देशको विषयमा सबै गम्भीर होऔँ !

नेपालका केही मानिसहरू बुझेर वा नबुझेर भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रचार हुनु नराम्रो मान्छन् । यसले गर्दा बेरोजगारी, धनी–गरिबबिचको खाडल, व्यापार घाटा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता र खस्किँदै गइरहेको अर्थतन्त्रजस्ता विषय ओझेलमा प¥यो ।
निर्वाचनमा शासक दलका नेताहरूलाई पैसाले सहयोग गर्ने, सार्वजनिक उद्योग–धन्दा र सेवालाई पन्छाएर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर देशलाई तनम गर्ने शासक दलका नेताहरूलाई आलोचना गर्दा वा भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई प्रचार यन्त्रहरूले उजागर गर्दा तिनीहरू दुःखी भए, किनभने अब ती नेताहरू बदनाम हुँदा चुनावमा एक दुई करोड चन्दा दिएर एक दुई अर्बको फाइदा लिन पाउने अवसर गुम्नेमा तिनीहरू चिन्तित छन् ।
भ्रष्टाचार अन्त हुँदा केही विदेशी पुँजीका दलालहरू पनि नेता र कर्मचारीहरूलाई हातमा लिएर देशको हात खाली हुने गरी विदेशी पुँजी र तिनीहरूका रोटीका टुक्रामा बाँच्नेहरूको हित हेर्नेहरू सधैँ लुकी बस्न सक्ने छैनन् ।
देशको अहितमा विदेशीको हितमा सम्झौता गर्ने सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई मात्र होइन, देश र जनताको हितमा बाधा पर्ने नेता र कर्मचारीहरूलाई पनि फाल्नुपर्छ । पूर्वउपनिवेश र अर्धउपनिवेश देशका माथिल्ला वर्ग दलाल भएका सबै देशमा विदेशी पुँजीका दलाल भएकोले ५० वर्षपछि पनि देश हरेक क्षेत्रमा पछाडि नै छन् ।
भियतनाम, कम्बोडिया, लावस, फ्रान्सेली उपनिवेशवाद र जापानी सैन्यवाद एवं अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमणको विरोधमा पुस्तौँ पुस्ता सङ्घर्ष गरेका हुनाले विदेशी शोषण नेपालको तुलनामा कम हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल बेलायती उपनिवेशवादको अर्ध–उपनिवेश थियो – यसको उदाहरण ‘गोर्खा भर्ती’ हो । त्यस्तै भारत बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि बेलायत, भारत र नेपालसँगको त्रिपक्षीय सन्धिमा बेलायती उपनिवेशवादको त्यो ‘गोर्खा भर्ती’ सम्झौता कायम रह्यो । भारतमा पनि अमेरिकी र बेलायती नवउपनिवेश कायम छ ।
देशको नाउँमा देशलाई खाडलमा पु¥याउने केही विदेशी पुँजीका दलालहरूको भनाइमा ठेकेदारहरूले समयमा ठेक्का नसिध्याए पनि तिनीहरूको विरोध नगरी फेरि देशलाई गरिबीमै रहन दिने तथा ५–१० वर्षपछि ती लथालिङ्ग पारेको योजना पुनः ती नै ठेकेदारहरूलाई आजकै भाउमा सुम्पने विकासको उपाय नेपाली जनतालाई शिक्षा दिँदै छन् । ‘जसको सिता खान्छ, उसकै गीता गाउँछ’ भन्ने उखान यही चरितार्थ हुन्छ ।
कोसीदेखि गण्डकसम्मको सम्झौता गरी देशलाई तल पार्ने सम्झौता गर्ने दल र नेताहरू किन आलोचित हुन्नन् ? टनकपुरदेखि महाकालीसम्म नेकासँग मिलेर भारतको हात माथि पारी सम्झौता गर्ने नेका र एमालेलाई जनताले आलोचना गरेको भनी किन दुःख प्रकट गर्ने ? माथिल्लो कर्णालीदेखि एमसीसीसम्म सम्झौता गर्ने बाबुराम–प्रचण्ड सरकारहरूलाई जनताले आलोचना गर्दा किन आपत्ति जनाउने ?
हिजो सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी नेपालको थियो – त्यसको स्रोतसहित । एमालेको पालामा ‘महाकाली सीमा नदी हो र पानी आधा आधा’ भनियो । आज ठाउँमा गएर हेरे हुन्छ – महाकाली नदीमा अब सबै भारतको सिपाहीले पहरा दिन्छ । नेपाली जनतालाई आवतजावतको स्वतन्त्रता दिँदैन ।
काठमाडौँको एक घेरामा कुरा गर्नु र स्थानीय जनताकहाँ कुरा गर्नु धेरै फरक पर्छ, त्यहाँका जनतासँग दुःख सुख भोगेको अनुभव छ । नेपाली भूभागमा समेत नेपालीहरूलाई स्वतन्त्ररूपले आवतजावत गर्न दिँदैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र त्यो क्षेत्रबारे नेपालको दाबी कहाँ पुग्यो ?
विदेशीले निर्वाचनको निम्ति दिएको पैसाबाट सरकार बनाउनेहरू सत्तामा पुग्नेछन्; जनताको हृदयबाट तिनीहरू हटाइसकेका हुन्छन् । युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेना तैनाथ राखेकै हुनाले आज बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी आदि सबै युरोपेली शासकहरू रूसको सस्तो माल (तेल) किन्दैनन् बरु २५ प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर अमेरिकी तेल र ग्यास किन्न बाध्य छन् । यसकारण, पुरानो पुस्तक र पुरानो सङ्गतको भरमा विश्लेषण गर्नु दोषपूर्ण हुने पक्का छ ।