कृषिप्रधान देश नेपालको सङ्कट

उज्यालो नारा र अँध्यारो यथार्थ
‘हरियो वन नेपालको धन’ र ‘कृषिप्रधान देश’ जस्ता चिरपरिचित नारा तथा वाक्यहरू विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि नेपालको संसद्मा धेरै पटक उच्चारण हुने गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि कृषि वा यससँग जोडिएको श्रममा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा संलग्न छन् (MoALD, २०२५) । तथापि, भान्सादेखि बजारसम्म विदेशी कृषि उपजमाथि निर्भरता बढ्नाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । चामल, दाल, तरकारी, फलफूलदेखि खाने तेललगायत सामग्री आयतका लागि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनुले हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भरता र उपभोगवादी दासताको गहिरो दलदलमा फसेको देखिन्छ ।
आम बहसमा सतही रूपमा भनिन्छ, “किसान अल्छी भए, खेती गर्ने मान्छे भएनन्, प्रविधि आएन, मल समयमा पाइएन वा मौसम बिग्रियो ।” तर, यस समस्यालाई बाह्य तथा प्राविधिक कारणहरूमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु पूर्णतया अधुरो, भ्रमपूर्ण र राजनीतिक रूपमा पलायनवादी सोच हुनेछ । यो माटोमा वास्तवमै रगत र पसिना बगाउने आम किसान र सहरमा बसेर कमिसन खाने तथा दलाली गर्नेहरूबिचको असमान शक्ति संरचना र उत्पादन सम्बन्ध (Relations of Production) को उपज हो ।
नेपालको यस गम्भीर सङ्कटको पछाडि लुकेका वर्गीय उत्पीडन, आर्थिक लुटपाट र परनिर्भरताको वास्तविक जालोको चिरफार सतही दृष्टिकोणले गर्न सकिँदैन । यसको वास्तविकता थाहा पाउन र परजीवी अर्थतन्त्रलाई चिरफार गर्न माक्र्सवादी राजनीतिक–अर्थतन्त्रको वैज्ञानिक लेन्सबाट हेर्न आवश्यक छ ।
१. कृषि उत्पादन, माग र आपूर्तिको वर्तमान यथार्थ
नेपाल राष्ट्र बैङ्क र भन्सार विभागका पछिल्ला आर्थिक प्रतिवेदनहरूले नेपालको कृषि तथा वैदेशिक व्यापारको परनिर्भरतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
क. बढ्दो व्यापार घाटा :
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर रु. १.७८ ट्रिलियन (१७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा माथि पुगेको छ (Biznessnews, २०२६) । कुल आयातको आकार करिब २१ खर्ब पुग्दा निर्यात भने ३.१५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । आयात र निर्यातको अनुपात (Import-Export Ratio) ६.६७ गुणा पुगेको छ, जसको अर्थ हरेक १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा ६.६७ रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइराखेको छ (Department of Customs, २०२६; NRB, २०२६) ।
ख. कृषि तथा खाद्यान्न आयातको कहालिलाग्दो चित्र :
नेपालले वार्षिक रूपमा रु. २ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्ने गरेको छ (The Rising Nepal २०२५) ।
खाद्यान्न (धान, चामल र मकै) : आन्तरिक रूपमा धानको उत्पादन करिब ५४ देखि ५७ लाख मेट्रिक टन हुने सरकारी तथ्याङ्क भए पनि (MoALD, २०२५) बढ्दो माग, प्रशोधन उद्योगको अभाव, सहरीकरण र बिचौलियाको सिन्डिकेटका कारण वार्षिक ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको छ (Department of Customs, २०२६) । नेपालमा करिब ९ लाख हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वार्षिक रूपमा करिब २६ लाखदेखि २९ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको छ (MoALD, २०२५) । कागजी रूपमा उत्पादन पर्याप्त देखिए पनि उत्पादित मकैले मात्र नपुगी व्यावसायिक कुखुरा पालन र पशु दानामा नेपालले प्रत्येक वर्ष अर्बौँको आयात गरिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक १३ अर्बदेखि १८ अर्ब रुपैयाँसम्म बाहिरिने गरेको छ, जुन मुख्यतया भारत र अन्य तेस्रो मुलुकबाट हुने गरेको छ (Department of Customs, २०२६) ।
तरकारी, आलु र प्याज : भन्सार विभागको पछिल्लो आर्थिक तथ्याङ्कअनुसार आलु, सुक्खा प्याज, लसुन र विभिन्न ताजा तरकारीआयातका लागि मात्रै वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ, जसमा भारत र चीन मुख्य स्रोत हुन्, जसमध्ये भारतीय बजारको एकाधिकार सबैभन्दा बढी छ । मुख्य सिजनमा समेत भारतीय सीमावर्ती बजारबाट सहजै सस्तो तरकारी भित्रिनुले स्वदेशी उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित र निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
फलफूल र अन्य : स्याउ, केरा र सुन्तलाको आयातमा वार्षिक १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ । साथै, दाल तथा गेडागुडी क्यानाडा र तान्जानियाबाट, खाने तेलको कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट आयात हुने गरेका छन् (Department of Customs, २०२६)।
२. नेपालको कृषि सङ्कट
नेपालमा देखिएको कृषि सङ्कट र किसानहरूले भोगिरहेका समस्यालाई प्राविधिक र सामान्य रूपमा हेर्दा वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान हुन सक्दैन । योसँग जोडिएका विविध विषयलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हाल विद्यमान व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पा¥यो ? किन असर ग¥यो ? भनी सोच्नुपर्छ । नेपालको कृषि सङ्कटलाई निम्नलिखित तीन प्रमुख आयामबाट बुझ्न सकिन्छः
क. अर्ध–सामन्ती अवशेष र उत्पादनका साधनमाथिको असमान स्वामित्वः
माक्र्सका अनुसार समाजको भौतिक आधार ‘उत्पादनका साधन’ (Means of Production—जमिन, जल, स्रोत र प्रविधि) मा कसको नियन्त्रण छ भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ (Marx, १८६७) । उत्पादनका साधनमाथि जुन वर्गको नियन्त्रण छ त्यसैले फाइदा उठाइरहेको हुन्छ । शासन व्यवस्थामा पनि त्यहीँ वर्गको हालीमुहाली चल्ने गर्छ । नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि अर्ध–सामन्ती अवशेषहरू जीवितै छन् । जमिनमा पसिना बगाउने किसान भूमिहीन वा सुकुमवासी छन्, तर श्रम नगर्ने बिचौलिया र जग्गाधनीहरूले भू–स्वामित्वको आडमा नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् । नेपालका सबै जिल्लामा २०२१ को भूमिसुधार लागू भएको भए धेरै किसान भूमिहीन वा सुकुमवासी हुने थिएनन् ।
ख. श्रमको वस्तुकरण (Commodification of Labor) र युवा पलायन
पुँजीवादी व्यवस्थाले श्रमलाई समेत बजारमा किनबेच हुने वस्तुमा परिणत गर्छ (Marx, १८६७) । नेपालको कृषि क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य (Fair Price) नपाएपछि र राज्यले सुरक्षा नदिएपछि नेपाली युवाहरू आफ्नो श्रमलाई सस्तो मूल्यमा खाडी मुलुक तथा विदेशमा ‘सस्तो श्रमशक्ति’ (Surplus Labor) को रूपमा बेच्न बाध्य छन् (NRB, २०२६) । गाउँघरमा उत्पादक श्रम शक्ति (Productive Labor Force) को अभावमा उर्वर जमिनहरू बाँझै छोडिने र खण्डीकरण हुने क्रम तीव्र छ । आफ्नो घर, जग्गा धितो राखेर तथा बेचेर नेपाली जनता बिदेसिन बाध्य छन् । मान्छे होइन मेसिन बन्न बाध्य छन् ।
ग. दलाल तथा व्यापारी पुँजीवादको कब्जा (Comprador Capitalism)
‘दलाल पुँजीपतिवर्ग’ ले देशको उत्पादन क्षेत्र वा कृषिको आधुनिकीकरणमा लगानी गर्दैनन्, विदेशी सामान आयात गरी कमिसन खान र नाफा कमाउन लालायित हुन्छन् । जसले परनिर्भर बजार खडा गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा अस्वाभाविक निर्भरता देखिनु दलाल पुँजीवादी चरित्रकै परिणाम हो, जसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्छ (The Rising Nepal २०२५)।
३. खाद्य सार्वभौमिकता, सहकारीकरण र श्रमिकको अधिकार
परनिर्भरताको चक्रव्यूहलाई तोडेर न्यायपूर्ण, जनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ ।
खाद्य सार्वभौमिकता (Food Sovereignty) :
कुनै पनि देशका नागरिकको खानामाथि बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसन वा विदेशी बजारको नियन्त्रण हुनुहुन्न । खानामाथि नियन्त्रण गरेर अनेक असमान सन्धि–सम्झौता लाद्ने प्रयास पनि हुने गरेको छ । नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत विदेशबाट आयात हुनुले खाद्य सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सामूहिकीकरण र सहकारी उत्पादन (Collectivization & Cooperatives):
सङ्गठित नभएका साना किसानहरूले पुँजीवादी बजारमा ठुला बिचौलियाहरूसँग एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उनीहरू आफ्नो समस्यालाई मात्र ठुलो देख्छन्, कतिपय अवस्थामा आफू शोषणमा परेको, ठगिएको र पीडित भएको पनि थाहा पाउँदैनन् । आफ्नो उत्पादन बिक्री नहोला भन्नेमा मात्र चिन्तित हुन्छन्, बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरूमा सामूहिकताको भावना जगाउनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती (Collective Farming) र राज्यसमर्थित सहकारी माध्यमबाट उत्पादन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ (MoALD, २०२५) । खेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण गरेर ठुल्ठुला पाटामा खेती गर्दा खर्च कम लाग्ने, मेसिनहरू प्रयोग गर्न सजिलो हुने र उत्पादन पनि बढ्छ । कृषि सहकारीहरूले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । तीन तहकै सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
उत्पादकको हातमा सत्ता र लाभ :
नाफालाई भन्दा जनहित र श्रमको सम्मानलाई प्राथमिकता दिइने समाजवादी प्रणाली अपनाएर किसानले बगाएको पसिनाको मूल्य बिचौलियाले लुट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले नै ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (Minimum Support Price) तोकेर सम्पूर्ण उपज खरिद गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ ।
४. समाधानका वैज्ञानिक तथा नीतिगत विकल्पहरू
धेरै गफ हाने पनि मुख्य समस्या हालको व्यवस्था रहेको छ । धारा सफा गरेर होइन पानीको मुहान नै सफा गरेपछि स्वच्छ र सफा पानी खान पाइन्छ । हालको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण नतोडेसम्म वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । तत्कालै दलाल पुँजीवादी आयाततन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ, उत्पादनका साधनमा श्रमजीवीको स्वामित्व स्थापित गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्नुपर्छ ।
क्रान्तिकारी भूमि सुधारः जसले जमिन जोत्छ उसलाई जमिन दिएर खेती गर्न लगाउनुपर्छ । कम ज्याला र विना ज्यालामा भन्दा आफ्नो बारीमा धेरै मिहिनत गरेर काम गर्दा उत्पादन बढ्छ । वास्तविक किसानको हातमा जमिन हुन्छ ।
वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र चक्लाबन्दीः बाँझो र छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकृत गरी चक्लाबन्दी (Land Pooling) मार्फत व्यावसायिक र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सामूहिक भावना बढ्नुका साथै आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरेर खेती गर्न सहज हुन्छ ।
उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदान : पहुँचका भरमा हुने अनुदान वितरण खारेज गरी, वास्तविक किसानले उत्पादन गरेको परिमाणका आधारमा सिधै बैङ्क खातामा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भूमिहीन किसान र साना किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
शीतभण्डार र न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी : स्थानीय तहसम्म शीतभण्डार (Cold Storage) निर्माण गरी बाली लगाउनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर राज्यले खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा किसानको वास्तविक लागत मूल्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्दा उत्पादन र वितरण लागतका आधारमा गर्नुपर्छ ।
आयात नियमन र स्वदेशी बजार संरक्षण : नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने सिजनमा बाहिरी मुलुकबाट आउने कृषि उपजहरूमा कडा भन्सार प्रतिबन्ध लगाउनु तथा नियमन गर्नुपर्छ । कुनै व्यापारीको फाइदाका लागि कृषि उपज आयत गर्नुहुँदैन ।
निष्कर्ष :
नेपालको कृषि सङ्कट कुनै प्राकृतिक दुर्घटना वा संयोगले निम्तिएको होइन† यो वर्गीय उत्पीडन, दलाल पुँजीवादी नीति र उत्पादक शक्तिहरू (श्रम र जमिन) माथि राज्यले ध्यान नदिनाले भएको हो । जबसम्म राज्यले दलाल र बिचौलियाहरूको जालो तोड्दै जमिनमा श्रम गर्ने वास्तविक किसानलाई मालिक बनाउँदैन र उत्पादनका साधनमाथि सार्वजनिक वा सहकारी नियन्त्रण स्थापित गर्दैन, तबसम्म ‘कृषिप्रधान देश’ को नारा एउटा राजनीतिक भ्रम मात्र बनिरहनेछ ।
सन्दर्भ सामग्री
Biznessnews. (2026). Nepal’s trade deficit widens 16.63pc despite exports and imports growth. Kathmandu: Biznessnews Desk.
Department of Customs. (2026). Annual Foreign Trade Statistics Reports (FY 2025/26): Cereal, Paddy, Rice, Maize, Vegetable, Potato, and Onion Imports. Kathmandu: Ministry of Finance, Government of Nepal.
Marx, Karl. (1867). Das Kapital: Critique of Political Economy (Volume I). Hamburg: Verlag von Otto Meissner.
Ministry of Agriculture and Livestock Development [MoALD]. (2025). Statistical Information on Nepalese Agriculture: Area, Production, and Yield of Major Food Grains. Kathmandu: Government of Nepal.
Nepal Rastra Bank [NRB]. (2026). Current Macroeconomic and Financial Situation Reports (Based on Ten and Eleven Months’ Data of FY 2025/26). Kathmandu: NRB Research Department. [Available at nrb.org.np]
The Rising Nepal. (2025). Special Report: Surging Import Bills of Daily Consumption Vegetables and Cereals.Kathmandu.