शासकहरू द्वैधचरित्रका नहोऊन्

सरकारमा मात्र होइन प्राज्ञिक, शैक्षिक, संवैधानिक परिषद्, मानव अधिकार, कानुनी क्षेत्र, अख्तियार तथा अन्य उच्चपदस्थ निकायमा भागबन्डा भयो; भागबन्डाले बेथिति बढ्यो; दोषीहरू कारबाहीमा परेनन् भन्ने जनगुनासो उहिलेदेखिको हो । राजनीतिक वृत्तमा सुनिएको यो गुनासो सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको कहिल्यै ध्यान गएन । जनताको यस्तै यस्तै गुनासो भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भने, “विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा हुन दिन्न । त्रिविमा नयाँ उपकुलपतिको चयनसँगै यसको अन्त्य हुनेछ ।” प्रम दाहालले दोहो¥याउँदै फुके, “प्रधानमन्त्री पनि विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछैन ।” प्रम दाहालको यो भनाइबाट विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा भागबन्डाको राजनीति हुँदै आएको थाहा हुन्छ । यसले प्रम दाहाल पनि एक हिस्सेदार हुन् भन्ने प्रस्ट गर्छ ।
विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई दलीयकरण गर्नुहुँदैनथ्यो तर भइरहेको छ । विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाउने काम सत्तारुढ दलहरूले नै गरेका हुन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू भागबन्डाको राजनीतिमा लागेकै कारण कुलपति र उपकुलपतिमात्र होइन, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखहरू पनि पार्टी कोटामा परे । हुँदा हुँदा एक समय एसएलसी (एसईई) को परीक्षाका परीक्षा केन्द्रहरू पनि पार्टी भागबन्डामा परे । पियनदेखि शिक्षक, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि पार्टीकै कोटामा नियुक्ति हुन थाले । यस्ता पदहरू उनीहरूको योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता आदिको आधारमा नियुक्ति हुनुपथ्र्याे तर भएन । पार्टी कोटा या भागबन्डाको आधारमा पदहरू नियुक्ति हुनु भनेको राजनीतीकरण हो† यो रोक्नुपर्छ ।
हरेक क्षेत्रमा पार्टी प्रतिनिधि राख्दै देशको राजनीतीकरण हुँदै गएपछि के विश्वविद्यालय र क्याम्पसको स्थिति लथालिङ्ग हुँदैन ? विश्वविद्यालय, क्याम्पस, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक परिषद् दलले चलाउने होइन । देशका ती निकायहरू पार्टीका वर्गीय सङ्गठनहरू होइनन् । यस्ता सबै निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू छान्ने काममा पार्टी कोटा भनेर माग दाबी गर्नु ठीक होइन । योग्यता, क्षमता र सेवाको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ । अनि मात्र ती निकायले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नसक्छ; ती निकायलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना ! प्रम दाहालले विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने भन्ने स्वर सेलाउन नपाउँदै भित्रभित्रबाट ती नै सत्तारुढ दलका नेताहरू कुलपति प्रम र उपकुलपति पनि मन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव अघि सार्छन् । प्रम होऊन् या मुख्यमन्त्री कुलपति र उपकुलपति राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू नियुक्ति हुने या नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपयुक्त होइन; त्यो पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद आएपछि उपकुलपति नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस छानबिन समिति पनि भागबन्डाको कोटाको सिकारमा नपरोस् ।
सबै उच्चपदस्थ निकायहरू दलीयकरण भएपछि, पार्टी कोटाको आधारमा नियुक्ति भएपछि त्यहाँ न्याय पाउँदैन, दोषी कारबाहीमा पर्दैन । त्यो निकाय व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन सकिँदैन । निकायले गर्ने काम कारबाही निष्पक्ष हुँदैन या पक्षपात हुन्छ । प्रम दाहालले एक क्षण जनताको मन जित्न, ताली पाउन विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरण हुँदैन भनेर गर्जने होइन; त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । एक थोक बोल्ने अर्काे थोक गर्ने काम द्वैधचरित्र हो । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा हुँदैन भनेर जनतामा विश्वास दिलाएपछि त्यो लागु गर्नुपर्छ । यसमा प्रम कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । नत्र, माओवादी अध्यक्ष दाहाल बोलीको ठेगान नभएको प्रम साबित हुनेछन् ।