजाका भरौटेहरूलगायत केही स्वार्थीतत्व गणतन्त्रका लागि बगाएको रगत सुक्न नपाउँदै फेरि त्यही निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । जनताका छोराछोरी कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्र प्रमुख बन्ने राजनीतिक प्रणाली बदल्ने कुरा गर्ने वित्तीय अराजकताका प्रणेता दुर्गा प्रसाईँदेखि विद्वान कहलिएका सौरभसम्मले सोझासिधा जनतामा भ्रम छरिरहेका छन् । नेपाललाई भारतमा गाभौँ भन्ने दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र ल्याउँछु भन्दैमा त्यसैको पछि लाग्ने राजावादीहरू ज्ञानेन्द्रलाई कुन देशको राजा बनाउने ? “नेपाल भारतलाई जिम्मा दिउँ” भन्न सक्छ एक सच्चा नेपालीले ? नेपालमा भारतीय राजदूतावासको तलब खाने अखण्ड भारतका एजेन्ट छ्यापछ्याप्टी रहेको अनुमानलाई पुष्टि गर्ने आधार सतहमा आउँदै छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा एउटा अनोठो तर्क देखिएको छ । आफूलाई राजनीतिक विज्ञ ठान्ने सौरभ भन्ने व्यक्तिले विदेशीले चलाउन नसक्ने बलियो संस्था राजसंस्था हुनुपर्ने वकालत गरेका छन् । राजावादीको यो कुरा विरोधाभाष भएन र ! एकातिर नेपालमा गणतन्त्र विदेशीले ल्याइदिएको भन्ने अर्कोतिर विदेशीले चलाउन नसक्ने बलियो संस्था चाहिएको छ, त्यो राजसंस्था हो भन्छन् । त्यसो हो भने विदेशीले चलाउनै नसक्ने राजसंस्थालाई हटाएर कसरी विदेशीले गणतन्त्र ल्याइदिए त ? त्यसैले विदेशीले चलाउन नसक्ने भनेको नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको इमानदारी, विदेशीसँग नझुक्ने अठोटमा भरपर्ने कुरा हो, न कि राजालाई कुन वर्गले बोक्ने हो भन्नेबारे सबै प्रस्ट हुनु राम्रो ।
राजावादीहरू गलत तथ्याङ्क पेस गर्दै राजाको पालामा नेपाल समृद्ध रहेको हावा फैलाउँदै छन् । उनीहरू आज राजा नभएकोले विकास भएन भनेर भ्रम छर्दै छन् । राजाले विकास गराउँथ्यो भने नेपालमा राजतन्त्र भएकै समयमा विश्वका थुप्रै देशले प्रगति गरेजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै विकास हुनुपथ्र्यो । यिनीहरूका अनुसार संसारको उच्च आर्थिक विकास भएको देश राजा भएका देशहरू हुन् । यस सन्दर्भमा सवैधानिक मुलुक लक्जेम्बरको उदाहरण दिइन्छ । यदि यो तर्कलाई मान्ने हो भने नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र वीरेन्द्र शाहको शासन काल २०४६ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय लक्जेम्बरको प्रतिव्यक्ति आयको हाराहारी हुनुपथ्र्यो नि । त्यतिबेला लक्जेम्बरको प्रतिव्यक्ति आय ३३ हजार डलरभन्दा बढी हुँदा नेपालको १८४ डलरमात्र थियो । त्यसैगरी, महेन्द्र शाहको शासनकालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मात्र ६९ डलर हुँदा लक्जेम्बरको ४२९८ डलर थियो । यिनीहरूको गफ सुन्दा राजा भएको भए नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लक्जेम्बरकै हाराहारीमा हुने थियो ।
राजाको पालामा नाङ्गै खुट्टा हिँड्ने हाम्रा पुर्खा हुन् । च्यातिएको लुगा लगाउन बाध्य पार्ने सामन्ती व्यवस्था (राजतन्त्र) हो । बजेटको ठुलो हिस्सा राजा र राजाका नातेदारहरूलाई तलब बाँड्दै सकिन्छ । हो, निश्चितरूपमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता रोक्नु र नियन्त्रण गरिनुपर्छ तर यसो भन्दैमा कोही जन्मिने बित्तिकै पद र तलब पाउने राजा र तिनका परिवारको शासन हुनुपर्छ भन्नु बिजुलीको जमानामा टुक्की बाल्नुसरह हो । कुनै एउटा थरको महिलाको पेटबाट फुट्ट भुइँमा खस्नासाथ, सालनाल नझर्दै च्याँ भनेर रुन नपाउँदै राजा ! युवराज ! युवराज्ञी ! अधिराजकुमार बन्ने ! अझै त्यही चाहियो भन्ने दास प्रवृत्तिका मान्छेहरू अझै बाँकी छन् ।
भ्रष्ट नेताहरूको जति पनि विरोध गर्न सकिन्छ तर नेताहरूको विरोधको नाममा निरङ्कुश राणा शासनको समेत के प्रशंसा गर्न मिल्छ ? त्यही भएर यिनीहरूलाई राजावादी भन्नुभन्दा प्रतिक्रियावादी, प्रजातन्त्रविरोधी र निरङ्कुशवादी भन्न सकिन्छ । चामलको भात खान दसँै कुर्नुपर्ने एकजना जुम्लेली नक्कली सिए राजाको पालामा कोरियालाई नेपालले चामल सहयोग गर्थे भनेर गफ हाँक्दै छ । अर्को एकजना जबल भनिने राणाले झूटको सीमा नाघ्दै भने, “जङ्गबहादुरको पालामा नेपालले बेलायतलाई आर्थिक सहयोग गथ्र्याे ।” वास्तविकता के हो भने जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा अलि राम्रोखाले पोशाकसमेत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूलाई पुग्ने गरी हुँदैनथ्यो । जङ्गबहादुरका भाइहरू थुप्रै थिए । उनीहरू अहिलेजस्तै सरकारी कार्यक्रममा जानु पर्दा एकभन्दा बढी दाजु भाइ एकसाथ जाँदैनथे† पालै पालो जान्थे । किनभने पहिरनको लागि सबैलाई पुग्ने गरी हुँदैनथ्यो । त्यही भएर दाजु भाइ पालैपालो उक्त पोशाक लगाएर कार्यक्रममा जाने गर्थे । अलि राम्रो पोशाकसमेत सबैसँग हुँदैनथ्यो ।
तर, अहिले यिनीहरू राणाको पालामा बेलायतलाई आर्थिक सहयोग गरेको गफ लगाउँछन् । अर्को एकजना ऋण माफिया त नेपालमा जङ्गबहादुरको आवश्यकता छ पो भन्न थाले । अनि यिनीहरूलाई निरङ्कुशतावादी किन नभन्ने ? यस्तै साङ्केतिक सहयोगलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०११ मा जापानमा सुनामी आउँदा नेपाल सरकारले १ करोड डलर सहयोग गरेको थियो । अब यसैलाई आधार मानेर गणतान्त्रिक नेपाल जापानलाई सहयोग गर्न सक्ने देश भनेर फूर्ति लगाउन मिल्छ ? राजाको पालामा यतिउति उद्योगको स्थापना गरेको थियो भन्दै राजावादीहरू ‘कम्युनिस्ट’ भन्दै गाली गर्छन् । नेपालका नक्कली कम्युनिस्टलाई गाली गर्नु ठिक्कै होला तर कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन । किनभने महेन्द्रले बनाएको उद्योग भनेर गर्व गर्छाै नि । हो, ती सबै कि चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारले बनाइदिएको हो कि त सोभियत कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको हो । कुनै एउटा उद्योग थिएन जुन महेन्द्रको शासनअन्तर्गत आफ्नै बलबुत्ताले स्थापना गरेको होस् ।
सबैलाई थाहा छ, राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र नराम्रो होइन, यसलाई चलाउने नेताले बिगारेको हो । यही कारणले अहिले आवेगमा आएर गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रको माग भएको हो । गणतन्त्रले चित्त नबुझे, बरु समाजवादी गणतन्त्रकै माग गरौँ वा नेता फेरौँ । तर, फेरि राजतन्त्र आयो अनि फेरि त्यस्तै खाले मान्छेले नै शासन गर्ने भए अत्यन्त राजतन्त्रको बदनाम हुनेछ । अनि फेरि राजतन्त्रको विरोधमा अर्काे आन्दोलन हुनेछ । प्राकृतिक नियमअनुसार परिणाम पहिलाको भन्दा उग्र हुनेछ । त्यतिबेलाको आन्दोलनले गद्दी त्यागमात्र होइन फ्रान्समा जस्तै राजाको टाउकै काट्ने सम्भावना हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर जनतामा रहेको अन्योल समाप्त गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले आफैँ स्वघोषणा गर्नुपर्छ, “अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किँदैन ।”