स्वास्थ्य बीमाको कोपेमेन्ट सम्झौता न्यून आर्थिक स्तरका जनताको लागि सहजीकरण होस् !

आगामी माघ १ गतेबाट बीमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीहरूले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (कोपेमेन्ट) को नाउँमा तिर्नुपर्ने भएको छ । सोही साझेदारीमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पतालहरू पर्ने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीले एक महिनाको लागि पाउँदै आएको अब तीन महिनाको लागि एकैपटक पाउन सकिन्छ ।
वि. सं. २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रूपमा सुरुवात भएको कार्यक्रममा हाल ३० लाख परिवारको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोहीअनुरूप स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली पारित कार्यान्वयनमा छ ।
अस्पतालले बीमाको सेवा दिएको वर्षौँसम्म त्यसको भुक्तानी नपाउँदा अस्पताललाई समस्या भएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन तथा बीमाको रकम बाँकी रहँदा अनावश्यकरूपमा उपचार तथा परीक्षण गर्ने र चिकित्सकलाई दबाबमा पार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
बीमा रकम बाँकी भएको जानकारी लिन पहुँच भएका सेवाग्राही बिरामीको परिवारले नियमितजसो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि बाँकी भएको बीमा रकमको पैसालाई प्रयोग गर्न अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बढ्दै गएको प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न कोपेमेन्ट सहायकसिद्ध हुन सक्छ ।
कतिपय महँगा औषधिहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नपर्दा न्यून आर्थिक स्तरका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले राहत दिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा कोपेमेन्ट वा लागत साझेदारी कार्यक्रमले न्यून आर्थिक स्तरका बहुसङ्ख्यक परिवारलाई थप पीडादायी हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमामा लागू गर्न खोजेको कोपेमेन्ट सम्झौताले न्यून आर्थिक स्तरका परिवारको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पीडादायी नभई सहज र सहजीकरणको लागि हुनु आवश्यक छ ।