जनताको चाहना सफल र सक्षम सरकारको हो

हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यशैलीप्रति जनताको अविश्वास बढेको यथार्थ हो । सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको पनि यथार्थ हो । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने काममा पनि सरकार सफल भएन । संविधानअनुसार सरकार चल्न सकेन । यसरी यो सरकारले देश र जनताको पक्षमा सही दिशा निर्देशन गर्न सकेन । सरकार सही ढङ्गले अघि बढेन, सरकारको काम र निर्णय जनविरोधी या देशविरोधी भयो भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको बेला सरकार हटाउन पनि सकिन्छ । तर, यो व्यवस्थाले सही नतिजा दिन सकेन भनेर प्रतिगामी कदम उठाउने या खराब व्यवस्थाको माग गर्नु उपयुक्त विकल्प होइन । समाज, देश र जनता अघि बढ्नु भनेको प्रतिगामीतर्फ लाग्नु होइन । यो गणतन्त्रवादी व्यवस्था फालेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गर्नु ठीक होइन बरु समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति बाटो तयार गर्नुपर्छ, तयार गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।
जनताको चाहना सफल र सक्षम सरकारको हो† बहुमत जनताको हित हुने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । जनताको नाउँमा जनतालाई शोषण गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था जनताको आवश्यकता होइन । देशमा इमानदार नेता र मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा सरकार छैन । पार्टीको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले काम गरेन । देशको सन्तुलित विकास गर्ने, देशको आय बढाउने, उत्पादन बढाउने प्रगतिशील कर लागु गर्ने काममा सरकार सफल भएन । सत्ता टिकाउने र सत्ता गठबन्धन कायम गर्ने नाउँमा आफूखुसी सरकार चलाउने, सरकारले गरेको निर्णयमै सत्तारुढ दलले असहमति जनाउने या असन्तोष व्यक्त गर्ने घटनाले सरकारको काम कारबाही सही नभएको थाहा हुन्छ । सरकारले गरेका हरेक निर्णय, काम र गतिविधिहरू जनताको निम्ति हुनुपर्छ । सरकार देशको भलो गर्न हो । कुर्सीको वरिपरि रहेर देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने होइन, देशको सम्पत्ति सिध्याउने होइनः भागबन्डा गरेर आ–आफ्नो मान्छे राख्ने होइन ।
सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न या सत्ता टिकाउन पाएपछि के सिद्धान्त र विचारको ख्याल गर्नुपर्दैन ? के नेता र मन्त्रीहरूले नैतिकता र इमानदारिता बन्धकमा राखे पनि हुन्छ ? के सरकारको जिम्मेवारी जनताको समस्या समाधान गर्न होइन ? सरकारले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको ख्याल गर्नुपर्दैन ? मावि तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागु गर्नुपर्दैन ? कालापानीबाट भारतीय सेना स्वदेशमा फर्काउन पहल गर्नुपर्दैन ? लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाल र नेपालीको उपस्थिति जनाउनु पर्दैन ? नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्दैन ? के प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनेको अपराधीलाई छोड्नु हो ? अपराधीलाई मुक्त गरेर देशमा सुशासन हुन्छ ? कानुनको पालना हुन्छ ? न्याय र समानता भनेको अपराधीहरू पार्टीभित्र भित्याउनु हो ?
देश र जनतालाई धोका दिने, विश्वासघात गर्ने, देशविरोधी र जनविरोधी नीति बनाउने, निर्णय गर्ने दल र दलका नेताहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ, जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्छ । सिद्धान्त र विचारअनुसार राजनीति नगर्ने, सिद्धान्त र विचार एउटा, काम अर्को गर्ने दलबारे जनताले चिन्नुपर्छ । कम्युनिस्ट भन्ने तर काम सबै पुँजीपतिवर्गको पृष्ठपोषण गर्ने दल कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ? सरकार या सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवारहीन भएकैले ‘गरिब मारा स्वास्थ्य बीमा’, ‘३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन ५ वर्षदेखि गायब’, ‘श्रममन्त्रीले नियम मिचेर कार्यविधि संशोधन गरे, तीन महिना गुपचुप राखे’, ‘एनसेल सेयर बिक्रीमा गडबड’ जस्ता बेथिति त बेढङ्गका कामहरू देखिए । यस्ता गतिविधिहरू सरकारकै बेवास्ता र मनपरीतन्त्रले भएका हुन् । यसकारण, सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ ।