बजेटको परम्परागत ढाँचा बदल्नु नै के जनवादको नयाँ रुप !

काठमाडौँ, २४ पुस । सिंहदरबारको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँबस्तीसम्म पु¥याउने सरकारको बाचा थियो । तर, सरकारको त्यो बाचा भनाइमा मात्र सीमित रह्यो । बरु प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मूल्य र मान्यताको नाउँमा सिंहदरबारभित्र केन्द्रित भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुगेको सरकारी संयन्त्रकै प्रतिवेदनले प्रस्ट गरेको छ । प्रजातान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको यो अवधिमा सिंहदरबारकै वरिपरि घुमिरहेका नेता, मन्त्रीहरू अनेक भ्रष्टाचार र अनियमितामा फसे या काण्डमा परे । यस्ता दर्जनौँ काण्डमा मुछेका खबरहरू प्रकाशमा आएपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने काम त ग¥यो तर अहिलेसम्म फन्दामा परेका या मुद्दामा परेका नेता र मन्त्रीहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । सरकारले अनुसन्धानलाई नै इतिहासमै नभएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान ठान्यो र गर्व ग¥यो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो बनाएकै हो । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी भनी संयुक्त राज्य अमेरिका पठाएकै हो । देशमा किलो होइन टनका टन सुन भित्रिएकै हो । त्यस्ता अनियमितताका काण्डहरू अरू कति भए सोको लेखाजोखा नै छैन । यस्ता दर्जनौँ काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरू कति कारबाहीमा परे ? कारबाही गर्न सरकारी नेता तथा मन्त्रीहरू कति लागे ? यसको लेखाजोखा खोइ ? अनुसन्धान गर्ने तर कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारको नियत के हो ? के अनुसन्धान गर्नु नै इतिहासमै नभएको सरकारको काम हो ?
प्रम पुष्पकमल दाहालले पार्टीको समीक्षा बैठकको समापनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा बदलेर जनप्रतिनिधि र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने ढाँचामा सरकार जान लागेको उद्घोष गरे । यसैलाई २१ औँ शताब्दीको जनवादकै नयाँ रूप भनियो । “जनवाद नयाँ ढङ्गले लागु गर्दै छ,” यो दाहालको भनाइ हो ।
बजेटको परम्परागत ढाँचा बदलेर जनप्रतिनिधि र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बनाउने प्रम दाहालको उक्त भनाइले हालसम्म देशको बजेटमा जनप्रतिनिधि र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको जनाउँछ । के यो सत्य हो ? सत्य हो भने सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा कसरी भयो ? देशका साना ठुला योजना सबै ठेकेदार, विदेशी पुँजीपति व्यापारीको हातमा सुम्पेर सरकारले किन जनविरोधी काम गरेको ? जनता र जनप्रतिनिधिको सहभागिता जुटाउने प्रयास किन नगरेको ? याद रहोस्, नेमकिपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ल्याएका विकासका योजनाहरूमा जनताको सहभागिता हुन्छ† जनताको श्रमदान हुन्छ । कति योजनामा जनताको आर्थिक सहयोग जुटेको हुन्छ । नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलेदेखि थालेको जनता र जनप्रतिनिधिको सहभागितालाई सरकारले किन लागु नगरेको ? लागु गर्न सरकार किन पछि हटेको ? नेमकिपा र नेमकिपाका जनप्रतिनिधिभन्दा सत्तासीन र ठुला दलका नेता र मन्त्रीहरू धेरै पछि परेको यो दृष्टान्त पहिलो होइन ।
राज्यमा जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले २१ औँ शताब्दीको जनवादको एक रूप सम्झे । के २१ औँ शताब्दीको जनवाद भनेको सरकारी नीति तथा बजेटमा जनताको निगरानी र नियन्त्रणमात्र हो ? पुँजीवादी व्यवस्थामा रमेर, पुँजीवादी व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गरेर, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको पछि लागेर देशमा जनवाद स्थापना हुन्छ ? के त्यो जनवादको नयाँ रूप हुन्छ ?
देश ऋणमा डुबेको छ । देश परनिर्भर बन्दै छ । देशको बजेट विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा बनाइन्छ । रोजगारीको अभावमा लाखौँ युवाहरू विदेशमा गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारी, अपराधी, कालाबजारी र कमिसनखोरहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । राजनीतिक चेतना र सांस्कृतिक स्तरको कमीले कति नागरिकहरू पैसा, भोज र वस्तुभाउमा बिक्छन् या भोट हाल्छन् । अन्धविश्वास, कुरीतिबाट समाज माथि उठ्न सकेको छैन । बहुविवाह, बालविवाह र अनमेल विवाह यथावत छ । महिलाहरू लोभलालचमा फसेका छन्, फसेर बेचिएका छन् या बेश्यालय पु¥याइएका छन् । बनेका ऐन कानुन सबै पुँजीपति, सामन्त, जालीफाटाहहरूको पक्षमा छ । देशको यो स्थितिको परिवर्तन नभई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा जनताको निगरानी र नियन्त्रण हुन्छ, जनवाद नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छ भनेर स्वाङ पार्ने ? पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई यो २१ औँ शताब्दीको जनवादकै नयाँ रूप हो भनी भुलाउने ? सरकारले अब कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो ? प्रम दाहालले भनेझैँ त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम बन्छ कि बन्दैन कुनै टुङ्गो नलाग्दै जनवादलाई नयाँ ढङ्गले लागु गर्छ भनेर गर्व गर्ने ? के सरकार माओवादी केन्द्रको मात्र हो ? प्रम दाहालको सपना साकार गर्न अरू दलहरू सहमत होलान् ? होइन भने प्रम दाहालले नेपाल र नेपाली जनताको नाउँमा झूटको खेती किन गर्ने ? के यो पनि प्रम दाहालको अर्को क्रमभङ्ग हो ?