दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ

हरेक राजनीतिक दल कुनै राजनीतिक दर्शन र एउटा वर्गको आधारमा स्थापना गरिएको हुन्छ । कुनै दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नभए पनि दलको विधानमा कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व भएको स्पष्ट धारणा या नीति उल्लेख नभए पनि त्यो दलले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै वर्गको सेवा गरेकै हुन्छ । राजनीतिक दल देश र जनताको सेवा गर्न नै खोलिएको हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने दलमा गुण्डा, कालाबजारी, अपराधी, तस्कर, शोषक, सामन्त, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादी, भ्रष्टाचारीलाई ठाउँ दिँदैन । नेमकिपाले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । यही सिद्धान्तको आधारमा जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद स्थापना गरी साम्यवादी समाजमा पु¥याउने नेमकिपाको अवधारणा हो । त्यही अवधारणाअनुसार वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्था पल्टाएर समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न नेमकिपा समाजवादी प्रचार अभियानमा छ । राजनीतिक दललाई नेमकिपा एक ‘चिन्तनको चौतारो’ मान्छ ।
नरसंहार भए पनि सरकार मौन
आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार छोडेर जित्ने नाउँमा, कुर्सीको लोभमा सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर निर्वाचनमा होस् या सरकारमा जाने बेला गरिने ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ र ‘वाम गठबन्धन’ को दलले निश्चित मार्ग तयार गर्न सक्दैन । निश्चित मार्ग तयार गर्न नसक्ने गठबन्धनले समग्र देश र जनताको सेवा गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । फरक फरक उद्देश्य र विचार बोकेको दलको गठबन्धनको सरकार स्थिर नभएको कुरा नेपाली जनताले पटकपटक भोगिसकेका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त माओवादीको नेतृत्वमा बनेको नेका सम्मिलित वर्तमान सरकार हो । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हुँदा राम्रो काम गर्न सकेन । यही कारण एसिया र संसारभर साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिकाको आक्रमण, दबाब, थिचोमिचो तथा दक्षिण एसियामा भारतको मोदी सरकारको फासीवादी गतिविधिको गठबन्धन सरकारको कुनै पनि दलले विरोध गरेनन् । फासीवादी इजरायलले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनमाथि आक्रमण गरेर झण्डै १८ हजार मानिसको ज्यान लिएर सहर ध्वस्त पारे पनि सत्तासीन दलहरूले चुइँक्क बोलेनन् ।
अमेरिका हतियारको व्यापार गर्ने देश
संसारका सबै देशका राष्ट्रप्रमुख र जनतालाई थाहा छ, संरा अमेरिका युद्ध निम्त्याएर आफ्नो हतियार व्यापार गर्ने देश हो । कोरियामा आक्रमण गरी उत्तर र दक्षिण टुक्राउने, भियतनामलाई उत्तर र दक्षिणलाई विभाजन गर्ने, फिलिपाइन्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया, अफगानिस्तान, युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टिन युद्धमा जातीय र क्षेत्रीय उपद्रव मच्चाउने, देश देशबिच र देशभित्र आन्तरिक कलह चर्काएर द्वन्द्व बढाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गर्ने काममा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूको हात छ । सारमा संरा अमेरिका द्वन्द्व बढाएर अरू देशहरूलाई डलरको हतियार बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउने देश हो । इजरायल–प्यालेस्टिन युद्धमा पनि संरा अमेरिकाले अरर्बौँ–खरर्बौँ रकम बराबरको हतियार बेचिसकेको छ । संरा अमेरिकाले एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध थालनी गर्ने बीउ छर्दै छ । यो चीनको विकास रोक्न या चीनलाई विश्वको सम्पन्न र शक्तिशाली देश नबनाउने कुचाल हो । नेमकिपाले भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध गरिरहेको छ; आक्रमणकारी इजरायल र युक्रेनको फासीवादको विरोध गरिरहेको छ । विश्व शान्तिको समर्थनमा नेमकिपाले आवाज उठाएझैँ अन्य कम्युनिस्ट, प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त दल र जनताले पनि नरसंहारकारी आक्रमणको विरोध र त्यहाँका जनताको आन्दोलनको समर्थन गर्नुपर्छ ।
विदेशीलाई पोसेर देश समृद्ध नहुने
हरेक राजनीतिक दलले फासीवाद, साम्राज्यवाद, आत्मसमर्पण, सङ्कीर्णवादको विरोध गर्नैपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नु या सरकारमा सहभागी हुनुको अर्थ सिंहासनमा बस्नुमात्र होइन† विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्नु होइन । देशमा सबैजसो औद्योगिक उत्पादन विदेशबाट आइरहेको छ । देशभित्रै कति विदेशी उद्योग चालु छ । देशका उद्योगहरू सुकाउँदै, डुबाउँदै, निजीकरण गर्दै जाने अनि विदेशी उद्योगहरूलाई स्थान दिँदै जाने सरकारको कस्तो नीति ! विदेशीलाई पोस्ने, विदेशीलाई खुसी पार्ने, विदेशी दबाब र स्वार्थमा लाग्ने दल कसरी देशभक्त हुन्छ ? त्यस्तो दलको सरकारले कसरी देशलाई समृद्ध बनाउँछ ? युवालाई स्वदेशमै रोजगारी नदिई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सस्तो ज्यामी वा दासको रूपमा पठाउने काम रोक्नुपर्ने हो । हुँदा हुँदा विश्वविद्यालयका मुख्य मुख्य नीति निर्माणकर्ताहरू विदेशी पुँजीकै दलालहरू हुन थालेका छन्; शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत विदेशी एजेन्टहरूको प्रभावमा परेको छ । नेपालका शासकहरू आफ्नो सिद्धान्त र आदर्श छोडेर देश र जनता लुट्ने तथा समाजमा आर्थिक, सामाजिक तथा अराजकता बढाउने काममा लागेका छन्; अपराधी, भ्रष्टाचारी र कामचोरहरूको पक्षमा लागेका छन् । देश चलाउने जिम्मा लिएका दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको ध्यान देश, समाज र जनता हेर्नुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भुलेपछि देश सङ्कटमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अनि यहाँ आपराधिक क्रियाकलाप किन हुँदैन ?
अपराधीहरूलाई कारबाही खोइ ?
मङ्सिर २६ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘देउराली सहकारीको अध्यक्षको बदमासी; बचतकर्ताको रकमले आफ्ना लागि किने ६५ स्थानमा १०३ रोपनी जग्गा’ को शीर्षकको समाचार छापियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा डुबाएर करोडौँ मूल्य बराबरको निजी जग्गा जोडेको सो समाचारमा उल्लेख छ । जनताको पैसा हिनामिना गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले थुनामा राखेर मात्र पुग्दैन । त्यस्ता बेइमानहरूलाई जिन्दगीभर थुनेर उनको सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर सहकारी सदस्यहरूको पैसा फिर्ता दिलाउनुपर्छ, फिर्ता दिने काम गर्नुपर्छ । उनीहरूको सम्पत्ति सर्वसाधारणलाई फिर्ता दिने काममा के सरकार लाग्नुपर्दैन ? मङ्सिर २६ गते ‘नागरिक दैनिक’ मा वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरकै डरलाग्दो ठगी’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई मद्दत गर्ने नाउँमा खुलेका म्यानपावर नै सबभन्दा बढी ठग देखिएको उल्लेख छ । म्यानपावरको ठगीमा परेर युवाहरू आफ्नै खर्चमा निरास भई फर्किरहेका छन् । सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्याले पिरोलिएको सर्वसाधारण युवा सचेत नहुँदा ठगीको सिकार बनिरहेका छन् । सरकारले यसको निकास खोज्नुको सट्टा उल्टो समस्या बल्झाइरहेको छ । यसले देश कसरी विकासको उचाइमा पुग्छ र जनताको जीवनस्तर उठ्छ ?
सत्तारुढ दलका नेताहरू भागबन्डामै व्यस्त
सोही दिनको राजधानीमा ‘काङ्गे्रस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा दाबी’ शीर्षकको समाचारले सत्तारुढ दलका नेताहरू अझै भागबन्डाको राजनीतिबाट टाढा नरहेको देखाएको छ । यही आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा तीनै दलका नेताहरूले दाबी गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । उनीहरूको दाबी कुन बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिने हो; सबैले आ–आफ्नो दाबी छोड्ने हो या होइन या अर्कै पद पाउनको लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद दाबी गरेका हुन् ? त्यो घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने नै छ । सत्तारुढ दलहरूको ध्यान देशमा उद्योग खोलेर जनतालाई काम दिनेतर्फ होइन; भ्रष्टाचार रोक्ने, अपराधीलाई कारबाही गर्नेतर्फ होइन; जसरी भए पनि दल ठुलो बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने र पद दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनु रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको औचित्य के ?
जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्– प्रदेश सरकारले के काम ग¥यो ? केही काम नगर्ने प्रदेश सरकारको औचित्य के ? मङ्सिर २६ गते को ‘नागरिक दैनिक’ मा लेखियो, ‘के मधेसमै गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरोध हुँदै छ ?’ मधेसमा बेथितिविरुद्धको स्वर समाजदेखि सदनसम्म गुुञ्जिरहेको स्वयं प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले विकासको कामभन्दा मन्त्री, आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याएर सङ्घीय मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गरिरहेको भन्ने भनाइ प्रदेशसभा सदस्यहरूको हो । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अपारदर्शिता, अनियमितताले जनतामा निराशा छाएको उनीहरूको भनाइ हो । यी सबै काम सत्तारुढ र ठुला दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता र त्यससँग आबद्ध कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरू इमानदार नभएकाले भइरहेका छन् । दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ; देश र जनताप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छ । यतातर्फ सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । उनीहरूको ध्यान नगएकै कारण देशले दुर्दशा भोगिरहेको हो । अतः यो पुँजीवादी व्यवस्था फालेर समाजवादी व्यवस्था ल्याउन कम्युनिस्टहरू लाग्नुपर्छ । समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति दलहरू जुट्नुपर्छ ।