नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतको ठाडो हस्तक्षेप

छरछिमेक राम्रो र असल भए शान्तिपूर्ण जीवन जिउन पाउँछ । यो हामी सबैले जानेबुझेको कुरा हो । यो कुनै पनि देशको हकमा पनि लागू हुन्छ । कुनै पनि देशको छिमेकी मित्रवत् व्यवहार गर्ने असल र सहयोगी भएमा त्यस देशको विकास र समृद्धिको सम्भावना हुन्छ । किनभने विकासको निम्ति शान्ति पहिलो शर्त हुने गर्छ । दुष्ट छिमेकी पर्यो भने उसले कहिल्यै चैनसित बस्न दिंँदैन । निरन्तर बिगार्ने कोशिश गरिरहेको हुन्छ । समाजमा अरूलाई दुःख दिएर आफूले शान्ति खोज्नेहरू नै दुष्ट कहलिन्छ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर घेरिएको भारत नेपालको लागि कहिल्यै असल छिमेकी बन्न सकेन ।
भारतले नेपालसँग पारस्परिक हित र सहयोगको नीति लिनुकोे सट्टा निरन्तर आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई दबाबमा पार्दै छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि उसको आज्ञाकारी बन्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गर्दै छ । भारतको आज्ञा पालन नगर्ने बित्तिकै सत्ताबाट बिस्थापित गर्ने, पार्टीमा फूट ल्याउने र नेताहरूको अपहरण वा हत्यासम्मको धम्की दिने जस्ता अराजनैतिक वा अनैतिक कार्यहरूसमेत हुँदै आएको नेपालीहरूले अनुभव गरेकै विषय हो । नेपाल सरकारले भारतको अनुकूल काम नगर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समेत पटकपटक नाकाबन्दी गरेको इतिहासबारे पनि नेपालीहरू जानकार छन् । २०४५ साल र २०७२ सालको नाकाबन्दी भारतको इच्छाअनुसार नेपाल सरकार नचल्ने सङ्केतपछि गरेको जगजाहेर छ ।
२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान तयार गरी घोषणाको अन्तिम तयारी गरिरहँदा भारतले आफ्नो दूत पठाएर रोक्ने प्रयास गर्यो । उसले १० वर्षसम्म माओवादीलाई भारतमा राखेर सबै सहयोग गरेको, गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता आफ्नै कारण सम्भव भएको दाबी गर्दै संविधानमै आफ्नो अंश खोज्दै त्यसको सावाँ ब्याज असुल गर्न खोजेको थियो । भारतको दबाबलाई अस्वीकार गर्दै नेपालका राजनैतिक दलहरूले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे । असोज ६ गतेदेखि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको हो । भूकम्पले पीडामा परेका नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्नेमा भारत सरकारले थप पीडा दियो र एक दुष्ट छिमेकीको परिचय दियो ।
माओवादीहरूले १० वर्षसम्म भारतकै सहयोगमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादी नेताहरूले भारतमै धेरै समय बिताए । उनीहरूले भारतबाट हतियार, सैन्य तालिम, भौतिक र नैतिक समर्थन पनि पाए । त्यसको कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय र भारतीय जासुसी संस्था रअ तथा अर्को आइबी (इन्टेलिजेन्स ब्युरो) लाई संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाएको कबुलियतनामा नै मुख्य रहेछ भन्ने पछि स्पष्ट भयो । माओवादी नेताहरूले नेपालको कुनै पनि आन्तरिक र वैदेशिक निर्णय भारतको पूर्वअनुमति विना नगर्ने, नेपालमा भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति संस्थागतरूपमा गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सार्वजनिक भयो । बाबुरामको गुरु एस.डी. मुनीले २०६९ सालमा एक कार्यक्रमबिच यी कुराको सार्वजनिक गरेका थिए । मुनी त्यतिबेला माओवादी र भारतबिच सम्पर्क सूत्रको काम गर्ने व्यक्ति र बाबुरामका गुुरु थिए ।
माओवादीले नेपाललाई सिक्किम नभए पनि भुटानको स्थितिमा पु¥याउने भारतसामु बचनवद्धता गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भयो । भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्रको सम्पूर्ण अधिकार भारतसँग छ । सन् १९४९ को भारत—भुटानबिचको सन्धिपछि त्यो अधिकार भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । भारत नेपाललाई पनि पाइला पाइला गरी भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउन चाहन्थ्यो । त्यसको लागि माओवादीलाई सबभन्दा अनुकूल देख्यो र प्रयोग गर्यो । भारतले आफ्नो हितमा सोच्नु स्वाभाविक छ । मुख्य कुरा नेपाली नेताहरूले नेपालको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने हो । प्रचण्ड कहिलेकाहीँ भारतको लागि ‘कन्फरटेबल’ सरकारको कुरा गर्छन् । त्यो भारतको दलाली गर्नु हो ।
यही मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बाँड्ने अनुदान रकम बढाएर २० करोड पु¥याएको छ । त्यो नेपाल सरकारको बजेटमा नआउने भारतीय दूतावासले सोझै खर्च गर्ने रकम हो । यसको सुरुआत सूर्यबहादुर थापाको पालामा भएको थियो भने बाबुराम नेतृत्वको सरकारले रु. ५ करोड पु¥यायो । अहिले त्यो रकम बढाएर २० करोड पु¥याइएको छ ।
हरेक वर्ष एम्बुलेन्स, शवबाहन, स्कूल बस, भारतीय दूतावासले बाँड्छ भने सरकारको अनुमतिबिना उसले सामुदायिक भवन, बर्थिङ सेन्टर, बालविकास केन्द्र, गुठी घर, योग केन्द्रजस्ता भवनहरू पनि निर्माण गर्दै छ । नेपाल सरकारको अनुमतिबिना हाम्रो भूमिमा भारत सरकारले सोझै खर्च गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रले त्यस कुरालाई स्वीकार गर्दैन । भारतको कठपुतली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतीय हस्तक्षेपलाई थप सजिलो बनाउँदै लगेको छ ।
भारतीय भूमिमा कुनै देशले सरकारको अनुमतिबिना अनुदान रकम खर्च गर्छ भने के भारत स्वीकार गर्न तयार हुन्छ ? नेपाल सरकार भारतले हाकाहाकी हस्तक्षेप गर्दा किन चुप छ ? प्रस्ट छ, सन् २००२ मा माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारत सरकार र भारतीय गुप्तचर विभागमा नेपाल सरकारले भारतीय अनुमतिबिना नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक सम्बन्धको निर्णय नगर्ने र नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थिति संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता त्यसको मुख्य कारण हो ।
नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि भारतको हितमा काम गर्ने परम्परा बन्दै आयो । पछिल्लो समयमा माओवादी सरकारले त्यसलाई निरन्तरतामात्र दिएन नेका र एमालेभन्दा अघि बढेर नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पन तयार भए । हाम्रा शासक दलहरू भारतको हितमा काम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय लगानी भएको कुनै पनि उद्योगमा आगजनी वा कुनै प्राकृतिक विपत्ति भई क्षति भएमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिने बिप्पा सम्झौता गरियो । त्रिभवन विमानस्थललगायत २५ वटा एयरपोर्टको मर्मत र स्तरोन्नतिको जिम्मा पनि भारतलाई दिने सम्झौता गरिएको थियो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सेना राख्ने चलन पनि भट्टराईकै पालामा भएको हो ।
अहिले पाइला पाइला गरी नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन भारतको नियन्त्रणमा जाँदै छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी र पर्याप्त बिजुली निकाल्ने सम्भावना भएको देश हो । सरकारी वा निजी तथा विदेशीको लगानीमा विभिन्न ठाउँमा विद्युत्् परियोजनाहरू पनि सञ्चालन हुँदै छन् । केही समयअघि भारतले विदेशी लगानी भएको विद्युत् खरिद नगर्ने नीति बनायो । त्यसले विभिन्न विद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गरिरहेका चीनका कम्पनीहरूले बिचमै छोडेर गए । अहिले पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो र चौथो, माथिल्लो कर्णाली, महाकालीलगायत नेपालका सबै नदीनालाहरूमा भारतको एक्लौटी कब्जामा गयो । नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्नकै लागि भारतले विदेशी लगानीको विद्युत्् खरिद नगर्ने नीति ल्याएको पनि स्पष्ट भयो ।
विदेशीलाई सहज नागरिकता दिने प्रावधानसहितको देशघाती नागरिकता विधेयक शासक दलहरूले पारित गरे भने प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकता दिने कानुन निर्माण गरेर नेपालमा विदेशीहरू छाडा साँढेझैँ पस्ने वातावरण बनाउँदै छन् । नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेश पठाए भने कतिलाई सरकारकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसहितको मिलेमतोमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाए । नेपालीहरूलाई विदेश पठाएर विदेशीलाई नेपालमा सजिलै नेपाली बनाउने देशघाती काम शासक दलहरूले गर्दै छन् । नेपालमा अमेरिकी सेनाले बुथ बजार्ने गरी परराष्ट्र नीतिविपरीत नेपाली सेना अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जाने गरी एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नाले पनि देशको सार्वभौमिकता थप खतरामा परेको सङ्केत गर्दछ ।
नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय सरकारले सडक बनाएर उद्घाटन गर्दा समेत सरकार चुपचाप छ । देशभक्त नेपाली जनताले त्यत्रो विरोध गर्दा समेत सरकारले नबोल्नाले भोलि भारतले नेपालको मौन समर्थनको रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारको आयु भारत सरकारको निगाहामा छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय भारतको नयाँ दिल्लीले गर्ने गरेको अब कुनै लुकेको विषय भएन । यस अर्थमा भारत नेपालप्रति विगतभन्दा निकै आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर भारतीय विस्तारवादले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । आजका नयाँ पुस्ताले देशको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने र देश नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
साभार : संगम साकोसको बुलेटिनबाट