स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कहिले ? उपलब्धि पनि दिगो छैनन्

“हाम्रो सामु एउटा ठुलो र दृढ एजेन्डाहरूको सूची छ । अब हामीले जनस्तरमै त्यसलाई लागु गर्न काम गर्न आवश्यक छ,” सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू अङ्गीकार गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले भनेका थिए ।
लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू १५ वर्ष (सन् २०१६ देखि २०३०) सम्मका लागि ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू’ नाम दिइएको १७ नयाँ लक्ष्यको सम्झौतामा पुगे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा जनवरी १, २०१६ देखि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आयो । जसअन्तर्गत दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेटिएका छन् ।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य ३ ‘राम्रो स्वास्थ्य, समृद्ध जीवनस्तर’ सँग सम्बन्धित छ । जसले ‘सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने’ उद्देश्य राख्छ । यस लक्ष्यमा ९ वटा परिणामात्मक लक्ष्यहरूसमेत समेटिएका छन् । उक्त लक्ष्य हासिलका लागि स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हुन अनिवार्य छ । तर, नेपालमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच पनि सबै नागरिकमा पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यहरू भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ ।
मुलभूतरूपमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत रहेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्ममा, विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई ७० (प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा) भन्दा कम गर्ने, नवजात शिशुहरू र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको रोक्न सकिने मृत्युलाई अन्त्य गर्ने, एचआईभी एड्स, क्षयरोग, औलो ज्वरो र उष्णप्रदेशीय उपेक्षित रोगहरूको महामारी अन्त्य गर्ने र हेपाटाइटिस, पानीजन्य रोग एवं अन्य सरुवा रोगहरू नियन्त्रण गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदरलाई रोकथाम र उपचारबाट एकतिहाइले कम गर्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने र लागुपदार्थ दुरूपयोग तथा मादक पदार्थको हानिकारक प्रयोगको रोकथाम तथा उपचार पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउनेजस्ता परिणामात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेहरूको सङ्ख्यालाई घटाउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै परिवार नियोजन, सूचना र शिक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रममा एकीकरण गर्ने, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र वातावरणीय प्रभाव रोकथाम गर्ने जस्ता परिणामात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ । तर, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको जनशक्ति, बजेट र स्वास्थ्य प्रणालीबाट ती उपलब्धि हासिल हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन । विज्ञहरूले यसमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्दै जनशक्ति र बजेट थप्दै प्रणालीगत सुधार गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । तर, यसमा सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । जसका कारण संविधानले नै सुरक्षित गरेको मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।
अस्थिर छन् उपलब्धिहरू
नेपालले विगतमा कतिपय स्वास्थ्य सूचकहरूमा प्रगति गरेको छ । तर, कतिपय प्रगतिहरू स्थिर छन् भने कतिपयमा झिनो सुधारका साथ अगाडि बढिरहेका छन् ।
चिन्ताजनक पक्ष कतिपय सूचकहरूको अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएको छ । जस्तै नसर्ने रोगहरूको भार ह्वात्तै बढेको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने जोखिम उच्च हुँदै गएको छ । वातावरणीय प्रभावका कारण देखापर्ने रोगहरू उल्लेख्य छन् । विगतमा सरुवा रोगको चपेटामा रहेको नेपाल अहिले सरुवा रोगसहित नसर्ने रोग र दुर्घटनाका कारण हुने जनस्वास्थ्य समस्याको चपेटामा परिरहेको छ । यसका साथै नयाँनयाँ रोगको भार पनि थपिने क्रममा छ । जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले विगतमा हासिल गरेका कतिपय उपलब्धिहरू समयसँगै गुम्ने खतरातर्फ बढेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल पुरिन सकेको छैन । स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा समेत शिक्षित र अशिक्षितबिच, धनी र गरिबबिच तथा सुगम र दुर्गमबिचको खाडल तथ्याङ्कहरूले नै देखाइरहेका छन् । उदाहरणको लागि पोषणको एउटा तथ्याङ्कलाई नै लिन सकिन्छ । धनीवर्गमा पोषणको कमीका कारण हुने पुड्कोपनको समस्यालाई दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार हेर्ने हो भने धेरै पहिले नै लक्ष्य भेटिसकेको अवस्था छ । तर, गरिबको अवस्था भने विकराल छ । लक्ष्यअनुसार सन् २०३० मा पुड्कोपनको समस्या १५ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ । जबकि धनीवर्गलाई मात्र हेर्दा उक्त लक्ष्य सन् २०१६ मा नै पुग्न खोजेको देखिन्छ ।
सन् २०१६ मा धनीवर्गका १६ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र पुड्कोपनको समस्या थियो । २०२२ मा उक्त दर घटेर १३ दशमलव १ प्रतिशतमा आइसकेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने सरकारले उक्त खाडल पुर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रियरूपमा लागिरहेका डा. सुशील बराल ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मारासिनी विगतका उपलब्धि जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहिलेकै गतिले सम्भव नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “विगतलाई फर्केर हेर्दा प्रगातिहरू भएका देखिन्छन् । तर, त्यसमा नै रमाइरहने अवस्था छैन । अब ती उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य भेट्न धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । होइन भने उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।”
चुनौती
हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क, विज्ञहरूको सुझावलाई हेर्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको आधा बाटो तय गरिसक्दा नेपाल सहज ठाउँमा उभिएको देखिन्न । चुनौती छरपस्ट छन् । तिनको सम्बोधनको लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । तर, यी पक्षहरूको सम्बोधनमा फितलोपन देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र उल्लेख्य सुधार गर्नको लागि कम्तीमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको देखाउँछ । तर, अहिलेसम्म हेर्दा नेपालले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हाराहारीमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आर्थिक भार हेर्दा नागरिकको खल्तीबाट ५७ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ भने सरकारको जम्मा ४३ प्रतिशतमात्र छ । संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भने पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै नागरिकको खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजानका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति ल्याएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । उक्त रणनीति कार्यान्वयमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिताको अभाव र कतिपय नीतिगत अस्पष्टताको मारमा नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली परेकै छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा नै प्रस्ट भइसकेको छ । ठुला विपद् र महामारीलाई थेग्न सक्ने गरी हाम्रो प्रणाली सुदृढ भएकै छैनन् ।
सङ्घीय संरचनाले ल्याएका कतिपय परिवर्तनहरूका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र समन्वयको अभावको समस्याबाट समेत गुज्रिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा अधिकार र कार्यक्षेत्रको विवाद समेत देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित भएकै छन् ।
भौगोलिक विकटता र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याले स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचको अवस्था निम्त्याएका छन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू निर्माण भएका छन् । तर, दक्ष जनशक्ति छैनन् । सङ्ख्यात्मक विकास भएका छन् । तर, गुणात्मक विकासको सङ्केत देखा परेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार भरपर्दा छैनन् । उपकरणहरूको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू छन् । गरिबलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु त भएको छ तर यसको चुस्त कार्यान्वयनमा अझै प्रश्नहरू छन् ।
मातृ स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुसी हुने एकातर्फ छन् भने सेवाको पहुँच नै नपाउँदा धेरै आमाहरूले बाटोमै बच्चा जन्माउनुपरेको अवस्थादेखि मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छैन एकाङ्की समाधान
चुनौतीहरूको समाधान कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई कसरी दिगो बनाउने ? प्रश्नहरू प्रशस्त छन् । तर, समाधान सजिलो छैन । जानकारहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिको सन्दर्भमा अन्य धेरै पक्षहरूले प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक अवस्था नै हो । जनताको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले जुनसुकै दिन उल्टो बाटो समात्न सक्छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत सङ्ख्यात्मक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन अब गुणात्मक उपलब्धिको यात्रा तय गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रणालीमा जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पूर्वाधारमा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीको अवस्था आदिले मात्रै हामीलाई दिगो समाधानतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने इच्छाशक्ति र तदअनुरूप काम गर्ने तत्परता देखिन आवश्यक छ । तर, प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कति छ ? यो प्रश्नको पनि सहज जवाफ भेटिन्न । कतिपय स्थानीय तहहरूमा उदाहरणीय काम भएका छन् । कतिपयमा डोजरे विकास र भ्युटावरहरू नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसमा सामञ्जस्यता मिलाउन आवश्यक छ ।
तथ्याङ्कले झनै झस्काउँछ
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । संविधानको धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, उक्त हकको उपभोग भने सबै नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र औषधिको उपलब्धतालाई नै नियाल्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे सन् २०१५ र २०२१ लाई तुलना गरेर हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नर्स र पारामेडिक्सको सङ्ख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, एमडीजीपी चिकित्सकको उपलब्धता सन् २०१५ को भन्दा सन् २०२१ मा झनै घटेको देखिन्छ । अझै यो समस्या सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बढी छ । कर्णालीमा चिकित्सकको उपलब्धता ऋणात्मक हुँदै गएको छ । त्यतिबेला दरबन्दीमा ६३ दशमलव ९ प्रतिशत चिकित्सकको उपलब्धता थियो भने सन् २०२१ मा ३२ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र देखिन्छ अर्थात् ४० प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने औषधिको अवस्थालाई हेर्दा झनै झस्काउने तथ्याङ्क भेटिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको उपलब्धतामा आधारभूत औषधिमध्ये १८ प्रकारका औषधिलाई ट्रेसरको रूपमा लिइएको छ । यी १८ प्रकारका सबै औषधि सन् २०१५ मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै उपलब्ध रहेको पाइएको थियो । सन् २०२१ मा यी सबै औषधि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू एक दशमलव तीन प्रतिशतमात्र देखियो । जनशक्ति र औषधिको उपलब्धताका यी दुई तथ्याङ्कले पनि स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर प्रस्ट देखाउँछ । यस्तो अवस्थाका कारण नागरिकहरू बाटोमै मर्न बाध्य छन् । हजारौँ आमाहरू बाटोमै सुत्केरी भइरहेका छन् । सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण नभएर गरिब जनता ऋण खोजेर सहर धाउन बाध्य छन् । तर, यी समस्या सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको भने देखिँदैन । न त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व न त प्रधानमन्त्री नै यसमा गम्भीर छन् ।
बहसको सुरुवात
आज पनि हामीले पाइला–पाइलामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विभेद देख्न सक्छौँ । काठमाडौँको एउटा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भएका सुविधा अलि परका जिल्लाहरूमा छैन । ठूला रोगहरू लाग्दा उपचारकै क्रममा कतिपय परिवारले सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित छ । निदानात्मक तथा रोकथामका लागि भने कम प्रयासहरू देखिन्छ । यस अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका नयाँ खालका स्वास्थ्य जटिलताको बारेमा सोच्न फुर्सद नै छैन । अध्ययन–अनुसन्धानको दायरा साँघुरो छ । विपद् तथा महामारी थेग्न हाम्रो प्रणाली सुदृढ छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका सबल प्रयासहरू छैनन् । नसर्ने रोगहरू खासगरी मानसिक स्वास्थ्यको बढ्दो भारमा खासै ध्यान पुगेको देखिन्न । बजेटको न्यायोचित बाँडफाँट छैन । गरिबहरूले समानताको अनुभूति गर्न सकेको देखिन्न ।
यस्तो अवस्थामा सन् २०३० अर्थात् अबको सात वर्षमा नेपालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू तय गर्ने आधार के हो ? सम्भवतः सरकारलगायत सबै सरोकारवाला निकायले आजैबाट यस प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नुपर्नेछ । गम्भीरतासँगै काम गरेर देखाउने तत्परता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा नेपाल चुस्त उभिनेछ भन्ने आश्वस्त हुने ठाउँ रहने छैन । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कहिले होला ? कहिले सबै नागरिकले सहजरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउलान् ?
– स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट