सङ्घर्ष नगरी आमूल परिवर्तन असम्भव

देशमा नेका, एमाले, माओवादीका नेताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । मुख्य कुरा कुन दलका नेता कति पटक प्रधानमन्त्री भए भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री भएको बेला उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा के के काम गरे भन्ने हो । उनीहरूले देश र जनताको स्वार्थ र हितभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक असमान सन्धि सम्झौता गरे† देशघाती काम गरे । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा पु¥याउने या देशको अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनाएर आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने काममा अनेक सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै प्रधानमन्त्री र शासक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
नेका देशमा सबभन्दा बढी शासन गर्ने दल हो । कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा निजीकरण गर्ने नेका सरकारको नीतिले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेकोमा शङ्का छैन । शासकहरूकै कारण देशमा भ्रष्टाचार र कमिसनले ठाउँ पाएका हो । असैद्धान्तिक गठबन्धनको सरकारमा सामेल हुने दलहरू पनि यसका जिम्मेवार छन् । नेकाले बेलाबखत प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय, समानताको कुरा उठाए पनि सिद्धान्ततः त्यो दल पुँजीवादी दृष्टिकोण भएको विदेशी पुँजीपरस्त दल हो । एमालेका नेताहरू निर्वाचनबाटै समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रहेको छ । निर्वाचन र संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद आउँछ भन्ने धारणा माक्र्सवादविपरीत छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्ग निर्देशक मान्ने एमालेलाई संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद आउँछ भन्न सुहाउँदैन । त्यो एक किसिमको विश्वासघात नै हो ।
एमाओवादी क्रान्तिकारी बाटो छोडेर पुँजीवादी भासमा फसिसकेको दल हो । एमाओवादीले समाजवादी मोर्चा गठन गरे पनि र कहिलेकाहीँ समाजवादी क्रान्तिको बखान गरे पनि व्यवहारतः माओवादी सक्कली कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । माक्र्सवादलाई विश्वासघात गर्ने या सिद्धान्त छोड्ने संशोधनवादी र अवसरवादीहरूलाई कम्युनिस्ट भनी आत्मसात गर्ने आधार देखिँदैन । भारतीय एकाधिकार पुँजीमा फस्ने, साम्राज्यवाद र विस्तारवादअगाडि झुक्ने पुँजीवादी विचार बोकेका दलहरूले बहुमत जनताको हितमा आमूल परिवर्तन या समाजवादी क्रान्ति गर्ला भन्ने विश्वास जनताले कसरी गर्ने ? अतः गरिब, अशिक्षित र सांस्कृतिकरूपले पछि परेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्नु आवश्यक छ । व्यवस्था बदल्न देशको कुना काप्चामा रहेका कामदारवर्ग र गरिब जनतालाई राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिकरूपले सुसूचित गर्नु जरुरी छ । जनता सचेत र सङ्गठित नभएसम्म यहाँ परिवर्तन सम्भव छैन ।
समाजवादी व्यवस्थामा व्यापक जनता मजदुर र किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले शासन गर्नेछ । त्यो व्यवस्थामा योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला हुन्छ । व्यक्तित्व त्यहाँ विकासमा समान अवसर हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क हुन्छ । क्रान्तिमा सहयोग गर्ने देशभक्त र इमानदार पुँजीपति या देशभक्त पुँजीपतिवर्गको समस्या समाधान गरिनेछ । त्यो व्यवस्थामा सरकार पुँजीवादका विकृतिहरू एकपछि अर्काे हल गर्दै आदर्शाेन्मुख समाज स्थापना गर्न अघि सर्नेछ । सारमा त्यो सरकारले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । सङ्घर्षले मात्रै यस्ता व्यवस्था ल्याउन सक्छ । आन्दोलन, सङ्घर्ष या वर्गसङ्घर्ष नगरीकन आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । नेमकिपा आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ ।