लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान र गरिब महिलाको प्रश्न

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान ९ मङ्सिरदेखि २४ मङ्सिर (२५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बर) सम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भयो । नेपाल सरकारले १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउन स्थानीय तहलगायत विभिन्न सङ्घ—संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेबमोजिम उक्त अभियान सञ्चालन भएको हो ।
नेपालमा २०५४ सालदेखि नै यो अभियान चलाउँदै आएको हो । विदेशी पैसाबाट चल्ने एनजीओ, आइएनजीओ र सरकारको सशर्त बजेट खर्च गरी सरकारी सङ्घ—संस्थाहरूले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन् । साढे दुई दशकसम्म निरन्तर अभियान चलाएपछि त्यसको उल्लेख्य प्रगति समाजमा देखा पर्नुपर्ने थियो अर्थात् लैङ्गिक हिंसामा निकै कमी आउनु पर्ने थियो । हरेक वर्ष हत्या, हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहारका घटनाहरू झन्झ्न बढ्दै छन् । अभियान ठुल्ठुला होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरूमा सञ्चालन गर्दैमा त्यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने एक उदाहरण आजको वास्तविकता हो ।
राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशको तथ्याङ्क हेरौँ ! प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा वाग्मती प्रदेशका १० वटा जिल्लामा २,२१९ वटा लैङ्गिक हिंसाका घटना भए भने आ.व. २०७९।८० मा २,५२० वटा लैङ्गिक हिंसाका घटना भएका थिए (राजधानी १८ मङ्सिर) । दुई वर्षपछि पनि त्यो सङ्ख्या ३१९ ले बढेको देखाइएको छ । यो देशभरिकै तस्बिर हो । सरकारले अभियान सञ्चालन गरेको आधारमा हिंसा न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो तर कुनैमा पनि सफल भएको देखिँदैन । कारण लैङ्गिक हिंसाका स्रोतबारे सरकार र सङ्घसंस्थाले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
लैङ्गिक हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था नै हो । नेपालमा अहिले पुँजीवादी व्यवस्था छ । यो राजनैतिक व्यवस्थामा धनी र गरिबबिचको खाडल गहिरिँदै जाने भएको कारण गरिबहरू प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन्छन् । गरिबीको कारण महिला, बालबालिकाहरू अरूको घरमा नोकर, चाकर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो घरमा काम गर्न राखेका कति महिलाहरूलाई मालिकहरू नै दुव्र्यवहार र बलात्कार गर्छन्, पैसाका लागि बेचबिखन गर्छन् । हरेक दिनजसो पत्रपत्रिकामा आउने समाचारहरूले यही कुरा बताइरहेका छन् ।
कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार हुने घटना, बलात्कारपछि हत्या, केटीहरू बेचबिखन, कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग गरेका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा अशिक्षित परिवारमात्र होइन, शिक्षित र सभ्य भनिएका मानिसहरूको संलग्नता पनि उतिकै पाइएको छ । तर, गरिबीको कारण कैयौँ पीडितहरूले आफ्नो पीडा सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउन सक्दैनन् । प्रहरीसम्म उजुरी गरी हालेको अवस्थामा पनि कतिपय प्रहरी चौकीमा बस्नेहरूले गरिब परिवारको त्यो पीडा बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् । उजुरी दर्ता गरेकै खण्डमा पनि टाठाबाठाहरू मिलेर उजुरी फिर्ता लिन लगाउने, अभियुक्तलाई भगाउने, पीडित महिलालाई केही प्रलोभन दिएर अदालतमा बयान फेर्न लगाउने, साक्षीहरूले पीडितको पक्षमा उपस्थित भई नदिने, पीडितले बयान फेर्न नमानेको अवस्थामा डर, धम्की र त्रास देखाई गाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनेजस्ता घटनाहरू दैनिकजसो हामीले देखी भोगिरहेका छौँ ।
कानुन निर्माण हुँदैमा लैङ्गिक हिंसामा कमी आउने आशा गर्नु हुन्न । कानुन आफैँ कार्यान्वयनमा आउने होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अझ प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान र कानुनमा समानताका थुप्रै व्यवस्थाहरू छन् । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ (धारा १८ उपधारा १), सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था … यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन (उपधारा २), प्रत्येक नागरिकलाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ (धारा ३८ उपधारा १), लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा अत्यन्त फितलो देखिन्छ ।
हरेक वर्ष सरकारले राम्रा राम्रा नाराहरू तय गर्छ । यस वर्षको नारा पनि ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ राखिएको छ । नारा जतिसुकै राम्रो र कर्णप्रिय भए पनि जनताको भावनाअनुसार काम हुन सक्दैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्दैमा महिलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसो हुँदो हो त नेपालमा महिलासम्बन्धी समस्या निकै कम हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेत नेपालमा महिला भइसकेका छन् । कानुनमै सङ्घ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सभामुख÷अध्यक्ष र उपसभामुख÷उपाध्यक्षमध्ये १ महिला हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये १ महिला अनिवार्य गरिएको छ । उच्च पदमा ५० प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वको कम देशहरूमा मात्र यस्तो व्यवस्था होला । अहिले महिलाहरू सरकारका धेरै क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहेका छन् । खोइ त महिला हिंसामा कमी आएको ?
कतिजना महिला शासन सत्तामा पुगेभन्दा पनि कुन वर्गका महिला नीति निर्माण तहमा पुगे भनेर हेर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा महिलाहरू पुगिसके । अझै ग्रामीण क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा, बोक्सी जस्तो अन्धविश्वासमा कमी आउन सकेको छैन । त्यसको अन्त्यको नाउँमा विदेशीहरूले कति डलर खर्च गरे ? नेपाल सरकारले कति बजेट स्वाहा पा¥यो ? त्यसको कुनै हिसाबकिताबै छैन ।
महिला हिंसा पीडितहरूमा अधिकांश आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग वा परिवारकै हुने गर्छन् । शिक्षा र चेतनास्तरको कमी नै त्यसको मुख्य कारण हो । त्यसैले महिला हिंसामा कमी ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारहरूले महिलाहरूका लागि विशेष शिक्षा र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । शिक्षाले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि गर्छ भने रोजगारीले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । रोजगारी भएको शिक्षित महिला कसैको सामु झुक्नु पर्दैन ।
समाजवादी मुलुकहरूमा महिला र पुरुष सबैले समान अवसर पाउने हुँदा त्यहाँ कुनै किसिमको भेदभावको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । सबै क्षेत्रमा समान अधिकार कार्यान्वयन हुने हुँदा त्यहाँ महिलाको लागि भनी विशेषाधिकारको आवश्यकता पनि पर्दैन । महिलाविरुद्ध कसैले हिंसा गर्यो भने कानुनमै कडा सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था हुन्छ । नेपालमा पनि बलात्कार, क्रुर हत्या, भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग पटक पटक उठ्यो तर शासक दलहरूले त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् ।
कति मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूले सरकारले निषेध गरेका देशहरूमा समेत महिला, बालबालिकाहरू अवैधरूपमा पठाएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारेका छन् । त्यस्ता कार्यमा म्यानपावर कम्पनी वा दलालहरूमात्रै जिम्मेवार छैनन्, उसलाई राजनैतिक संरक्षण दिने मालिकहरू मुख्य दोषी छन् । अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरू भरियामात्रै छन्, उनीहरूलाई संरक्षण दिने राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू कहिल्यै पक्राउ परेका छैनन् । त्यसैले पक्राउ परेकाहरू पनि छिट्टै छोडिने र अनुसन्धान नै नगरी वा मुद्दा नै नचलाई दिसमिस पार्ने गरेका थुपै्र घटनाहरू छन् ।
लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा महिलाहरू मात्रै पीडित हुने हो कि भनी बुझ्नु एकपक्षीय हुनेछ । अहिले विदेश जाने युवाहरू धेरै छन् । त्यसरी विदेश गएर कमाएर पठाएको रकम श्रीमतीको नाउँमा बैङ्कमा पठाउने, श्रीमतीकै नाउँमा घरखेत खरिद गर्ने गरेका छन् । १०।१५ वर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाएर ल्याएको त्यो पैसा र अचल सम्पत्ति जब श्रीमान् घर फर्किन्छ, श्रीमती सारा सम्पत्ति लिएर अर्कैसँग भाग्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । यो महिलाबाट पुरुषमाथि हुने लैङ्गिक हिंसाको अर्को उदाहरण हो । छोरी र सासू मिलेर श्रीमान्÷ज्वाइँको हत्या गर्ने गरेका घटनाहरू पनि समाजमा नभएका होइनन् । साथै महिलालाई बढी सताउने वा दुःख दिनेमा महिला पनि बढी छन् । के यो आजको हाम्रो समाजको यथार्थता होइन ?
दाइजो कम ल्यायो भनी सासूसमेतको मिलेमतोमा बुहारीको हत्या गरेको, बेचबिखन गरेको, कुटपिट वा बोक्सीको आरोप लगाएर दुःख दिएका धेरै छन् । यो अर्को प्रकारको हिंसा हो । केटीहरू बेचबिखन गर्ने महिला गिरोह र कोठी चलाउने महिला कोठी मालिक के हिंसाका जिम्मेवार होइनन् ?
यसर्थ, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सँगसँगै वर्ग व्यवस्थाबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । धनी र गरिबवर्ग हुने पुँजीवादी व्यवस्था नै लैङ्गिक हिंसाको प्रमुख कारण हो । आर्थिक समानता हुने समाजवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहन्छ । जनतालाई यो अभियानमार्फत पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध लड्न ऊर्जा दिन सकेको भए यस अभियानले सार्थकता पाएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । यस वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान पनि विगतकै निरन्तरता र फगत एउटा झाराटार्ने औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको सबैले अनुभव गरे ।